mmsb

Rms

mbd

Jmg

Rgs

nakb

apb

tvs

दाङ । घोराही सोमबार ९औँ मुक्त कमलरी दिवस दाङमा विरोधका रुपमा मनाईएको छ । सरकारले २०७० साल असार १३ गते आजकै दिन नेपाललाई कमलरी मुक्त घोषणा गरेको थियो ।

सोहि दिनको अवसर पारेर मुक्त कमलरीहरुले यस दिनलाई उत्सवका रुपमा मनाउँदै आएका थिए । तर यस वर्ष भने मुक्त कमलरीहरुले विरोधात्मक रुपमा दिवस मनाएका छन् । २०७० सालमा राजधानी केन्द्रीत आन्दोलनका समयमा मुक्त कमलरी र सरकारबीच १० बुँदे सहमति भएको थियो । उक्त सहमति अझैसम्म पनि कार्यन्वयन नभएको भन्दै यस वर्ष मुक्त कमलरी विकास मञ्च दाङले दिवस विरोधात्मक रुपमा मनाएको हो ।

दासताको जंजीर तोडेर मानवीय जीवन बाँच्न खोजेको लामो समय भई सक्दा पनि खोक्रो आश्वासन पाउनु बाहेक केही हुन नसकेको भन्दै आफूहरुको उचित व्यवस्थापन हुनु पर्ने माग उनीहरुले बारम्बार उठाउँदै आएका छन् ।

मञ्चले आयोजना गरेको विरोध र्‍यालिले घोराही बजार परिकर्मा गरेको थियो । ट्राफिक चोकबाट सुरु भएको र्‍यालि सहिद गेट हुँदै जिल्ला समन्वय समिति रोडबाट जिल्ला प्रशासन र त्यसपछि घोराही चोकमा पुगेर कोणसभामा परिणत भएको थियो । र्‍यालिमा सहभागिहरुले छुट कमलरीको तथ्यांकमा समावेश गर,सिपमुलक तालिमको व्यवस्था गर,छात्राबासमा खानाको व्यवस्था गर,रोजगारीको सुनिश्चितता गर, कमलरी मुक्ति दिवस सफल पारौँ लगायत नारा लगाएका थिए ।

कोणसभालाई सम्बोधन गर्दै मुक्त कमलरी विकास मञ्चकी संस्थापक अध्यक्ष मञ्जिता चौधरीले सरकारका कारण अहिले मुक्त कमलरीले दिवसलाई उत्सवका रुपमा मनाउन नसकेको बताउनुभयो । उहाँले सरकारसँग भएको १० बुँदे मध्ये तीन बुँदा मात्र कार्यान्वयको चरणमा रहेको अन्य ७ बुँदाहरु अझै पनि कार्यान्वयका लागि सरकार मौन रहेको भन्दै यसलाई कार्यान्वयन गर्न मागसमेत गर्नुभयो ।

संस्थापक अध्यक्ष चौधरीले सरकारले स्नातक पढ्ने छात्राहरुको छात्रबृत्ति कटौति गरेर पीडामाथि थप पीडा थप्ने काम गरेको भन्दै आक्रोश पोख्नुभयो । मुक्त कमलरीहरुले शिक्षा र छात्राबास व्यवस्थाको लागि राज्यले आफुहरुको सेवा सुविधा कटौतीसँगै अन्य सेवाबाट पनि वन्चित गर्दै गएको हुँदा अबिलम्ब सेवा दिन वक्ताहरुको माग थियो ।

मञ्चका कानूनी सल्लाहकार फकला थारुले मुक्त कमलरीहरुको बारेमा सरकारले बेवास्ता गरेको आरोप लगाउनुभयो । हिजोका दिनमा गरिएको सहमति कार्यान्वयनमा हेलचक्र्याई गरिए कडा आन्दोलनमा जानुको विकल्प नरहेको उहाँको भनाई थियो । हिजो २०५६ सालमा सिंहदरबार घेरा उगर्न पुगेका मुक्त कमलरीहरु माग सुनुवाई नभए फेरी दलबलका साथ सिंहदरबार घेर्न जाने चेतावनी दिनुभयो । ‘माग सुन्नु भएन भने मन्त्री ज्यू, मुख्यमन्त्री ज्यू मुक्त कमलरीहरु तपाईको कार्यालय घेर्न जानेछन्, समस्याका बारेमा गम्भीर बन्नुहोस्’ उहाँले भन्नुभयो, ‘मुक्त कमलरीहरुमाथि राजनीति नगरिदिनुस् ।’

हालसम्म ४ हजार ९३४ जना मुक्त कमलरीले परिचय पत्र पाएपनि ७ हजार ८३५ जना परिचय पत्र पाउनबाट वन्चित हुँदा अनेकन समस्या भोग्न बाध्य भएको उनीहरुको भनाई थियो । मुक्त कमलरी आशा चौधरीले आफुले पाउदै आएको छात्रवृत्ति रकम नआउँदा पठनपाठनमा समस्या भएको बताउनुभयो । पढाइ छाड्ने कि कहाँ जाने भन्ने समस्या भएको बताउँदै उच्च शिक्षाका लागि कसरी आर्थिक श्रोत जुटाउने भन्ने अन्यौल रहेको उल्लेख गर्नुभयो ।

देउखुरी बहुमुखी क्याम्पस लमहीमा उहाँले व्यवस्थापन विषय लिएर स्नातक तह अध्ययन गर्दै आइरहनु भएको छ । तर पैसाको अभाव हुँदा पढाई छुट्ने होकि भन्ने चिन्तामा आशालाई लागेको हुँदा दिवस भन्दा बढी आफ्नो भविष्यको चिन्ता रहेको बताउनुभयो । यस्तै, अंगिता चौधरीले हिजोको दासताबाट माथि उठेर अघि बढ्न संघर्ष गरिरहे पनि राज्यले आफुहरुको घाँटी निमोठ्ने काम गरिरहेको आरोप लगाउनुभयो । उहाँले उच्च शिक्षा अध्ययनका लागि राज्यले की रोजगारी दिनुपर्ने कि छात्रवृत्ति दिनुपर्ने माग गर्नुभयो ।

लावाजुनी छात्रावासमा बसेर बढ्दै गरेका १७ जनालाई विशेष गरी पढ्न समस्या भइरहेको छ । ३६ जना बस्दै आएको छात्राबासमा १९ जनालेको छात्रवृत्तिबाट आफ्नो खर्च धान्न बाध्य भएका छन् । दाङ, बाँके, बर्दिया, कैलाली, कन्चनपुरमा गरी २७७ जना मुक्त कमलरीहरुलाई उच्च शिक्षामा समस्या भईरहेको छ । त्यसमध्ये अधिकांशका अभिभावक नहुँदा उनीहरु मानसिक रुपमा पनि प्रताडित भएका छन् ।

मुक्त कमलरी विकास मञ्च दाङकी केन्द्रीय सचिव निर्मला चौधरीेका अनुसार मुक्त कमलरीहरुका लागि अब सीपसहितको पुनस्र्थापनाका लागि सरकारले योजना बनाउनुपर्ने बताउनुभयो ।

शिक्षालाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्दै आत्म निर्भरको बाटोमा अग्रसर गराउन सकेमा सिमित मुक्त कमलरीहरुले हरेक वर्ष उही माग पूरा गरिदेऊ भन्दै संघर्ष गर्नुपर्ने बताउनुभयो । मुक्त कमलरी विकास मञ्चका अनुसार १२ हजार ६ सय ६९ जना मुक्त कमलरी सदस्य संख्या रहेको छ । जसमा सबैभन्दा धेरै दाङका रहेका छन् । यता दाङले ६ वटा मन्त्री पाउदा पनि कानना तेल हालेर बसे कम्लहरीको माग कहिले पुरा नभए आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएका छ्न।