रुपन्देही । लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले प्रदेशका पर्यटकीय गन्तव्यमा पर्यटकको बसाई लम्ब्याउन सुविधा सम्पन्न होटल सञ्चालन आवश्यक रहेको बताएका छन् ।उनले नयाँ पर्यटकीय गन्तव्यको पहिचान गर्दै निजी क्षेत्रलाई लगानी विस्तार गर्न आग्रह गरेका हुन् । होटल संघ नेपाल लुम्बिनी प्रदेश तदर्थ समिति गठन तथा घोषणा कार्यक्रमलाई शुक्रबार बुटवलमा सम्वोधन गर्दै मुख्यमन्त्री आचार्यले पर्यटक आएनन् भन्ने गुनासो मात्र गरेर नहुने, आएका पर्यटकलाई गुणस्तरीय सेवा र सुविधा उपलब्ध गराएर धेरै दिनसम्म बसाई लम्ब्याउन सक्नुपर्ने बताए । उनले पर्यटकीय क्षेत्रका विभिन्न स्थानमा सुविधा सम्पन्न होटल निर्माण र सञ्चालनले पर्यटन प्रवद्र्धनमा महत्वपूर्ण योगदान पुग्ने उल्लेख गरे ।

त्यस्तै,उनले लुम्बिनी प्रदेश सरकारले निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्दै लगानीमैत्री वातावरण निर्माण गर्न प्रतिबद्ध रहेको स्पष्ट पारे । भैरहवा र रुपन्देहीका व्यवसायीले रात्रिकालीन व्यवसाय सञ्चालनको माग गरिरहेको उल्लेख गर्दै सुरक्षा निकायसँग समन्वय गरी २४ सै घण्टा होटल व्यवसाय सञ्चालन गर्न सकिने वातावरण तयार गर्न प्रदेश सरकार सकारात्मक रहेको जानकारी दिए ।

मुख्यमन्त्री आचार्यले भारतीय अधिकारीहरूसँग समेत पर्यटन प्रवद्र्धनका विषयमा छलफल भएको बताउँदै भारतीय पर्यटकलाई लक्षित गरी उनीहरूको स्वाद र संस्कृति अनुसारका शाकाहारी खानाको व्यवस्था भएका होटल सञ्चालनको समेत राम्रो सम्भावना रहेको बताए । उनले लुम्बिनी प्रदेशमा सडक पूर्वाधार विस्तार प्राथमिकतासाथ भइरहेकाले अब पर्यटकलाई गन्तव्यसम्म पुर्‍याउनेभन्दा पनि त्यहाँ बसोबास र सेवा सुविधाको व्यवस्थापनमा ध्यान दिनुपर्ने धारणा राखे । ‘पर्यटकलाई गन्तव्यसम्म पुर्‍याउन सकिरहेका छैनौं भन्ने होइन । सडकको समस्या धेरै हदसम्म समाधान भएको छ’उनले भने,‘अब बस्ने ठाउँ र गुणस्तरीय सेवाको आवश्यकता छ ।’

मुख्यमन्त्री आचार्यले राज्य र निजी क्षेत्रबीचको सहकार्य नै समृद्धिको आधार भएको उल्लेख गर्दै निजी क्षेत्रको सम्मान गर्ने संस्कृतिलाई प्रदेश सरकारले आत्मसात गरेको बताए । निजी क्षेत्रलाई समस्या पर्दा सरकार साथमा उभिने र सफलताका समयमा समेत सहकार्य गर्ने नीति लिएको उनको भनाइ थियो । उनले लुम्बिनी प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत युवा उद्यमशीलतालाई उच्च प्राथमिकता दिएको जानकारी दिए । कृषि तथा उद्यम क्षेत्रमा युवाको सहभागिता बढाउने उद्देश्यले सहुलियतपूर्ण लगानी र ब्याज अनुदानको कार्यक्रम ल्याइएको उनले बताए ।