Pvg

Sbs

Hal

Ggd

Rsb

Rgs

Rgu

Ksm

Tsm

Vor

Bbu

Bbbpu

nsb

Sls

Rgu

Gst

Asm

Ssm

Wsp

Gsb

Bml

Rpp

Jmb

Ptm

Abd

Jmb

Mks

bbt

Syp

Pls

Rmb

sab

काठमाडौं । संसदीय व्यवस्थामा सरकार संसदप्रति जवाफदेही हुन्छ । यसअनुसार संसदले खोज्दा प्रधानमन्त्री उपस्थित हुन्छन्, सांसदहरुका प्रश्नको जवाफ दिन्छन् । अझ सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफल प्रारम्भ गरियोस् भनेर प्रस्ताव राख्ने र छलफलमा उठेका प्रश्नहरुको जवाफ प्रधानमन्त्रीले नै दिने अभ्यास संसदीय व्यवस्था हुन्छ ।

तर विपक्षीहरुले पटक पटक माग गर्दा पनि प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले संसद् र सांसदको आवाज सुनेनन् । आफ्नै सरकारले पेश गरेको नीति तथा कार्यक्रमको छलफल र पारित गर्ने प्रक्रियामा उनी प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभामा उपस्थित भएनन् । उनको उपस्थितिको माग गर्दै प्रतिनिधि सभा अवरोध हुँदा समेत प्रधानमन्त्रीले संसद्लाई वास्ता गरेनन् ।

विपक्षीको अवरोधका बीच सरकारको नीति तथा कार्यक्रम पारित पर्नुपर्ने अवस्था आयो । प्रमुख विपक्षी दल कांग्रेसले हलमै बसेर अवरोध गर्‍यो । एमाले र नेकपा, श्रम संस्कृति र राप्रपाले नीति तथा कार्यक्रममा प्रधानमन्त्रीको तर्फबाट अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले जवाफ दिँदा बैठक बहिष्कार गरे । सुरूमा हलमै रहेको एमाले नीति तथा कार्यक्रम पारित गर्ने समयमा भने बहिष्कार गरेर सभा बाहिर गएको थियो ।

नेपाली कांग्रेसका सांसद अर्जुननरसिंह केसी यसपटक नेपालको संसदमा नेपालको आफ्नै परम्परा र अन्तराष्ट्रिय अभ्यास तोडिन पुगेको बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘जापान, बेलायत, अष्ट्रेलिया र भारतका नजिरहरू हेर्नुहोस् । यी प्रत्येक देशमा नीति तथा कार्यक्रमको आधारस्तम्भ प्रधानमन्त्रीको भएको हुनाले त्यसमा उसको सहभागिता हुनैपर्छ र उसैले जवाफ दिनैपर्छ भन्ने मान्यता छ ।’

नेपालमा पनि २०१६–१७ सालमा थोरै समय संसदीय अभ्यास भयो । लामो संसदीय अभ्यास भएको २०४६ सालपछि हो । केसीले संसद्को रोष्ट्रमबाटै प्रधानमन्त्रीलाई चुनौती दिए ‘२०१७ सालको १८ महिनाको र २०४७ सालपछिको एउटा संसद्मा नीति तथा कार्यक्रममाथिको जवाफमा प्रधानमन्त्री उपस्थित नभएको मलाई देखाउनुस्, सक्नु भयो भने म तपाईंहरूसँग हार स्वीकार गर्छु ।’

नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफल सुन्ने र जवाफ दिने काम प्रधानमन्त्री नै किन गर्नुपर्दथ्यो ?

श्रम संस्कृति पार्टीका अध्यक्ष हर्क साम्पाङको टिप्पणी छ, ‘आफ्नो बिहेमा अरुलाई बेहुला पठाएर हुँदैन । नीति तथा कार्यक्रम उहाँ (प्रधानमन्त्री)को भएकाले उहाँले नै उत्तर दिनुपर्ने हुन्छ ।’

त्यस्तै,उनका अनुसार सरकारको नीति तथा कार्यक्रम भनेको प्रधानमन्त्रीको स्पिरिट थाहा लाग्ने कार्यक्रम हो । संसदीय व्यवस्थामा प्रधानमन्त्री नै सर्वेसर्वा हुने र प्रधानमन्त्रीले मुलुकलाई कसरी अगाडि बढाउँदैछन् भन्ने थाहा पाउने डकुमेन्ट पनि हो ।

देशको आर्थिक नीति के हो ? सामाजिक नीति के हो ? मुलुकको गन्तव्य के हो ? भनेर प्रधानमन्त्रीले नीति तथा कार्यक्रममा आफ्ना योजना ल्याउने र त्यसउपर संसद्मा छलफल भएर प्रधानमन्त्रीको दृष्टिकोणउपर सबै कोणबाट छलफल हुने समय यही हो । यसकारण राष्ट्रपतिलाई नीति तथा कार्यक्रम वाचन गर्न त्यसको प्रति प्रधानमन्त्रीले नै उपलब्ध गराउने चलन छ ।

प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह बालेनले यही जेठ २८ गते संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्न राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललाई यसको प्रति उपलब्ध गराएका थिए । तर, नीति तथा कार्यक्रममाथि छलफल प्रारम्भ गरियोस् भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्न प्रधानमन्त्री संसद् गएनन् । प्रधानमन्त्री नै चाहिन्छ भन्ने विपक्षीको अडान र प्रधानमन्त्री नभए पनि संसद् अगाडि बढ्छ भन्ने सत्तारुढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको हठका कारण बुधबार प्रतिनिधिसभाको बैठक कार्यसूचीमा प्रवेश नै गरेन ।

रास्वपा बहुमतको बलमा अगाडि बढ्न खोजेपछि बिहीबार विपक्षीहरू पछि हटे । प्रधानमन्त्रीले तोकेका प्रतिनिधि अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेलाई नीति तथा कार्यक्रममाथि छलफल प्रारम्भ गरियोस् भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्न दिए ।

छलफलमा विपक्षी दलका सांसदहरूले फेरि पनि प्रधानमन्त्री खोजिरहे । तर सांसदहरूले जे जस्ता तर्क र अभ्यास देखाए पनि प्रधानमन्त्री बालेन न नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलमा न सहभागी भए न त्यसमा उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिए ।

सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलमा संसद्ले निरन्तर खोजिरहँदा प्रधानमन्त्री बालेनले त्यो आवाज सुनेनन् । बरु रास्वपामार्फत प्रधानमन्त्री बालेनले संसद्मा प्रधानमन्त्री उपस्थित नहुनुलाई परम्पराको क्रमभंगता भएको सन्देश सुनाए । नीति तथा कार्यक्रमाथिको छलफलमा पार्टीको तर्फबाट धारणा राख्दै रास्वपाका सहमहामन्त्री समेत रहेका सांसद विपिनकुमार आचार्यले संसद्मा प्रधानमन्त्री उपस्थित नहुनुलाई परम्पराको क्रम भंगता भनेर तर्क गरेका हुन् ।

उनले भनेका छन्, ‘कसैलाई सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलमा उठेका प्रश्नहरूको जवाफ सम्माननीय प्रधानमन्त्रीबाटै आउनुपर्छ यो परम्परा हो भन्ने लाग्न सक्छ भने कसैलाई नआउनु परम्पराको क्रमभंगता ।’

विपक्षीले भने- संसद्कै अपमान

सरकारको आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफल प्रतिनिधिसभामा एकै दिनमा सकियो ।

सभामुख डोलप्रसाद अर्यालका अनुसार ३५ जनाले नीति तथा कार्यक्रममाथि संशोधनको सूचना राखेका थिए । उनीहरू बोले । बाँकी ३९ जना सांसदले नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलमा भाग लिए । ७४ जना सांसद्का सुझाव सुनेर अर्थमन्त्री वाग्लेले जवाफ दिएका हुन् ।

पूर्वअर्थमन्त्री समेत रहेका नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका सांसद वर्षमान पुनका अनुसार नीति तथा कार्यक्रममाथि छलफल एकै दिनमा सकाउने अभ्यास पनि नयाँ हो ।

‘पछिल्लो लोकतन्त्रपछिको २० वर्षमा कम्तिमा पनि पाँच दिन हामीले नीति तथा कार्यक्रममाथि छलफल गर्दै आएका थियौं’, उनले भने, ‘पाँच/सात दिन छलफल भएपछि त्यसलाई लिएर बजेट बन्ने गर्दथ्यो ।’

तर, यसपटक यस्तो हुन नसकेको भनेर उनले छलफलको औचित्यमाथि प्रश्न उठाए । ‘यसपटक नीति तथा कार्यक्रममाथि छलफल गर्न एकदमै कम समय पाएका छौं’ सांसद पुनले भने ।

नेपाली कांग्रेसका सांसद केसीले पनि एक दिने छलफलप्रति असन्तुष्टि जनाए । ‘मैले २०४७ सालदेखिको संसदको अनुभव गर्दै आएको छु । २०१५ सालको अनुभव गर्न पाइँन’ उनले भने, ‘प्रत्येक वर्ष संसदमा नीति तथा कार्यक्रममाथि कम्तीमा तीन दिनदेखि एक हप्तासम्म गम्भीर रुपले छलफल भएको छ ।’

नीति तथा कार्यक्रमाथि संशोधन प्रस्ताव राख्नेहरूले जमेर आफ्ना तर्क र सुझाव राख्ने र अन्यले पनि जमेर सुझाव राख्ने र यसनिम्ति सांसदले प्रर्याप्य समय पाउने परम्परा यसपटक तोडिएको भनेर केसीले असन्तुष्टि जनाएका हुन् ।

‘माननीयको आवाजलाई निस्तेज गरेर जम्मा ६ घण्टा छलफल भयो । ३ घण्टा संशोधनको सूचना राख्नेलाई र ३ घण्टा बाँकी छलफललाई छुट्याइयो’ केसी थप्छन्, यो ससंदीय मर्यादा, परम्पराको उल्लंघन र संसद्को अपमानको रुपमा मैले लिएको छु । म दुःखका साथ यसप्रति खेद व्यक्त गर्दछु ।’

बहुमतको दम्भमा स्थापित परम्परा तोडिएको र यो ठीक नभएको भन्दै उनले थपे, ‘आखैँ नभएपछि ऐनाको के काम हुन्छ ?’

नीति तथा कार्यक्रममाथिको निर्णय बहुमत र अल्पमतमा भए पनि संसद्का मर्यादा र शिष्टाचार हुने उल्लेख गर्दै उनले भनेका छन्, ‘प्रक्रियागत लिंक भित्र समेत पस्ने कोसिस नगरेर बहुमतको आधार र दम्भमा जुन ढंगले अगाडि बढेका छौं, यसबाट ठीक बाटो पहिल्याउन सक्छौं जस्तो लाग्दैन् ।’

यो गत २१ फागुनको निर्वाचनबाट आएको प्रतिनिधिसभाको दोस्रो अधिवेशन हो । पहिलो अधिवेशन प्रधानमन्त्रीको सम्बोधन बिनै सकिएको थियो ।

चालू अधिवेशनमा पनि हालसम्म प्रधानमन्त्री बालेनले संसद्लाई सम्बोधन गरेका छैनन् । विगतमा प्रधानमन्त्रीले नै सम्बोधन गर्दै आएको नीति तथा कार्यक्रममाथिका प्रश्नको जवाफमा पनि प्रधानमन्त्री बालेन सहभागी नभएका हुन् ।

प्रि-बजेट पनि कर्मकाण्डी

पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डका अनुसार नेपालमा लामो समयदेखि बजेट अगाडिको छलफल कर्मकाण्डी बनाउने प्रवृत्ति छ । यस्तो प्रवृत्ति तोड्ने प्रयास सफल भएको छैन ।

बुधबार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा बोल्दै उनले आफ्नो नेतृत्वको सरकारले २०८० सालमा संसदमा प्रि–बजेट छलफल बजेट आउनु भन्दा तीन महिनाअघि गरिसक्नुपर्ने प्रावधान लागू गरेको स्मरण गरे ।

प्रि–बजेट छलफलमा सांसदहरूले उठाएका विषयहरुलाई बजेटमा समावेश गर्ने सुनिश्चितताका सम्बन्धमा फागुनै सभामा छलफल गर्ने व्यवस्था गरिएको उनले बताए ।

पूर्वप्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने जस्तै तत्कालीन सरकारले आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्वसम्बन्धी ऐन संशोधन गरेर फागुनमै प्रि–बजेट छलफल गर्ने प्रबन्ध गरेको थियो ।

त्यसअनुसार १५ फागुन २०८० मा तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले प्रतिनिधि सभामा बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकत प्रस्तुत गरेका थिए । त्यसबेला वर्षे अधिवेशनमै चैतको पहिलो साता संसदमा प्रि–बजेट छलफल सकिएको थियो ।

तर, प्रचण्ड पछिका केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले बदलिएको नीति बदलेर बजेट आउनु भन्दा १५ दिन अगाडि प्रि–बजेट छलफलको प्रस्ताव ल्याए हुने पुरानै प्रावधान ब्युँताए । हालसम्म पनि यही प्रावधान छ ।

यस वर्ष पनि सरकारले प्रि–बजेट छलफल केवल छलफलको प्रस्ताव अन्तिममा ल्याएको छ । जेठ १५ गते बजेट ल्याउनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । यसलाई मान्ने गरी अन्तिम दिन अर्थात् वैशाख ३१ गते अर्थमन्त्री वाग्लेले आर्थिक २०८३/०८४ को लागि विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकता सम्बन्धमा (कर प्रस्ताव बाहेक) माथि छलफल गरियोस् भन्ने प्रस्ताव ल्याएका हुन् ।

नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका प्रमुख सचेतक युवराज दुलालका अनुसार प्रि–बजेट छलफल भनेको बजेटका प्राथमिकता र सिद्धान्तबारे सरकारले जानकारी दिने हो । त्यसउपर संसद्मा छलफल हुने हो । प्रि–बजेट छलफलमा सांसदहरूले सरकारलाई देशको आवश्यकता अनुसार कस्तो नीति, योजना र बजेट ल्याउने भनेर सुझाव दिन्छन् । त्यसआधारमा सरकारले नीति तथा कार्यक्रम र बजेट ल्याउने हो ।

यस निम्ति संसदमा जति छलफल हुन सक्यो सरकारले त्यति सांसद्का सुझाव प्राप्त गर्न सक्दछ । छोटो समय मात्रै छलफल गर्दा परिणाममुखी हुँदैन । दुलाल भन्छन्, ‘प्रि–बजेट छलफल कर्मकाण्डी हुँदा सांसद्का सुझाव सुन्ने बाटो कमजोर हुन्छ । यो लोकतन्त्र विरोधी प्रवृत्ति हो । जनताको धारणा नसुन्ने प्रवृत्ति हो ।’

नेकपा एमालेका सांसद राजेन्द्रकुमार राई पूराना दलहरूले राम्रो गरेनन् भनेर रास्वपा उदाएको स्मरण गर्छन् । विगतमा जे जस्ता कमजोरी भए त्यसलाई सुधार्ने वाचा गरेर आएको पार्टीको सरकारले पनि पुरानै प्रवृतिलाई पच्छ्याएको उनले बताए ।

त्यस्तै,उनी भन्छन्, ‘नयाँ हौं । पूरानाले काम गरेन भनेर आए । तर, ढंग पुर्‍याएर काम गर्न खोजेको देखिएन ।’अनलाइनखबर