दाङ । लुम्बिनी प्रदेशको राजधानी तोकिएको भालुवाङ क्षेत्रको जग्गा रोक्का फुकुवा भएको छ । शुक्रबार बसेको लुम्बिनी प्रदेशको मन्त्रिपरिषद् बैठकले दाङको गढवा र राप्ती गाउँपालिका तथा अर्घाखाँचीको शीतगंगा नगरपालिकामा रोक्का गरिएका जग्गा स्थानीय तहका प्रमुखको सिफारिसमा आन्तरिक अंशबन्डा, नामसारी र धितो राख्न मिल्ने गरी फुकुवाको निर्णय गरेको हो ।

यसअघि प्रदेशसभाले गत असोज २० गते दाङको राप्ती गाउँपालिकाका सबै वडा र गढवा गाउँपालिकाका वडा नं १, २ र ३ तथा अर्घाखाँचीको शितगङ्गा नगरपालिकाका वडा ८ र ९ लाई राप्ती उपत्यका नामाकरण गरी राजधानी घोषणा गरेपछि सरकारले गत असोज १६ गतेदेखि त्यस क्षेत्रका कुनै पनि जग्गा कारोबार गर्न नपाइने गरी रोक्का गर्ने निर्णय गरेको थियो। सरकारले प्रदेश राजधानी क्षेत्रका जग्गा रोक्का फुकुवा गर्न नेपाल सरकार भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयलाई समन्वयका लागि अनुरोध गरेको छ । सरकारले पैतृक सम्पत्ति अंशबन्डा भएको अवस्थामा अंशियारका नाममा सम्पत्ति कायम गर्ने गरी कित्ताकाट र नामासारी गर्नका लागि रोक्का जग्गा फुकुवा गर्न पाइने गरी निर्णय गरेको हो ।

यस्तै,अदालतको फैसलाबाट अंशबण्डा भएकामा पत्रका आधारमा अंशियारका नाममा सम्पत्ति कायम गर्ने गरी अंश नामसारी दाखेल खारेज गर्न जग्गा रोक्का फुकुवा गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ। प्रदेश राजधानी घोषणा अघि नै कुनै पनि किसिमको लेनदेन मुद्दालगायत अन्य मुद्दामा अदालत वा अन्य न्यायिक निकायबाट भएको अन्तिम फैसलाबमोजिम बिगो भराउने क्रममा लिलाम भएकामा सकार गर्ने व्यक्तिका नाममा मात्र त्यस्ता न्यायिक निकायको आदेश वा पत्रका आधारमा नामसारी दाखेल खारेजका लागि फुकुवा गर्ने निर्णय गरिएको छ । यसका लागि प्रदेश पूर्वाधार प्राधिकरणको सिफारिसमा मालपोत कार्यालयले फुकुवा गर्ने र काम सम्पन्नपश्चात पुनःरोक्का राख्ने निर्णय गरिएको छ ।

यस्तै नेपाल राष्ट्र बैंकबाट मान्यता प्राप्त ‘क’ वर्गको बैंकमा हाल कायम पूरै कित्ता जग्गा धितो राखेर घर व्यवहार चलाउनका लागि सम्बन्धित स्थानीय तहको प्रमुखको सिफारिसमा रु २० लाखसम्म ऋण लिन मिल्ने गरी रोक्का फुकुवा गर्ने व्यवस्था गरिएको छ।