सुर्खेत । कर्णाली प्रदेशका सत्तारुढ दलबीच देखिएको विवाद समाधान भएको छ ।

मुख्यमन्त्री जीवनबहादुर शाही र कांग्रेसँग असन्तुष्ट भएको प्रमुख सत्तारुढ घटक माओवादी सहमतिमा आएपछि समस्या समाधान भएको हो ।

आइतबार बसेको सत्ता गठबन्धन दलका नेताहरूबीचको छलफलमा मुख्यमन्त्री शाहीले माओवादीले उठाएका विषय सम्बोधन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएपछि सहमति भएको हो ।

अर्थ तथा प्राकृतिक स्रोत समितिको नेतृत्व घोषणा गर्ने, शहीद स्मृति भत्ता, घाइते अपाङ्गताका लागि जीवन निर्वाह भत्ताको व्यवस्था गरेको योजना छानबिन गरेर कार्यान्वयन गर्ने, शान्ति पुनर्स्थापना, सिंजा सभ्यता संरक्षण, पर्वतीय विश्वविद्यालय, आमसञ्चार विधेयकलगायतका महत्त्वपूर्ण विधेयक पारित गर्ने सहमति भएको माओवादी केन्द्रकी कर्णाली प्रदेश अध्यक्ष विमला केसीले जानकारी दिइन् ।

त्यस्तै सत्तारुढ दलहरूबीच सहमति भएसँगै आज दिउँसो तीन बजेका लागि प्रदेश सभा बैठक बोलाइएको छ । यसअघि मुख्यमन्त्री शाहीको कार्यशैलीको विरोध गर्दै माओवादीका सांसदले संसद चल्न दिएका थिएनन् ।