Ssb

Gsb

Usb

Hl1

Tsb

Nps

Rgu

ptl

दाङ । लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले सेवाप्रवाह छिटो र व्यवस्थित बनाउन संघ,प्रदेश र स्थानीय तीनै तहका सरकारले समान रुपमा ध्यान दिनुपर्ने बताएका छन् ।

गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ नेपाल लुम्बिनी प्रदेश समितिका पदाधिकारीसँग बुधबार मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयमा भएको छलफलमा उनले जनतासँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित काममा छिटोपन र सहजता अनिवार्य रहेको बताए । ‘जनताको काम छिटो र छरितो ढंगले सम्पन्न गर्न तीनै तहका सरकार एकमत भएर अघि बढ्न जरुरी छ’उनले भने- ‘सुशासनलाई मुख्य लक्ष्य बनाएर सेवा प्रवाह सुधार गर्न प्रदेश सरकार निरन्तर प्रयासरत छ । यसमा स्थानीय सरकारले पनि आफ्ना कार्यक्रम बनाउन आवश्यक छ ।’

प्रदेश सरकारले चालू आर्थिक वर्षमा विनियोजन गरेको बजेटमा २० प्रतिशत कटौती गर्ने निर्णय गरे पनि स्थानीय तहमा पठाइने समपुरक,विशेष र समानीकरण अनुदानमा कटौती नहुने स्पष्ट पारे । ‘प्रदेशका विकास योजनामा मात्र २० प्रतिशत बजेट कटौती गर्ने निर्णय गरेका हौं’उनले भने‘स्थानीय तहमा पठाइने तीन प्रकारका अनुदानको रकम कटौती हुँदैन । ती योजना कार्यान्वयन गर्न सक्नुहुन्छ ।’

जेन-जी आन्दोलनका क्रममा स्थानीय तहका कार्यालयमा भएको आगजनी र त्यसले पारेको प्रभावबारे पनि छलफल भएकाे छ । त्यही अवसरमा गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ नेपाल लुम्बिनी प्रदेश कार्यसमितिले मुख्यमन्त्रीलाई बुझाएको ध्यानाकर्षण पत्रमार्फत प्रदेश-स्थानीय समन्वय परिषदको बैठक तत्काल बोलाउन आग्रह गरेकाे छ । महासंघले पछिल्लो राजनीतिक अवस्थाले तीन तहबीच सहकार्यको आवश्यकता अझ बढेको उल्लेख गर्दै विभिन्न मागहरु अघि सारेको छ ।

महासंघले प्रदेश समन्वय परिषदको बैठक मिति छिटो टुंगो लगाउन,प्रदेश र स्थानीय तहबीच अन्तरसम्बन्ध मजबुत बनाउने कदम चाल्न,भदौ २३ र २४ गतेका घटनाबाट भएका क्षतिकाे पुनर्निर्माण योजना बनाउन तथा प्रदेश र स्थानीय शासन सबलीकरण कार्यक्रममा उपलब्ध स्रोत साधन प्रभावकारी रुपमा प्रयोग गर्न अनुरोध गरेको छ ।

त्यस्तै संघ सरकारले मितव्ययिताका नाममा कटौती गरेका योजना तथा अनुदान स्वीकृत आयोजना प्रभावित नपर्ने गरी निरन्तरता दिनुपर्ने माग महासंघले राखेको छ । करार कर्मचारी नलागाउने संघ सरकारको निर्देशनले अत्यावश्यक सेवा प्रभावित भएकाले स्वीकृत पद संरचना अनुसार करारमार्फत सेवा प्रवाह गर्न रोक नलगाउन प्रदेश सरकारले सहजीकरण गरिदिनुपर्ने आग्रह गरिएको छ ।

त्यसैगरी स्थानीय शासन सबलीकरण कार्यक्रम अन्तर्गत नवप्रवर्तन साझेदारी परियोजनाबारे समयमै सूचना प्रवाह हुने व्यवस्था मिलाउन,प्रदेश-स्थानीय तहबीच हुने बैठकहरु नियमित,कार्यान्वयनमुखी र परिणाममुखी बनाउन,साथै समानीकरण,सशर्त र विशेष अनुदान समयमै उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाउन महासंघले माग गरेको छ ।

यस्तै स्थानीय तहलाई सशक्त,स्वायत्त र जवाफदेही बनाउनु प्रदेश सरकारको जिम्मेवारी र अभिभावकीय भूमिकासँग जोडिएको उल्लेख गर्दै महासंघले आफ्ना माग कार्यान्वयन भए संघीयता संस्थागत भई सेवाप्रवाह अझ प्रभावकारी, पारदर्शी र नागरिकमैत्री हुने विश्वास व्यक्त गरेको छ ।

त्यस्तै भेटमा गाउँपालिका महासंघका अध्यक्ष विष्णु कुमार गिरी,सचिव झग बहादुर विश्वकर्मा,कोषाध्यक्ष तुल्सीराम पुन मगर लगायत पदाधिकारी तथा सदस्यहरुकाे उपस्थित रहेकाे थियाे । गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ लुम्बिनी प्रदेशकाे बैठकपछि मुख्यमन्त्री आचार्यलाई भेट गरिएको गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघका समन्वय अधिकृत रविन गौतमले जानकारी दिए ।