काठमाडौँ । सरकारले रसुवा–भोटेकोशी क्षेत्रमा आएको बाढीबाट विस्थापित परिवारलाई सुरक्षित स्थानमा पुनःस्थापना गर्न उपयुक्त जग्गा पहिचान गर्ने भएको छ। त्यसका लागि भूमि व्यवस्था, सहकारी, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले समिति गठन गरेको छ।

नापी विभागका महानिर्देशक प्रकाश जोशीको संयोजकत्वमा गठित समितिमा सङ्घीय मामिला महाशाखा, पूर्वाधार मन्त्रालय, भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागलगायतका प्रतिनिधि सदस्य छन्।

समितिमा सम्बन्धित जिल्लाका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी, स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत, जिल्ला समन्वय अधिकारी, जिल्ला प्रहरी कार्यालय तथा सशस्त्र प्रहरी बलका प्रतिनिधि, भूमि प्रशासन कार्यालय र नापी कार्यालयका प्रमुख पनि सदस्य छन्। उपसचिव (प्रा) दामोदर वाग्ले सदस्य–सचिव रहेका छन्।

मन्त्रालयका अनुसार समितिले बाढीका कारण घर तथा जग्गामा क्षति भई विस्थापित भएका परिवारको विवरण तयार गर्नेछ। त्यस्तै, हाल बसोबास गरिरहेको स्थान जोखिमपूर्ण भएका तथा जोखिमका बाबजुद प्रभावित क्षेत्रमा बसिरहेका परिवारको अवस्थासमेत अध्ययन गरिनेछ।

पुनःस्थापनाका लागि आवश्यक जग्गा छनोट, स्थलगत अध्ययन, प्रारम्भिक विपद् जोखिम मूल्याङ्कन तथा अस्थायी बसोबासका लागि आवश्यक कानुनी प्रक्रियाबारे समितिले सुझाव र सिफारिससहितको प्रतिवेदन मन्त्रालयमा बुझाउनेछ।

समितिले सम्बन्धित स्थानीय तहसँग समन्वय गरी बाढीपीडित परिवारको वास्तविक विवरण सङ्कलन गर्नेछ। त्यसपछि स्थानीय तह, जिल्लास्थित भूमि प्रशासन तथा नापी कार्यालयको सहयोगमा पुनःस्थापनाका लागि उपयुक्त जग्गाको खोजी तथा पहिचान गरिने मन्त्रालयले जनाएको छ।

पहिचान भएका सम्भावित जग्गाको स्थलगत निरीक्षण गरी विषयविज्ञको सहयोगमा विपद् जोखिमको प्रारम्भिक मूल्याङ्कनसमेत गरिनेछ। मूल्याङ्कनका क्रममा जग्गाको भौगोलिक अवस्था, बाढी तथा पहिरोको सम्भावित जोखिम, बसोबासका लागि उपयुक्तता र आवश्यक पूर्वाधारको अवस्थालगायत विषयलाई आधार बनाइनेछ।