दाङ । ​अस्ति १० गते नेपालले भोगेको प्राकृतिक प्रलय कुनै सामान्य वा कायोगिक विपत्ति मात्र थिएन । क्षणभरमै हजारौँ मानिसको घरबार उजाडिनु, पक्की पुल तथा भौतिक पूर्वाधारहरु बगरमा परिणत हुनु,सयौँ नागरिक बेपत्ता हुनु र कयौँको शव समेत संकलन गर्न नसकिने दर्दनाक स्थिति सिर्जना हुनु मानव निर्मित अपराधको परिणाम हो ।

देशका विभिन्न भागमा हिमताल विस्फोट र अभूतपूर्व बाढी-पहिरोले ल्याएको यो विनाशले हाम्रा कैयौँ बहिनीहरूको सिन्दुर पुछेको छ, अनगिन्ती बालबालिकालाई टुहुरो बनाएको छ । तर प्रश्न उठ्छ— यो पापको भागीदार को हो ? ​यसको सोझो र स्पष्ट उत्तर हो— आफूलाई सर्वमान्य र शक्तिशाली ठान्ने धनी तथा औद्योगिक राष्ट्रहरु । अमेरिका,चीन जस्ता ठूला शक्ति राष्ट्रहरूबीच चलेको हतियारको होडबाजी,आणविक भट्टीहरूको अनियन्त्रित सञ्चालन,मिसाइल प्रक्षेपण र अन्धधुन्ध कार्बन उत्सर्जनका कारण आज पृथ्वीको तापमान खतरनाक विन्दुमा पुगेको छ । कुल हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा नेपालको योगदान ०.१ प्रतिशत पनि छैन,तर त्यसको सबैभन्दा निष्ठुरी र भयानक सजाय हाम्रा निर्दोष नागरिकले भोग्नुपरिरहेको छ ।

​जब-जब साना देशहरूमा यस्ता महाविपत्ति आउँछन्, शक्तिशाली देशहरु र अन्तर्राष्ट्रिय निकायहरू ‘राहत’, ‘अनुदान’ वा ‘क्षतिपूर्ति’का ठूला कुरा गर्छन् । तर,के केही डलर वा सहयोगको नाममा फ्याँकिएको पैसाले कसैको गुमेको छोरा,पतिको सिन्दुर वा परिवारको जीवन फिर्ता ल्याउन सक्छ ? जीवनको मूल्य कुनै पनि डलर वा क्षतिपूर्तिले चुकाउन सक्दैन । पैसा दिएर अरुको जीवन खोस्ने छुट कसैलाई छैन ।

​अझ दुःखको कुरा, विश्वमा शान्ति र न्याय कायम गर्न स्थापना भएको संयुक्त राष्ट्रसंघ (UN) जस्ता संस्थाहरू पनि शक्ति राष्ट्रहरूकै संरक्षण ढाल र कठपुतली मात्र बनेका छन् । भिटो पावरको आडमा साना र कमजोर देशहरुमाथि नियम थोपर्ने, तर ठूला देशहरूले वातावरण विनाश र आणविक होडबाजी गरिरहँदा मूकदर्शक बन्ने परिपाटी नव-उपनिवेशवाद (Neo-colonialism) को आधुनिक रुप हो । अब नेपाल सरकार हात बाँधेर र भिख मागेर बस्नु हुँदैन। अस्ति १० गते घटेको प्रलयकारी घटनालाई मुख्य प्रमाणका रूपमा पेस गर्दै नेपाल सरकारले शक्तिशाली राष्ट्रहरूविरुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय न्यायालय (ICJ) मा औपचारिक मुद्दा दर्ता गर्नुपर्छ ।

​यो लडाइँ नेपाल एक्लैको होइन । जलवायु परिवर्तन र शक्ति राष्ट्रहरूको दादागिरीबाट पिसिएका विश्वका सम्पूर्ण साना,कम विकसित र भूपरिवेष्ठित देशहरूलाई नेपालले नेतृत्व गर्दै एउटै मञ्चमा एकजुट गराउनुपर्छ । जबसम्म साना देशहरूले एकजुट भएर अदालत र कूटनीतिक मञ्चहरूमा यो ‘जलवायु अपराध’ (Climate Crime) विरुद्ध कानुनी औँला उठाउँदैनन्, तबसम्म ठूला राष्ट्रहरूको हेपाहा प्रवृत्ति रोकिने छैन ।

​हामीलाई दयाको अनुदान होइन, न्याय र जीवनको ग्यारेन्टी चाहिन्छ। अस्ति १० गतेको प्रलयले दिएको घाउलाई शक्तिमा बदलेर नेपाल सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय अदालतको ढोका ढक्ढकाउनै पर्छ । अरूले गरेको अपराधको सजाय आफ्ना नागरिकको बलिदान दिएर चुपचाप सहनु मानवतामाथिको ठूलो अन्याय हुनेछ ।