Asm

Ssm

Vor

Bbbpu

nsb

Sls

Wsp

Bbu

Hal

Rgs

Rgu

Rsb

Sbs

Gst

Ggd

Tsm

Pvg

Ksm

Rgu

Bml

bbt

Syp

Gsb

sab

Jmb

Abd

Rpp

Ptm

Pls

Rmb

Jmb

Mks

दाङ । राप्ती अञ्चलको प्रवेशद्वार कोईलाबासमा खानेपानी संकटको दिर्घकालिन समाधान खोज्न अधिकारकर्मिहरुको एक टोलीले शुक्रवार लुम्बिनी प्रदेश सरकारको शहरी बिकास तथा खानेपानी मन्त्रालयलाई ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

खाद्य अधिकार र खाद्य संप्रभूताका बिषयमा कार्यरत मानवअधिकारवादी संस्था फियान नेपाल र खाद्य अधिकार सञ्जालको टोलिले मुख्य सचिव डा.राजेन्द्र प्रसाद भण्डारीलाई भेट गरि दाङको कोईलाबासमा सदियौं देखि खानेपानीको संकट रहेको र त्यसको दिर्घकालिन ब्यवस्थापन गर्न प्रदेश सरकारले पहल गर्नुपर्ने माग गरेको हो ।

अधिकारकर्मिहरुको टोलिसंग कुरा गर्दै मुख्य सचिव भण्डारीले कोईलाबासमा खामनेपानीको संकट समाधान गर्न राज्यको तर्फबाट हालसम्म धेरै लगानी खर्चिएको भएपनि उपलब्धिमूलक खानेपानीको समस्या हुन नसकेको बताउनुभयो । प्रदेश सरकारले खानेपानी डिभिजन कार्यालयसंगको समन्वय र सहकार्यमा कोईलाबासको खानेपानी संकट समाधान गर्ने रणनिती अन्तरर्गत केहि योजनाहरु बनाई सकेको र आगामी बर्ष सम्म काम सुरु गर्न पहल गरिने बताउनु भएको छ । टोलिले गढवा–७ को चन्दनपुर खानेपानी आयोजना अलपत्र रहेको र त्यसलाई सुचारु गर्न समेत मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

खाद्य अधिकार र मानव अधिकारका क्षेत्रमा कार्यरत फियान नेपालका प्रबन्ध निर्देशक अशोक बहादुर बिष्टको नेतृत्वमा फियानका लुम्बिनी प्रदेश संयोजक तथा अधिकारकर्मि शुरेस गौतम र दाङ जिल्ला खाद्य अधिकार सञ्जालका अध्यक्ष तथा अधिकारकर्मि साजिदा सिद्दिकी तथा पत्रकार। लगायत दर्जनौंको टोलीले लुम्बिनी प्रदेश सरकारका मन्त्रालयहरुको ध्यानाकर्षण गराएको हो ।

सो अवसरका अधिकारकर्मिका साथमा आफ्ना मागहरु पेशगर्न कुसुण्डा समाज नेपालको टोलि पनि मन्त्रालयमा पुगेको फियान नेपालका प्रदेश संयोजक गौतमले जानकारी दिए । लोपोन्मुख कुसुण्डा जातिको एकिकृत बस्ति निर्माण, जग्गाको लालपूर्जा सहित सुरक्षित आवास आयआर्जन र रोजगारीको ब्यवस्था, सिपमुलक तालिमको माग,निःशुल्क स्वास्थ्य उपचारको ब्यवस्था र वालवालीकाहरुलाई तल्लो तहदेखि उच्चशिक्षा सम्म निःशुल्क पठन–पाठनको ब्यवस्था गन माग गर्दै कुसुण्डा समाज नेपालले लुम्बिनी प्रदेश सरकारको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई मागपत्र पेश गरेको छ । कुसुण्डा समाजका अध्यक्ष धनबहादुर कुसुण्डा सहितको टोली अधिकारकर्मिहरुको साथमा मन्त्रालय पुगेको हो ।

त्यस्तै हामी एक्लै आउँदा सरकारले हाम्रा माग सुन्दैन । महिनामा ४ हजार सामाजिक सुरक्षा भत्ता दिएरमात्र हामीलाई पुग्दैन । हामीलाई बाच्नपाउने र खान पाउने अधिकार चाहियो । त्यसैको खोजिगर्न सरकारको मन्त्रालयमा अधिकारकर्मिको साथ मागेर आएका हौं–कुसुण्डा समाजका अध्यक्ष धनबहादुर कुसुण्डाले भने । मुख्यमन्त्री कार्यालयले मागपत्र बुझ्दै आगामी बर्षको बजेटबाट लुम्बिनी प्रदेशमा रहेका कुसुण्डा जातिलाई संबोधन हुने खालका कार्यक्रम बनाउने प्रतिवद्धता गरेको छ ।