काठमाडौं । नेपालको इतिहास बोकेको भृकुटी कागज कारखाना अहिले मृत अवस्थामा छ । चीन सरकारले २०४२ सालमा अनुदानमा स्थापना गरिदिएको यो कागज कारखाना नेपाली काँग्रेसको नीजिकरणको सिद्धान्तको शिकार भयो ।

त्यस्तै डा. रामशरण महत सहितले २०४८ सालमा निजीकरण गरेका यो उद्योगको २०४९ साल मंसिर ५ गते सम्पत्ति र व्यवसाय नीजि क्षेत्रलाई बिक्रि गरियो । गिरिजा प्रसाद कोइराला नेतृत्वको तत्कालिन सरकारले सरकारी सम्पत्ति निजीकरण गर्ने ऐन नै नल्याई बजेटमा भएको व्यवस्थालाई टेकेर यो कारखाना गोल्छा अर्गनाइजेशन, काभ्रा समूह र कन्क्राफ्टलाई जिम्मा लगाए । गोल्छा समूहको यो उद्योग दिवाकर गोल्छाले लिए ।

पहिलो संविधानसभा २०६४ मा नेपाली कांग्रेसबाट समानुपातिक सांसद् बनेका दिवाकरले यो उद्योग चलाउन सकेनन् । फलस्वरुप, २०६७ सालमा आएर भृकुटी कागज कारखाना पूर्ण रुपमा बन्द भयो ।

दिवाकरका छोरा एमाले प्रवेश

दिवाकर गोल्छाका छोरा हितेश गोल्छा केही दिन अघि नेकपा एमालेमा प्रवेश गरेका छन् । केही दिनअघि वालुवाटारमा रात्री भोजसहित आयोजना भएको कार्यक्रममा हितेश गोल्छा प्रधानमन्त्री एवम् एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको हातबाट टिका लगाएर एमाले भित्रिए ।

यो घटनाक्रमलाई नजिकबाट नियालेका उद्योगी व्यवसायीले सामान्य रुपमा नभई गम्भिर रुपमा लिएका छन् । हितेश गोल्छाको एमाले प्रवेशलाई भृकुटी कागज कारखानाले ओगटेको जग्गा बेचेर दायित्व बहन गर्ने लविङका रुपमा व्यवसायीले बुझेका छन् ।

यस्तो छ हितेशको एमाले प्रवेशको नालीबेली

गोल्छा परिवारले सम्पत्ति भागबण्डा गर्दा दिवाकरलाई भृकुटी कागज कारखाना र श्रीराम सुगर मिल्स परेको थियो । गैडाकोटमा रहेको भृकृटी कागज कारखानाको जग्गा ५२ बिगाहा छ । यो जग्गाको मूल्य आजको दिनमा १२ अर्ब बराबर पर्छ । तर, भृकुटी कागज कारखानाले तिर्नुपर्ने ऋण साँवा ७५ करोड छ । ब्याजसमेत जोड्दा ३ अर्ब २५ करोड रुपैयाँभन्दा बढी छ ।

कारखानामा नेपाल बैंक लिमिटेड, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, एनआइडीसी र हिमालयन बैंकबाट १५० करोड रुपैयाँ ऋण लगानी पनि छ ।

६० विगाहा जग्गासहित दैनिक ८ टन कागज उत्पादन गर्ने कारखाना १७ करोडमा बिक्रि गरिएको हल्ला पिटेपनि १२ करोड ९८ लाखमा मात्रै गोल्छालाई बेचिएको थियो । गोल्छाहरुले ६० मध्ये ८ विगाहा जग्गा छुट्टै बेचेका थिए । अहिले उद्योगको नाममा ५२ विगाहा जमिन छ ।

यसअघिः
कांग्रेसका सभासद गोल्छाका छोरा सहित २३५ जना उद्योगी व्यवसायी एमाले प्रवेश रौतहटमा श्रीराम सुगर मिल्सको नाममा ७० विगाहा जमिन छ । यो मिल्सको मिनिमम भ्यालु ३ अर्ब रुपैयाँ अझैपनि छ ।

सरकारबाट नीजिकरणको फाइदा उठाएर गोल्छा अर्गनाइजेशनले हत्याएका यी उद्योगको दायित्वको तुलनामा जग्गाको भाउ १० अर्बले बढी हुन आउँछ । उद्योग आफैँले जग्गा बेचेर दायित्व बहन गर्ने कानुन ल्याउने अन्तिम तयारीमा रहेको वर्तमान ओली सरकारले यसैका लागि हितेशलाई आफ्नो पार्टीमा भित्र्याएको अनुमान गर्न थालिएको छ ।

‘भृकुटी कागज कारखानाको जग्गाको मूल्य अहिले १२ अर्ब मज्जाले आउँछ, श्रीराम सुगर मिल्सको सपत्तिको अहिलेको भ्यालु ३ अर्ब छ’ स्रोत भन्छ, ‘यसरी जग्गा र सम्पत्ति बेच्दा २ तिरबाट १५ अर्ब आउने र आफूले तिर्नुपर्ने ५ अर्ब जति भएकाले १० अर्ब नाफा कमाउन कम्पनीले धितोमा राखेको सम्पत्ति लिलामीमा गएपनि उक्त सम्पत्ति आफैँले बेचेर दायित्व पूरा गर्न पाउने कानुन ल्याउने सर्तमा हितेश एमाले प्रवेश गरेका हुन् । यसमा कुनै शंका छैन ।’

कानुन कस्तो आउँदैछ ?

वर्तमान ओली सरकारले ल्याएको भूमि सम्बन्धी ऐन–२०७६ को आठौं संशोधनमा लिलामी प्रक्रियामा गएको उद्योगले आफ्नो सम्पत्ति आफैँ बिक्रि गर्न पाउने प्रावधान थप गरिएको छ ।

‘उद्योग, प्रतिष्ठान, कम्पनी वा संस्था कुनै कारणले बिघटन लिक्विडेशनमा जाने भएमा उद्योग, प्रतिष्ठान, कम्पनी वा संस्थाको दायित्व फरफारक गर्ने प्रयोजनको लागि नेपाल सरकारको स्वीकृतिमा जग्गा बेच्न सकिने छ’ भूमि सम्बन्धी ऐन–२०७६ को आठौं संशोधनमा भनिएको छ ।

यसमा भनिएको ‘सरकारको स्वीकृति’ भन्ने शब्दावली पनि हटाएर उद्योग आफैँले बेच्न पाउने छ भन्ने शब्द राख्ने सर्तमा हितेश गोल्छा एमाले गएको कतिपयको बुझाई छ ।

एमाले नेता एवम् अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलको योजनामा नै गैडाकोटाको जग्गामा लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेल, प्रधानमन्त्रीका राजनीतिक सल्लाहकार विष्णु रिमाल लगायतले आँखा लगाएको हुन सक्ने एमाले वृत्तमै बहस हुन थालेको छ ।