काठमाडौँ । नेपाल राष्ट्र बैंकले नियामकीय व्यवस्था तथा निर्देशनहरूको उल्लङ्घन गरेको भन्दै आर्थिक वर्षको चौथो त्रैमासमा तीन वटा ‘क’ वर्गका वाणिज्य बैंकहरूलाई कारबाही गरेको छ ।

राष्ट्र बैंकको बैंक सुपरिवेक्षण विभागले राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, कृषि विकास बैंक र प्रभु बैंकलाई कारबाही गरेको हो । केन्द्रीय बैंकले दुई सरकारी बैंकलाई सचेत गराएको छ भने प्रभु बैंकको सञ्चालक समितिसँग कबुलियतनामा गराउँदै तत्कालीन प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलाई नगद जरिवाना गरेको छ ।

राष्ट्र बैंकका अनुसार राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले बैंक खाता रोक्का तथा फुकुवासम्बन्धी विनियमावली, २०८१ को विनियम ५ को (१) मा उल्लेख भएको व्यवस्था उल्लङ्घन गरी समयमै खाता रोक्का राख्ने निर्देशन पालना नगरेको पाइएको छ ।

निर्देशन उल्लङ्घन गरेको भन्दै बैंकलाई आगामी दिनमा विनियमावलीको व्यवस्था अनुसार समयमै खाता रोक्का राख्ने व्यवस्था गर्न नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा १०० को उपदफा १ (क) बमोजिम पहिलो पटक सचेत गराइएको छ ।

त्यसैगरी, कृषि विकास बैंकलाई पनि विशेष स्थलगत निरीक्षणका क्रममा खाता रोक्कासम्बन्धी निर्देशन उल्लङ्घन गरेकोमा कारबाही गरिएको छ । राष्ट्र बैंक र कानुन कार्यान्वयन गर्ने निकायले गरेको अनुरोधबमोजिम समयमै बैंक खाता रोक्का नगरेको भन्दै बैंकलाई अनुरोध प्राप्त हुनासाथ खाता रोक्का फुकुवा गर्न निर्देशन दिँदै पहिलो पटक सचेत गराइएको छ ।

प्रभु बैंकको हकमा भने गम्भीर प्रकृतिका कमजोरीहरू देखिएका छन् । २०८१ को समष्टिगत स्थलगत निरीक्षण प्रतिवेदनमा देखिएका गम्भीर प्रकृतिका कमजोरी समयमै सुधार गर्न बैंक अग्रसर नभएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।

बैंकको सञ्चालक समितिलाई यसअघि सचेत गराई सुधारको योजना तर्जुमा गरी लागू गर्न निर्देशन दिएको भए पनि २०८१ चैत मसान्तको अपरिष्कृत वित्तीय विवरणको आधारमा २०८२ मा गरिएको जोखिममा आधारित निरीक्षणका क्रममा समेत कैफियतहरूमा अपेक्षित सुधार नदेखिएको विवरणमा उल्लेख छ ।

सोही कारण नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा १०० को उपदफा १ को खण्ड (ख) बमोजिम सुधारात्मक कदम चाल्न प्रभु बैंकको सञ्चालक समितिलाई कबुलियतनामा गराइएको छ ।यस्तै, प्रभु बैंककै तत्कालीन प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) अशोक शेरचनलाई ५ लाख रुपैयाँ नगद जरिवाना गरिएको छ ।

कर्जासम्बन्धी निर्देशन पटक–पटक उल्लङ्घन गरेको,अघिल्लो निरीक्षण प्रतिवेदनमा उल्लेखित अधिकांश कैफियत सुधार नगरेको, एकीकृत निर्देशनबमोजिम कर्जा वर्गीकरण गरी पर्याप्त कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम नगरेको र बैंकको कोर बैंकिङ सिस्टमबाट प्राप्त हुने कर्जा विवरणभन्दा फरक पर्ने गरी राष्ट्र बैंकमा विवरण पेस गरेको कारण सीईओलाई कारबाही गरिएको हो ।