​काठमाडौँ । विशेष अदालतले दैलेखको गुराँस गाउँपालिकाका तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत दिपककुमार आचार्य र निर्माण व्यवसायी सुवास कार्कीलाई भ्रष्टाचार मुद्दामा दोषी ठहर गरेको छ ।

सोमबार न्यायाधीशद्वय नारायणप्रसाद पौडेल र उमेश कोइरालाको इजलासले आ.व. २०७८/०७९ मा गुराँस गाउँपालिका क्षेत्रभित्र पर्ने कर्णाली नदी र लोहरे खोला क्षेत्रबाट ढुङ्गा, बालुवा, गिट्टी तथा ग्राभेल उत्खनन् र सङ्कलनसम्बन्धी ठेक्का सम्झौतामा भ्रष्टाचार भएको ठहर गरेको हो ।

अदालतले गाउँपालिका र नेपाल सरकारलाई २२ लाख २४ हजार ५०० रुपैयाँ हानीनोक्सानी पुर्‍याएको ठहर गर्दै प्रतिवादीहरूलाई कैद र जरिवानाको सजाय तोकेको छ ।

तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत आचार्यले आर.के. कन्स्ट्रक्सनका सञ्चालक कार्कीसँग मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) बाहेक ३० लाख ५० हजार रुपैयाँमा ठेक्का सम्झौता गरेका थिए । सम्झौताको प्रावधानअनुसार कबोल रकम र करको सम्पूर्ण रकम दाखिला गरेर मात्र सम्झौता गर्नुपर्नेमा आचार्य आफैँले तीन किस्तामा रकम बुझाउने गरी बदनियतपूर्वक गैरकानूनी सम्झौता गरेको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको दाबी थियो ।

कन्स्ट्रक्सनका तर्फबाट जम्मा १२ लाख २ हजार रुपैयाँ मात्र दाखिला भएको र बाँकी रकमका लागि बैंक जमानतसमेत नलिई सरकारी राजस्व चुहावट गराएको र बाँकी रकम असुल गर्न कुनै कारबाही नगरेको अदालतको ठहर छ । विशेष अदालतले कुल विगो २२ लाख २४ हजार ५०० रुपैयाँलाई प्रतिवादीहरूका बीचमा दामाशाहीले (बराबर) भाग लगाउँदा प्रतिव्यक्ति ७ लाख ४८ हजार १६६ रुपैयाँ कायम गरेको छ ।

त्यस्तै,विशेषले तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत आचार्य र आर.के. कन्स्ट्रक्सनका सञ्चालक कार्की दुवैलाई जनही १ वर्ष ६ महिना कैद र जनही ७ लाख ४८ हजार १६६ रुपैयाँ जरिवाना हुने फैसला गरेको छ। साथै, आर.के. कन्स्ट्रक्सनलाई ७ लाख ४८ हजार १६६ रुपैयाँ जरिवाना हुने ठहर्‍याएको छ ।रातोपाटी