काठमाडौँ। विभिन्न संवैधानिक आयोगहरुमा गैरसंवैधानिकरुपमा पदाधिकारी नियुक्त गरिएको भनी दाबी गरी दायर भएको रिट निवेदनलाई पूर्ण इजलासले सुनुवाइ गर्ने भएको छ । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरु विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र सुष्मालता माथेमाको इजलासले रिट निवेदनमा उठाइएका विषय गम्भीर प्रकृतिको संवैधानिक विवाद भएको उल्लेख गरी ती रिट निवेदनलाई पूर्ण इजलासले सुनुवाइ गर्नुपर्ने गरी मंगलबार आदेश गरेको हो ।

त्यस्तै सो आदेशपछि ती रिट निवेदनहरु अब पूर्ण इजलासले सुनुवाइ गर्नेछ । गत माघ पाँच गते विभिन्न संवैधानिक निकायहरुमा ३८ जना पदाधिकारी नियुक्ति गर्न संवैधानिक परिषद्ले सिफारिस गरेको थियो । सोबमोजिम नियुक्त भई ती पदाधिकारीले कार्यसमेत गरिसकेका छन् । नियुक्ति गैरसंवैधानिक भएको दाबी गरी वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीलगायतले सर्वोच्चमा रिट निवेदन दायर गरेका थिए । सो रिट निवेदन माथि सुुनुवाइ भएपछि त्यसलाई पूर्ण इजलासले हेर्नुपर्ने गरी आदेश भएको हो । यो समाचार आजको नेपाल समाचारपत्र दैनिकमा छ ।