दाङ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ´प्रचण्ड`ले आफू तेस्रो पटक सरकारको नेतृत्वमा आएपश्चात संघीयता कार्यान्वयनलाई उच्च प्राथमिकता दिएको बताउनु भएको छ।
शनिबार लुम्बिनी प्रदेशसभा बैठकलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले अन्तरप्रदेश समन्वय परिषदको बैठक गरी संघीयता कार्यान्वयनमा गति दिइएको समेत बताउनु भयो ।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले तीन तहको संघीय प्रणालीमा प्रदेशहरूलाई बलियो तुल्याएर मात्र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई सुदृढ र समुन्नत बनाउन सकिनेमा आफू प्रष्ट रहेको संघीयताका नवीन र असल अभ्यासहरूको अनुकरण र अवलम्बन गर्दै नेपालले संघीयता र लोकतन्त्रको अनुपम अभ्यास गरेर विश्वसामु देखाउनुपर्ने उहाँले बताउनु भयो ।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले संविधान निर्माणको आठ वर्ष पूरा हुँदासमेत संघीयता कार्यान्वयनमा रूचि नदेखाउने, वित्तीय र प्रशासनिक अधिकारको हस्तान्तरण गर्न नचाहने प्रवृत्ति अहिले पनि विद्यमान रहेको उल्लेख गर्दै आफू त्यसलाई तोड्न लगातार लागिरहेको स्पष्ट पार्नु भयो ।
प्रदेशलाई आर्थिक अधिकार दिनै नचाहने, कथमकदाचित दिइहालेमा पनि सशर्त अनुदानका नाममा केन्द्रबाटै योजना र बजेट तोकेर पठाउने प्रचलन विगतमा विद्यमान रहेको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले यसपटक त्यस्तो सोंच र परम्परा तोड्ने सङ्कल्प गरिएको र अब तीन करोडभन्दा साना योजनाहरू सिधै प्रदेश र स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गरिने बताउनु भयो ।
त्यस्तै उहाँले संघीय कानुनहरू निर्माणमा सरकार सक्रिय रूपमा लागिरहेको जानकारी दिनु भयो । क्रान्ति र शान्ति दुवैको नेतृत्व आफुहरुले गरेको भन्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले क्रान्तिकारी नेतृत्वले नै शान्तिको महत्वलाई गहिरोगरी बुझ्ने जिकिर गर्नु भयो ।