Wsp

Bbbpu

Gst

Sls

Rgu

Pvg

Ggd

Ssm

Ksm

Rgu

Rgs

Asm

Rsb

Hal

Vor

Sbs

Bbu

nsb

Tsm

Bml

Pls

Ptm

Rpp

Syp

Mks

Gsb

रूपन्देही– सीमावर्ती भारतीय बजारबाट घरायसी प्रयोजनका नाममा बिना भन्सार सामान भित्रिने क्रम बढेपछि भैरहवा भन्सार कार्यालयले रु १०० भन्दा बढी मूल्यका सामानमा अनिवार्य भन्सार महसुल लिने व्यवस्थालाई कडाइका साथ कार्यान्वयनमा ल्याएको छ।

मुख्य नाका बेलहिया, सीमावर्ती बजार फरेनियालगायत अन्य साना नाकाहरूमा कडाइ गरिएको छ। भारतीय बजारबाट रु १०० भन्दा बढीको सामान ल्याए भन्सार तिर्नुपर्ने भन्दै सशस्त्र प्रहरीले माइकिङमार्फत सर्वसाधारणलाई सचेत गराइरहेको छ। भन्सार कार्यालयका अनुसार विगतमा फितलो बनेको यो व्यवस्थालाई पुनः प्रभावकारी बनाइएको हो।

भैरहवा भन्सार कार्यालयका सूचना अधिकारी उद्धव ढुङ्गानाका अनुसार अघिल्लो हप्तादेखि नै उक्त व्यवस्था पूर्ण रूपमा लागू गरिएको छ। भारतीय बजारबाट फर्किने सर्वसाधारणलाई सम्झाइबुझाइ गर्दै रु १०० भन्दा बढी मूल्यका सामानमा भन्सार काट्ने कार्य भइरहेको उनले बताए। प्रारम्भमा जानकारी अभावका कारण गुनासो आए पनि अहिले माइकिङमार्फत सचेतना फैलाइएको उनको भनाइ छ।

उनले यो व्यवस्थाले ठूलो राजस्व वृद्धि नगरे पनि चुहावट नियन्त्रण र कानुनी शासन कायम गर्न सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गरे।

यसअघि पनि करिब डेढ वर्षअघि स्थानीय व्यवसायीहरूको पहलमा यस्तो व्यवस्था लागू गरिएको थियो। तर चार महिनामै कार्यान्वयन फितलो बनेको थियो।

हाल भने सीमावर्ती क्षेत्रका उपभोक्ताहरूले उक्त व्यवस्थाप्रति असन्तुष्टि जनाएका छन्। उनीहरूले नियमबारे पूर्व जानकारी नपाएको गुनासो गर्दै सीमा नाकामै पुगेपछि मात्र भन्सार तिर्नुपर्ने जानकारी पाउँदा झन्झट भएको बताएका छन्। साथै, रु १०० को सीमा अत्यन्तै न्यून र अव्यवहारिक भएको उनीहरूको धारणा छ।

उपभोक्ताहरूका अनुसार स्वदेशी बजारमा वस्तुहरू महँगो हुने भएकाले भारतीय बजारतर्फ किनमेल गर्ने प्रवृत्ति बढेको हो। “नेपालमै सस्तो र सहज रूपमा सामान पाइने भए किन बाहिर जान्थ्यौँ र ?” एक उपभोक्ताले प्रश्न गरे।

यता निजी क्षेत्रले भने उक्त कदमको स्वागत गरेको छ। सिद्धार्थ उद्योग वाणिज्य सङ्घका अध्यक्ष नेत्रप्रसाद आचार्यले सीमापार किनमेलका कारण स्थानीय व्यवसाय प्रभावित भएको उल्लेख गर्दै कडाइ सकारात्मक भएको बताए। उनले भने, “यसले अनियन्त्रित खरिद–बिक्री नियन्त्रणमा सहयोग पुर्‍याउनेछ।”

यद्यपि, उनले दैनिक ज्यालादारी मजदुर तथा न्यून आय भएका नागरिकलाई ध्यानमा राख्दै रु १०० को सीमालाई पुनरावलोकन गर्नुपर्ने सुझाव दिएका छन्। उनका अनुसार उक्त सीमा रु १५०० देखि रु २००० सम्म पुर्‍याउँदा व्यवहारिक हुने देखिन्छ।

भन्सार प्रशासनले नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलसँग समन्वय गर्दै सीमा क्षेत्रमा निगरानी बढाएको जनाएको छ। संयुक्त गस्ती र जाँचलाई थप प्रभावकारी बनाइएको छ।
कार्यालयका अनुसार नियम कार्यान्वयनसँगै भन्सार छली तथा चोरी पैठारी नियन्त्रणमा आउने, स्थानीय बजार चलायमान हुने र वैधानिक व्यापार प्रवर्द्धन हुने अपेक्षा गरिएको छ।