lms

दाङ । समुदायमै आधारित दिगो वन व्यवस्थापन तथा पशुपालन व्यवसायलाई सन्तुलित बनाउन लक्षित अभिमुखीकरण तथा तालिम कार्यक्रम भालुबाङमा सम्पन्न भएको छ ।

गोबरडिया काष्ठ तथा फर्निचर उद्योग प्रा.लि.को आयोजनामा सम्पन्न तालिममा गढवा गाउँपालिका वडा नं. १, २ र ३ का १३ सामुदायिक वनका पदाधिकारीसहित करिब ८० जनाको सहभागिता रहेको थियो।

कार्यक्रममा हेफर प्रोजेक्ट नेपालका वरिष्ठ कार्यक्रम अधिकृत महेश कुमार आचार्यले सामुदायिक वन र पशुपालक किसानबीचको सम्बन्धलाई दिगो व्यवस्थापनको मूल आधारका रुपमा प्रस्तुत गर्दै भन्नु “वन र पशुपालन एक–अर्काका आधारभूत स्तम्भ हुन् । वनमा व्यवस्थित चरिचरनको व्यवस्था नभएसम्म किसानको पशुपालन व्यवसाय टिकाउ हुँदैन र पशुजन्य आम्दानी नबढेसम्म वनमा दवाब कम हुँदैन ।

त्यसैले वन उपयोगकर्ताले चरिचरनका वैकल्पिक मोडल अपनाउनुपर्छ र किसानले पनि वनप्रति उत्तरदायी हुनु जरुरी छ।”आचार्यले पशुपालन व्यवसायमा गोठ व्यवस्थापन, च्यारा प्रवन्ध, घाँस–बिरुवाको उन्नत प्रविधि, र चरन क्षेत्रको संरक्षणका उपायहरूमासमेत विस्तृत जानकारी प्रदान गरे । उनका अनुसार स्थानीय वन क्षेत्रलाई दिगो बनाउने मुख्य उपाय समुदायको सहभागिता, दिगो उपयोग, पुनःरोपण, र चरिचरनलाई वैज्ञानिक ढङ्गले व्यवस्थित गर्ने हो।

त्यसैगरी गढवा गाउँपालिकाद्वारा सञ्चालित भिटा परियोजना कार्यक्रम संयोजक बसन्त कुमार शर्माले सामुदायिक वन तथा पशुपालक किसानले भोगिरहेका व्यावहारिक समस्यामाथि प्रकाश पार्दै भने “हाम्रो क्षेत्रमा चरिचरनको समस्या चिरस्थायी चुनौतीजस्तै देखा परिरहेको छ । किसानले वर्षभरि आफ्ना पशुका लागि घाँस व्यवस्थापन गर्न कठिन भइरहेको छ भने वनले अनियमित चरनका कारण दवाब बेहोर्दै आएको छ । त्यसैले अहिलेको आवश्यकता वन संरक्षण र पशुपालन दुवैलाई समेट्ने ‘सन्तुलित व्यवस्थापन मोडल’ अपनाउनु हो।”

त्यस्तै शर्माले भिटा परियोजनाले गाउँमा सञ्चालन गर्दै आएको कृषि तथा पशुपालन प्रवर्द्धन, घाँस–बिरुवा रोपण, चरन क्षेत्र व्यवस्थापन तथा किसान क्षमता अभिवृद्धिबारे विस्तृत जानकारी दिँदै सामुदायिक वनका पदाधिकारी र किसानबीच स्थायी सहकार्य आवश्यक रहेको बताए । उनका अनुसार चरिचरनका विक्रमी मोडल,बाडेजस्तो प्राविधिक उपाय,समुदायमै घाँस उत्पादन प्रवर्द्धन र निजी जग्गामा बहुउपयोगी वनस्पति लगाउने अभ्यासले वनमाथिको दवाब घटाउनुका साथै किसानको उत्पादन र आयमा वृद्धि हुनेछ।

कार्यक्रमले सामुदायिक वनका पदाधिकारी तथा स्थानीय उत्पादक समूहलाई दिगो वन उपयोग, चरिचरन व्यवस्थापन र पशुपालन व्यवसायलाई सन्तुलित र दीर्घकालीन बनाउन सहयोग गर्ने अपेक्षा गरिएको आयोजकले जनाएको छ ।