१७ चैत्र २०८२, मंगलबार
Gsbg-3
Msbg-2
Gsbr-6
Usbl-7
Jsbg-7
Pbu
Rksr-7
Jsbr-3
Csbg-7
ksbl-7
Sidha Patra मंगलबार, चैत्र १७, २०८२
काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयले तयार गरेको सुशासन मार्गचित्रले प्रशासनिक खर्च कटौतीका लागि प्रदेशमा मन्त्रालयको संख्या ७ मा सीमित गर्न भनेको छ ।
संविधानको मर्म र कार्यबोझको वस्तुनिष्ठ विश्लेषणका आधारमा प्रदेश मन्त्रालयको संख्या ७ भित्र रहने गरी आवश्यक कानुनी प्रबन्ध गर्न भनिएको छ ।
त्यस्तै तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले १४ पुसमा गठन गरेको समितिले तयार पारेको प्रतिवेदनमा प्रदेशमा मन्त्रालयको संख्या ७ मा झार्न आवश्यक कानुनी व्यवस्था गर्न भनेको हो । प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव गोविन्दबहादुर कार्कीको नेतृत्वको समितिले सुशासन मार्ग चित्र-२०८२ तयार पारेको हो ।
