Gst

Rgs

Hal

Rgu

Sls

Pvg

Wsp

Rgu

Bbu

Tsm

Rsb

Vor

Ksm

Asm

Bbbpu

Ggd

Ssm

Sbs

nsb

Abd

Jmb

sab

Ptm

Pls

Jmb

Bml

Gsb

Rmb

Mks

Rpp

bbt

Syp

काठमाडौं । विभिन्न राजनीतिक दलनिकट १५ वटा विद्यार्थी संगठनहरुले सरकारले विद्यार्थी संगठनहरुमाथि प्रतिबन्ध लगाउने गरेको तयारीप्रति विरोध गर्दै देशव्यापी आन्दोलन घोषणा गरेका छन् ।

शुक्रबार काठमाडौंमा संयुक्त पत्रकार सम्मेलन गर्दै विद्यार्थी संगठनहरुले चरणबद्ध आन्दोलनको घोषणा गरेका हुन् । विद्यार्थी संगठनहरुमाथि प्रतिबन्ध लगाउने सरकारको निर्णय संविधान लोकतान्त्रिक मूल्य,मान्यताविपरीत तथा नागरिक अधिकारमाथिको प्रत्यक्ष आक्रमण भएको भन्दै उक्त निर्णय तत्काल फिर्ता गर्नुपर्ने उनीहरुको माग छ । सरकारले हालै शासकीय सुधारका लागि भन्दै सार्वजनिक गरेको १०० कार्यसूचीमा विद्यार्थी संगठनहरुको गतिविधि नियन्त्रण वा प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय उल्लेख थियो ।

पहिलो चरणको आन्दोलनअन्तर्गत विद्यार्थी संगठनहरुले २८ चैतमा नागरिक अगुवा तथा सरोकारवालासँग अन्तरक्रिया गर्ने तथा २९ चैतदेखि ४ वैशाखसम्म देशभर कलेजस्तरीय छलफल तथा अन्तरक्रिया कार्यक्रम गर्ने जनाएका छन् । साथै अगामी ५ वैशाखमा पूर्वविद्यार्थी नेता तथा सांसदहरूसँग संवाद गर्ने, ७-१४ वैशाखसम्म देशव्यापी प्रचारप्रसार, सांस्कृतिक तथा सिर्जनात्मक कार्यक्रम गर्ने, ११ वैशाखमा विश्वविद्यालय उपकुलपतिलाई ज्ञापनपत्र बुझाउने, १२ वैशाखमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीमार्फत प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र दिने र १५ वैशाखमा काठमाडौं उपत्यकामा कापी–कलमसहित देशव्यापी प्रदर्शन गर्ने घोषणा गरेका छन् ।

त्यस्तै पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै नेपाल विद्यार्थी संघका सभापति दुजाङ शेर्पाले नेपालको राजनीतिक इतिहास बोकेका विद्यार्थी संगठनहरुलाई बन्देज गर्ने निर्णयविरुद्ध संयुक्त विद्यार्थी आन्दोलनको घोषणा गरिएको बताए । उनले यसआन्दोलनमा ऐक्यवद्धता जनाउन नागरिक समाजका अगुवा तथा देशभरका सम्पूर्ण विद्यार्थीलाई आह्वान समेत गरे । उनले प्रधानमन्त्री बालेन साहलाई जनताले दिएको प्रचण्ड बहुमतमाथि खेलाँची नगर्न चेतावनी समेत दिए ।

नेकपा एमाले निकट अनेरास्ववियुका अध्यक्ष दीपक धामीले सरकारलाई जनताले दिएको म्यान्डेट सुशासन र मुलुकको समृद्धिमा सदुपयोग गर्न ध्यानकर्षण गराए । सरकार निरङ्कुशतातिर हाबी भइरहेको भन्दै त्यसको सशक्त विरोध गरिने उनले चेतावनी समेत दिए ।

त्यस्तै उनले दलीय राजनीतिमा लागेका राजनीतिज्ञ र विद्यार्थी संगठनको बदनाम नगर्न समेत चेतावनी दिए । संयुक्त विद्यार्थी मोर्चाले सरकारसमक्ष विस्तृत ७ बुँदे मागपत्र पनि प्रस्तुत गरेको छ ।