Rgs

Ssm

Bbu

Sls

Hal

Vor

Ggd

Wsp

Tsm

Bbbpu

Sbs

Pvg

Asm

Rgu

Rsb

Rgu

Ksm

Gst

nsb

sab

Mks

Abd

Bml

Pls

Jmb

Rmb

Gsb

Jmb

Rpp

Ptm

Syp

bbt

काठमाडौं । चीनको वुहानबाट सुरु भएको कोरोना भाइरस अर्थात कोभिड–१९ ले गर्दा विश्व जर्जर अवस्थामा पुगेको छ । अत्यन्त तीब्ररुपमा फैलिने यो महामारी रोगले विश्वका २१० देशमा प्रभाव जमाइसकेको छ । ३२ लाख भन्दा बढी मानि ससंक्रमित भएका छन् भने २ लाख २२ हजार भन्दा बढीले ज्यान गुमाइ सकेका छन् । ११ लाख जति निको भएका छन् । झण्डै एक महिना अघि विश्व स्वास्थ संगठनले कोभिड–१९ लाई विश्वव्यापी महामारी र स्वास्थ संकटकालको घोषणा गरेको छ । कोभिड–१९ का विरुद्धको लडाईंलाई नै मुख्य र साझा विषय बनाएर विश्वव्यापी संघर्षलाई अघि बढाइरहँदा पनि यस नियन्त्रण र निदान गर्न सकिएको छैन् । औषधि विज्ञान र स्वास्थ विज्ञानका क्षेत्रमा कार्यरत वैज्ञानिकहरु यसको खोप वा औषधि पत्ता लगाउने काममा दिन रात खटिरहेका छन् । संभावित नयाँ औषधिको परीक्षण गरिएको भन्ने समाचारहरु पनि बेला बखत नआएका होइनन् । तर आमरुपमा प्रयोग गर्ने हिसाबले अनुसन्धान गरेर औषधि तयार हुन विश्व स्वास्थ संगठनले यसलाई करिब डेढ वर्ष लाग्ने अनुमान गरेको छ ।
कोरोना भाइरस कोभिड १९ महामारी रोकथामका लागि सामाजिक दुरी कायम राख्न विश्वका धेरै देशमा हिजोआज लकडाउन गरिएका छन । लकडाउनका कारण व्यापा उद्योग, कलकारखा र पर्यटन क्षेत्र ठप्प छ । महामारीले विश्व अर्थतन्त्र चौपट बनेको छ । विकसित मुलुकले ठूलो संख्यामा रोजगारी कटौती गरिरहेका छन । खासगरी खाडी मुलुक र मलेसियाले रोजगारी कटौतीलाई प्रमुख प्राथमिकता दिइरहेका छन । ती देशहरुमा रोजगारी कटौती हुने वित्तिकै लाखौंको संख्यामा नेपालीहरु बेरोजगार हुनेछन । खाडी तथा मलेसियामा रोजगारीको अवसर गुम्ने वित्तिकै त्यहाँ काम गर्न गएका युवाहरु नेपाल फर्किने छन । ती युवालाई कृषि क्षेत्रमा आक्रर्षिक गर्न सरकारले विशेष प्याकेज ल्याउन जरुरी छ ।

कृषि क्षेत्रलाई सम्मानित र आत्मनिर्भर बनाउन अहिले सरकारका सामू अवसर र चुनौती दुबै छ । सरकारले यो अवसर र चुनौतीलाई सदूपयोग गर्नुपर्छ । संक्रमणका कारण नेपालको आर्थिक अवस्था पनि प्रभावित छ । त्यसैले यस्तो जोखिमलाई कम गर्न हामीले हाम्रो प्राथमिकताको निर्धारण गर्नु पर्दछ । एतिबेला राष्ट्रिय आर्थिक र ग्रामीण अर्थतन्त्रको केन्द्रविन्दुमा रहेको कृषक (खेतीकिसानी) लाई बिर्सन मिल्दैन । नेपालको सन्दर्भमा कुरा गर्नुपर्दा, राष्ट्रिय जनगणना वि.स. २०६८ र आर्थिक सर्भे सन्न २०१७÷०१८ अनुसार नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन कृषि क्षेत्रले २९.३७ प्रतिशत योगदान गरेको पाइन्छ । नेपालमा उपलब्ध कुल ३९ लाख हेक्टर खेतीयोग्य जमिनमध्ये १३ लाख हेक्टर बाँझो हुन गयो । ६६ प्रतिशत जनसंख्या कृषिमा निर्भर रहेको देशमा ३३ प्रतिशत जमिनमा खेती नहुनुले नै हामी परनिर्भतातिर गइरहेको संकेत गर्छ । कृषि पेशामा काम गर्नेलाई अहिले पनि सम्मानको दृष्टिकोणबाट हेरिँदैन, सरकारले सबैभन्दा पहिला यो दृष्टिकोणलाई सदैको लागि अन्त्य गर्नुपर्छ । समग्रमा केही दशकयता कृषि क्षेत्र चिन्ताजनक हिसाबले उपेक्षित हुँदै आएको तथ्य जगजाहेर छ । जबकि नेपाल र नेपालीको उन्नति र आधुनिक युगको फलदायी रोजगारको देशव्यापी सम्भावना यही क्षेत्रले बोकेको छ ।

अतः कोरोनाको दुस्प्रभावबाट खेतीकिसानीलाई बचाउनु हामी सबैको दायित्व हो । हाम्रो दृष्टि तत्कालका समस्याका बारेमा स्पष्ट दृष्टिकोण निर्माण गर्ने र सबै मिलेर कार्यान्वयन गर्ने मात्र होइन । कृषिलाई दीर्घकालीन रूपमा मर्यादित तथा लाभदायक पेशाका रुपमा उभ्याएर वैदेशिक रोजगारीको प्रतिस्पर्धी विकल्प निर्माण गर्न केन्द्रित हुनु पनि आवश्यक छ । नेपालमा रहेका युवा र विदेशबाट फर्किएका युवालाई यो क्षेत्रमा तल्लीन बनाउनको लागि सरकारले विशेष प्याकेजको योजना ल्याउँनु पर्छ । कृषि पूर्वाधारमा सरकारले लगानी गर्नुपर्छ । कृषकले उत्पादन गरेको सामग्रीको उचित मूल्य सुनिश्चित हुनुपर्छ । कोल्ड स्टोर निर्माण, बजारीकरण सरकारले जिम्मा लिने वित्तिकै यो क्षेत्रमा धेरै युवाको आर्कषक केन्द्रका रुपमा रहनेछ ।

विश्वव्यापी महामारीको रुपमा फैलिएको कोरोना भाइरस कोभिड–१९ का कारण अहिले विश्वकै अर्थव्यवस्था ओरालो लागेको छ । केही दिनअघि मात्र आईएमएफको प्रक्षेपणमा कोरोना भाइरसको महामारी विश्वकै लागि सन् १९३० को महामन्दीपछि ऐतिहासिक सङ्कट हुन सक्ने बताएको थियो । यसले मुलुकको समग्र अर्थतन्त्र र जनजीविकालाई दीर्घकालीन असर पार्ने देखिएको छ । तर, यसबारे पर्याप्त चर्चा र बहस नभएको हामीले पाएका छौं । नयाँ ज्ञान र सूचनाको आधारमा कृषि क्षेत्रलाई बचाउन र अघि बढाउन संघीय, प्रान्तीय र स्थानीय सरकार तथा देशव्यापी रुपमा लागिपर्नु आवश्यक छ ।

स्थानीय निकायले जग्गा लिजमा दिने

नेपालमा रहेका बेरोजगारी युवा र वैदेशिक रोजगारका लागि भारत तथा खाडी मुलुक, मलेसिया र अन्यत्र पुगेका नागरिकमध्येको ठूलो संख्या विश्वबजारमा मन्दीको सम्भावनाका कारण फिर्ता भएका युवालाई कृर्षिमा आर्कषणाको केन्द्र बिन्दु बनाउनु पर्छ । एकल र सामुहिक कृर्षि खेतीकिसानको लागि स्थानीय निकायले स्थानीय तहमा रहेका सबै खेतीओग्य जग्गा लिजमा दिने जग्गाको लिज अवधि र आय वितरणको अनुपात निर्धारण गर्ने । व्यक्तिको जग्गा खेती गर्न सक्ने गरी पहिलो प्राथमिकता जग्गाधनीलाई दिने । निजले गर्न नसकेको जग्गा कम्तीमा २० वर्षका लागि स्थानीय निकायले लिजमा लिने । व्यक्तिको जग्गाको आम्दानीको केहिँ प्रतिशत जग्गाधनीलाई, केहिँ प्रतिशत स्थानीय निकायलाई, करिब ८० प्रतिशत लिजमा खेती गर्नेलाई दिने । स्थानीय निकायले जीवन निर्बाहको ग्यारेन्टि पछि निजको ज्ञान, सीप र गर्न सक्ने क्षमता अनुसार कृषि बिकास बैकं, साना किसान बैकं, लघु बित्त कम्पनी, सहकारी र अन्य बित्तीय संस्था मार्फत सरल तरिकाले ३ देखि ५ प्रतिशत सम्मको कर्जा उपलब्ध गराउने । ब्याज सब्सिडि सरकारले बैकं बित्तिय संस्थालाई दिने सहजिकरण र अनुगमन स्थानीय निकायले गर्ने । कृषकको उत्पादनलाई उपभोग्य र बिक्रि योग्य बनाउन गुणस्तरीय र बिस्वसनीय पार्नु पर्छ । यस्को लागि अर्गेनिक खेतिलाई जोड दिने र उत्पादित उपज बजार पठाउनु अघि परिक्षण गर्न प्रतेक गाउंपालिकामा फुड क्वालिटि टेस्टिङं ल्यावको स्थापना गर्नु । यसरी उपरोक्त अनुसारको ब्यवस्था गरि लाखैँ लाखलाई रोजगार दिन, बाँझो खेतलाई उत्पादनशील बनाउन,कृषिमा आत्मनिर्भर हुन र समग्रमा कुल ग्राहस्थ उत्पादनमा वृद्धि ल्याउन सकिन्छ । यस्को लागि कृषि मंत्रालय, प्रधानमंत्री रोजगार कार्यक्रम, श्रम रोजगार तथा सामाजिक मंत्रालय र सम्बध्द्ध निकायबीच समन्वय गरी बिनियोजित बजेटलाई केन्द्रीकृत गरी एउटै ठाउँबाट परिचालन गर्दा रोजगारी वृद्धि र कृषिमा क्रन्तिकारी परिवर्तन ल्याउन सकिन्छ ।

कृषि र पशुपालनमा आत्मनिर्भत्ता

नेपालबाट श्रमको लागि विदेश जाने युवा कम हुने देखिन्छ । किनकि विश्व कोरोनाको कारण श्रम गन्तव्य रहेका देशमा पनि आर्थिक सङ्कट सुरु भएको छ । त्यसैले अब कृषि र पशुपालन क्षेत्रको पूर्ण सदुपयोग गर्नुपर्ने समय आएको छ । हरेक स्थानीय तहका विभिन्न भेकमा उचाई, जमिनको अवस्था, मौसम र सामाजिक अवस्थाको कारण एउटै नभई फरक प्रकारका गाउँघरका बाँझा खेतबारीमा खेतीपाति गर्नुपर्छ । । विदेशबाट सीप सिकेर आएका युवाले त्यो सीप आफ्नै पाखापखेरामा देखाउने बेला आएको छ । त्यसको लागि सरकारले सहुलियत ऋणदेखि, मल, बिउ र सिँचाइको व्यवस्था गर्नुपर्छ । त्यति मात्रै होइन, कृषकको उत्पादनको ग्यारेन्टी पनि सरकारले लिनुपर्छ । जसरी विगतका घटनाहरु जस्तै किसानले दुध बिक्री नभएर सडकमा पोख्ने, तरकारी बिक्री नभएर बारीमै जोतिने र उखु किसानले भुक्तानी नपाएकोजस्ता घटनाले कृषि पेशा अँगाल्न चाहनेहरुमा निराशा हुने गर्दछ भएको, तर कृषकले उत्पादन हामीले किन्छौँ भनेर सरकारले ग्यारेन्टी गर्नुपर्छ । यसोगर्दा लाखौँ रोजगारी देशमै सिर्जना हुन सक्छ । अर्को कुरा, हामीले अब अर्गानिक कृषि र पशुपालनमा जोड गर्नुपर्छ । अर्गानिक खेती गर्दा एकातिर हाम्रो वातावरण कम प्रदुषित हुन्छ भने अर्कोतिर हाम्रो रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता पनि बढ्छ । तरकारी, फलफुल र खाद्यान्नलगायतमा हामीले ३÷४ खर्ब रुपैयाँ बर्सेनि विदेश पठाउँछौँ । अब पाखापखेरामा खेती गरौँ र विदेशिनै पैसा जोगाऔँ । रेमिट्यान्समा आउने कमीलाई हामीले यसरी पूर्ति गर्न सक्छौँ ।

रेमिट्यान्समा ओरालो

नेपालको अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन रेमिट्यान्सको महत्वपूर्ण भूमिका छ । लकडाउनका कारण व्यापा उद्योग, कलकारखा र पर्यटन क्षेत्र ठप्प छ । कुल रेमिट्यान्सको ५०÷५५ प्रतिशत हिस्सा ओगट्ने खाडी देश पनि समस्यामा ग्रहशित छन् ती देशले हाम्रा कामदार कटैटि गर्ने, फर्काउने र नयाँ कामदार नलैजाने मनस्थितिमा पुगेको देखिन्छ । यस्तै युरोप, अस्ट्रेलिया, जापान र कोरियालगायतका देश गएका धेरै नेपाली बेरोजगार हुने सम्भावना छ । उनीहरु पनि त्यहाँ टिक्न सकेनन् भने नेपालमै आउँछन । ती देशबाट आउने रेमिट्यान्स पनि ठूलो मात्रामा ओरालो लाग्दैछ । त्यसैले अब हाम्रो देशमा रेमिट्यान्सको हिस्सा निकै ठूलो अङ्कले घट्नेवाला छ । यसले हाम्रो अर्थतन्त्रमा ठूलो चुनौती थपिदिएको छ ।

गाँजा खेतीको संसदमा विचाराधिन

नेपालले गाँजा उत्पादन र विक्रीमा प्रतिबन्ध लगाएको करिब पाँच दशकपछि यसको वैधानिक प्रयोग खुल्ला गर्नेबारे छलफल शुरु भएको छ । गत फागुन १९ गते नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका सांसद शेरबहादुर तामाङले वर्तमान संसदको पहिलो गैर सरकारी विधेयकका रुपमा गाँजा खेतीलाई नियमन तथा व्यवस्थापन गर्नेसम्बन्धी विधेयक दर्ता गरेका थिए जुन, विचाराधिन छ । उक्त विधेयकमा नेपालमा गाँजा खेती खुल््ला गरी त्यसबाट औषधिको उत्पादन, वैज्ञानिक अनुसन्धान, खाद्य र व्यवसायिक प्रयोजनका लागि उपलब्ध गराई ती उत्पादन विदेश निर्यात गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । सरकारले यसलाई संसदबाट विधेयकलाई पास गराई प्रयोगमा ल्याउन धेरै समय लगाँउन हुर्दैन । फिसरले उल्लेख गरे अनुसार, नेपालमा गाँजा प्राचीन समयदेखि आयुर्वेदिक औषधिको रुपमा, मनोरञ्जनका लागि, खाद्य सामग्रीको रुपमा र भगवानको प्रसादको रुपमा प्रयोग गरिन्थ्यो। यसलाई पखाला, हैजा, टिटानस र अनिद्राको औषधिका रुपमा पनि प्रयोग गरिन्थ्यो । त्यस्तै अमेरिकन जर्नल अफ एग्रिकलचरल रिसर्चमा प्रकाशित एक अध्ययनका अनुसार गाँजाको बाली तापक्रम र जलवायु अनुसार लाग्ने भएकोले नेपाल विभिन्न प्रकारका गाँजा उत्पादनका लागि उर्वर भुमि हुनसक्छ । फिसरले पनि नेपालको हिमाली भेगमा बाहेक सम्पूर्ण भेगमा गाँजा उब्जाउ हुने जनाएका छन्।्, गाँजा खेतीको राम्रो सम्भावना हुँदाहुँदै पनि विभिन्न प्रयोजनका लागि यसको प्रयोगको नियमन गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । हाम्रो अर्थतन्त्रमा ठूलो चुनौतीको बेला आत्मनिर्भर हुन र समग्रमा कुल ग्राहस्थ उत्पादनमा वृद्धि ल्याउन सकिन्छ ।