काठमाडौं । सरकारले सशस्त्र प्रहरी बललाई शंकास्पद व्यक्ति पक्राउ र खानतलासी गर्ने अधिकार दिने कानुनी व्यवस्था गर्ने भएको छ ।

सरकारले संसद्‍मा दर्ता गरेको सशस्त्र प्रहरी बलसम्बन्धी विधेयकमा शंकास्पद र कसूरमा संलग्न व्यक्ति पक्राउ गरी खानतलासी गर्ने अधिकार सशस्त्र प्रहरीलाई दिने प्रस्ताव गरिएको हो ।

त्यस्तै सशस्त्र प्रहरीलाई अहिलेसम्म सीमा सुरक्षा र आतंकवाद नियन्त्रणको मुख्य जिम्मेवारी दिइएको छ । अब भने सशस्त्रले सीमा क्षेत्रमा शंकास्पद र कसूरमा संलग्न व्यक्तिलाई पक्राउ गर्न सक्ने थप अधिकार दिन लागिएको हो । पक्राउ परेका व्यक्ति तत्काल अनुसन्धान गर्ने निकायलाई बुझाउँदै आएको सशस्त्रले अब आफैंले संकलन गरेको प्रमाणसहित प्रतिवेदन पनि दिनुपर्ने छ । आफूले दिएको प्रतिवेदनअनुसार नेपाल प्रहरी अथवा अन्य अनुसन्धान निकायले मुद्दा चलाए वा नचलाएको जानकारी सशस्त्रले लिन सक्ने छ ।

यस्तै गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता रामचन्द्र तिवारीका अनुसार संसद्‍मा दर्ता भएको विधेयकको दफा ९ को उपदफा ४ मा शंकास्पद व्यक्ति बसेको स्थान, क्षेत्र, घरमा खानतलासी गरी व्यक्तिसँगै प्रमाण पनि सशस्त्रले नियन्त्रणमा लिन सक्ने भनिएको छ । यसरी सशस्त्रले नियन्त्रणमा लिएका व्यक्तिलाई अनुसन्धान गर्ने निकायमा बुझाउनसमेत समय सीमा तोकिएको छैन । विधेयकमा सशस्त्रको सहायक निरीक्षक अर्थात् असई पदका लागि खुलाबाट भर्ना नलिने प्रस्ताव छ ।

त्यस्तै अर्धसैन्य सुरक्षा फौज भएकाले सशस्त्रको असइमा ७० प्रतिशत आन्तरिक बढुवाबाट र ३० प्रतिशत आन्तरिक प्रतियोगितात्मक व्यवस्थाबाट पूर्ति गर्नुपर्ने छ । विधेयक जस्ताको तस्तै पारित भए सशस्त्रमा जवान र निरीक्षकमा मात्र खुला प्रतिस्पर्धाबाट भर्ना हुने छ । नेपाल प्रहरीमा जस्तै सशस्त्रमा पनि ३० वर्षे सेवाअवधि हटाइने छ । महानिरीक्षक र अतिरिक्त महानिरीक्षकको पदावधि ३ वर्षको हुने भनिएको छ ।