काठमाण्डौं । सरकारी विज्ञापन निजी मिडियालाई नदिने सरकारी निर्णय सर्वोच्च अदालतले खारेज गरिदिएको छ ।

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय शारंगा सुवेदी र नृपध्वज निरौलाको संयुक्त इजलासले निजी मिडियालाई सरकारी विज्ञापन नदिने सरकारी निर्णय उत्प्रेषणको आदेशले खारेज गर्ने फैसला गरेको हो । सरकारले १८ चैत २०८२ मा सरकारी विज्ञापन सरकारी मिडियामा मात्रै प्रकाशन/प्रशारण गर्ने निर्णय गरेको थियो । निजी मिडियाले पनि सरकारी विज्ञापन पाउनुपर्ने दाबीसहित नेपाल मिडिया सोसाइटीका तर्फबाट अधिवक्ता अनन्तराज लुईंटेलले रिट दायर गरेका थिए ।

त्यस्तै,उक्त रिटमाथि मंगलबार फैसला सुनाउँदै न्यायाधीश सुवेदीले पूर्णपाठ तयार भइसकेकोले २ दिनभित्रमा सार्वजनिक गर्ने पनि जानकारी दिएकी छन् । एक साताअघि सकिएको अन्तिम बहसपश्चात् मंगलबार सर्वोच्चले उक्त फैसला गरेको हो ।मिडिया सोसाइटिका अख्तियारप्राप्त निवेदक अधिवक्ता लुईंटेलले सरकारको असंवैधानिक निर्णय खारेज हुँदा सबै मियिडाप्रति न्याय भएको प्रतिक्रिया दिएका छन् । ‘ढिलै भए पनि सरकारको गलत निर्णय सच्च्याउने कार्य सर्वोच्चले गरेको छ, आगामी दिनमा यस्ता असंवैधानिक कार्य गर्न सरकारले पटक पटक सोच्नुपर्ने अवस्था उत्पन्न भएको छ ।’

यस्तै,अधिवक्ता लुईंटेलले दायर गरेको रिटमा  २२ र २३ असारमा दुवै पक्षका तर्फबाट बहस गरेको थियो । नेपाल मिडिया सोसाइटीका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ताहरु शतिसकृष्ण खरेल,रमेश बडाल, ललितबहादुर बस्नेत,दिनेश त्रिपाठी र अधिवक्ताहरु अनन्तराज लुईंटेल,विकास भट्टराई, कीर्तिनाथ शर्मा पौडेल,विशाल थापा,दुर्वाशा लुईंटेल र रामप्रसाद पुडासैनी, डा.बालकृष्ण चापागाईं,डा.प्रेमराज सिलवाललगायतले बहस गरेका थिए भने महान्यायाधिवक्ता नारायणदत्त कँडेल र नायब महान्यायाधिवक्ता उद्धवप्रसाद पुडासैनीले बहस गरेका थिए ।

त्यस्तै,२२ र २३ असारमा सर्वोच्च अदालतमा नेपाल मिडिया सोसाइटिका तर्फबाट बहस गरेका कानुन व्यवसायीहरूले निजी मिडियालाई लामो समयदेखि दिइआएको विज्ञापन सुविधा कटौती गरेर सरकारले मिडियालाई नाकाबन्दीमार्फत सिध्याउने मकसद राखेको,विज्ञापन ऐन र नियमावलीमा समानुपातिक विज्ञापन मिडियाको अधिकार रहेको,सरकारले कुनै मिडियालाई दिने र कुनैलाई नदिने कार्टेलिङ गर्न नपाउने,विज्ञापन बोर्डको अधिकार सरकारले खोस्न नपाउने र प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारको समेत अधिकारमा प्रधानमन्त्री कार्यालयले हस्तक्षेप गर्न नपाउने जिकिर थियो ।

सरकारको तर्फबाट भने विज्ञापनमा भएको सरकारी रकमको चुहावट र भ्रष्टाचार रोक्न सरकारले उक्त कदम चालेको तर निजी मिडियालाई अधिकारसम्पन्न गराउने नीति सरकारले चाँडै ल्याउने जिकिर गरेका थिए । १८ चैतको सरकारी विज्ञापन निजी मिडियालाई निषेध गरेउपर नेपाल मिडिया सोसाइटीका अख्तियारप्राप्त अधिवक्ता लुईंटेलले २४ चैतमा रिट निवेदन दायर गरेका थिए ।

त्यस्तै,१८ चैतको सचिवस्तरीय निर्णय गरी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयले सरकारी विज्ञापन तथा सूचनाहरु सञ्चार माध्यममार्फत प्रकाशन तथा प्रशारण गर्दा नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार तथा स्थानिय तह तथा उक्त अन्तर्गतका निकायहरु तथा सार्वजनिक कोष प्रयोग गरी कार्य गर्ने सबै सार्वजनिक निकायहरुले आफ्ना सूचनाहरु गोरखापत्र संस्थान,रेडियो नेपाल, नेपाल टेलिभिजन तथा सरकारी स्वामित्वमा रहेका सञ्चार माध्यममा मात्र प्रकाशन तथा प्रशारण गर्ने निर्णय गरी सबै निकायमा परिपत्र गरेको थियो ।