विराटनगर । बालेन्द्र शाह नेतृत्वको संघीय सरकार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयले चैत १८ गते सबै सरकारी संघ संस्थालाई एउटा परिपत्र गर्दैै ‘सरकारी सञ्चार माध्यममा मात्र सूचना प्रकाशन–प्रसारण गर्न’ परिपत्र गर्‍यो । सरकारी खर्चमा मितव्ययिता कायम गर्न, विज्ञापन तथा सूचना प्रकाशन र प्रसारणमा एकरूपता र पारदर्शिता ल्याउन तथा सरकारी स्वामित्वका सञ्चार माध्यमहरूको प्रवद्र्धन गर्न भन्दै यस्तो परिपत्र जारी भएको हो ।

‘सार्वजनिक निकायबाट सार्वजनिक खरिद लगायतका सूचनाहरू सञ्चार माध्यममार्फत प्रकाशन तथा प्रसारण गर्दा नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तह एवम् सोअन्तर्गतका निकायहरू तथा सार्वजनिक कोष प्रयोग गरी कार्य गर्ने सबै सार्वजनिक निकायहरूले आफ्ना सूचनाहरू गोरखापत्र संस्थान, रेडियो नेपाल, नेपाल टेलिभिजन जस्ता सरकारी एवम् सरकारी स्वामित्वमा रहेका सञ्चार माध्यममा मात्र प्रकाशन तथा प्रसारणको व्यवस्था गर्ने,’ सो परिपत्रमा उल्लेख छ । तर,कोशी प्रदेशसभाबाट सोमबार पारित भएको ‘आमसञ्चार सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’मा भने प्रदेश सरकारका सूचना तथा विज्ञापनहरु प्रदेशकै सञ्चारमाध्यमलाई उपलब्ध गराउने कानूनी व्यवस्था गरेको छ ।

लोककल्याणकारी विज्ञापन वितरण गर्दा साना लगानीका, स्थानीय र मातृभाषाका सञ्चारमाध्यमलाई प्राथमिकता दिने व्यवस्था दफा ४० र दफा ४२ मा सुनिश्चित गरिएको छ । ‘स्थानीय तहले आफ्नो सूचना, विज्ञापन र कार्यक्रमको प्रकाशन तथा प्रसारण गर्नुपर्दा प्रदेशभित्रका सञ्चारमाध्यमलाई प्राथमिकता दिनुपर्नेछ,’ दफा ४० मा उल्लेख छ । यस्तै दफा ४२ मा ‘प्रदेशभित्रका लोककल्याणकारी, सूचनामूलक, सन्देशमूलक सबै परकारका सरकारी विज्ञापन समानुपातिक ढङ्गले वितरणको व्यवस्था प्रतिष्ठानले मिलाउने छ’ भन्ने उल्लेख छ ।

उक्त विधेयकमा दुई वा दुईभन्दा बढी सञ्चार संस्थाहरू गाभिन चाहेमा सरकारले प्रोत्साहन र सहुलियत दिने नयाँ प्रावधान पनि राखिएको छ । सो विधेयक संसदीय समितिमा लामो छलफल र संशोधनपछि प्रदेशसभाबाट पारित भएको हो । सञ्चारमाध्यमको दर्ता, नवीकरण, नियमन र पत्रकारहरूको व्यावसायिक हितका लागि ल्याइएको यो कानुनमा साविकको मस्यौदामा केही फेरबदलसमेत गरिएको छ ।

विधेयकमा महिला,आदिवासी जनजाति, दलित, अपाङ्गता भएका र पिछडिएको क्षेत्रका पत्रकारहरूका लागि विशेष सुविधाको व्यवस्था गरिएको छ । नयाँ व्यवस्था अनुसार, प्रतिष्ठानले तोकेको मापदण्डका आधारमा यस्ता वर्गका पत्रकारहरूलाई पत्रकारिता अध्ययनका लागि छात्रवृत्ति र अन्य वृत्तिविकासका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिनेछ ।

विधेयकको दफा ४ संशोधन गर्दै अब सात सदस्यीय सञ्चार प्रतिष्ठानको समितिमा कम्तीमा ३ जना महिला हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यसअघि कम्तीमा २ जना मात्र महिला हुनुपर्ने प्रावधान थियो । प्रतिष्ठानको सदस्य बन्न यसअघि ४५ वर्ष उमेर पूरा भएको हुनुपर्ने व्यवस्थालाई घटाएर ३५ वर्ष कायम गरिएको छ ।

अनुभव र योग्यताका सन्दर्भमा भने केही पदहरूमा अनुभवको मापदण्ड बढाइएको छ । रजिस्ट्रार वा सदस्यका लागि यसअघि १० वर्षको अनुभव मागिएकोमा संशोधित व्यवस्थामा १५ वर्षको अनुभव वा सम्बन्धित क्षेत्रमा विशिष्टता हासिल गरेको हुनुपर्ने प्रावधान राखिएको छ ।

यसअघि प्रतिष्ठान आफैँले आचारसंहिता स्वीकृत गरी कार्यान्वयन गर्ने भनिएको थियो । तर, अहिले प्रेस काउन्सिल नेपालले जारी गरेको आचारसंहितालाई नै आधार मानेर कार्यान्वयन गर्ने गरी संशोधन गरिएको छ ।

विधेयकमा महिला,आदिवासी जनजाति,दलित, अपाङ्गता भएका र पिछडिएको क्षेत्रका पत्रकारहरूका लागि विशेष सुविधाको व्यवस्था गरिएको छ । नयाँ व्यवस्था अनुसार, प्रतिष्ठानले तोकेको मापदण्डका आधारमा यस्ता वर्गका पत्रकारहरुलाई पत्रकारिता अध्ययनका लागि छात्रवृत्ति र अन्य वृत्तिविकासका कार्यक्रमहरु सञ्चालन गरिनेछ ।

पत्रकारहरुको दुर्घटना तथा स्वास्थ्य बीमा गर्ने जिम्मेवारी अब सम्बन्धित सञ्चार संस्थाकै हुनेछ र यसको नियमन प्रतिष्ठानले गर्ने पारित विधेयकमा उल्लेख छ ।

अनलाइन सञ्चार माध्यमका हकमा दर्ता र नवीकरण गर्दा स्थायी लेखा नम्बर र मूल्य अभिवृद्धि कर दर्ता प्रमाणपत्र अनिवार्य गरिएको छ । नवीकरणको म्याद पनि ५ महिनाबाट बढाएर १ वर्षसम्मको अवधि दिइएको छ । विगतमा प्रेस स्वतन्त्रतालाई कुण्ठित गर्ने र पत्रकारलाई भारी जरिवाना गर्ने भनिएका विवादित प्रावधानहरू परिमार्जन गर्दै विधेयक पारित गरिएको हो । विधेयक पारित भएसँगै अब कोशी प्रदेशका सञ्चारमाध्यमहरूको नियमनका साथै सञ्चारकर्मीहरूको क्षमता विकास, विज्ञापन वितरण, पत्रकार आचारसंहिता परिपालन र सञ्चार माध्यमहरूको सशक्तीकरणका लागि बाटो खुलेको छ ।

विधेयकले आचारसंहिता उल्लंघन वा गलत सूचना सम्प्रेषण गर्नेलाई दण्डको व्यवस्था गरेको छ । तर, सिधै कारबाही गर्नुअघि सचेत गराउने वा चेतावनी दिने व्यवस्था थपिएको छ । जरिवानाको हकमा कसुर हेरी ५ हजारदेखि ५० हजार रुपैयाँसम्म तोकिएको छ । यसअघि उजुरी कसले दिने भन्ने स्पष्ट नभएकोमा अब पीडित व्यक्ति वा निजको परिवारको सदस्यले पनि प्रतिष्ठान समक्ष निवेदन दिन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । मुद्दाको किनारा लगाउन संक्षिप्त कार्यविधि ऐन, २०२८ बमोजिमको प्रक्रिया अपनाइने छ ।

विगतमा प्रेस स्वतन्त्रतालाई कुण्ठित गर्ने र पत्रकारलाई भारी जरिवाना गर्ने भनिएका विवादित प्रावधानहरू परिमार्जन गर्दै विधेयक पारित गरिएको हो । विधेयक पारित भएसँगै अब कोशी प्रदेशका सञ्चारमाध्यमहरूको नियमनका साथै सञ्चारकर्मीहरूको क्षमता विकास, विज्ञापन वितरण, पत्रकार आचारसंहिता परिपालन र सञ्चार माध्यमहरूको सशक्तीकरणका लागि बाटो खुलेको छ । यसका लागि एक स्वतन्त्र र स्वायत्त प्रकृतिको ‘आमसञ्चार प्रतिष्ठान’ गठन गरिनेछ । प्रतिष्ठानले सञ्चारकर्मीहरुलाई तालिम, समानुपातिक विज्ञापन वितरण, मिडिया मर्जरका लागि प्रोत्साहन गर्नेलगायतका महत्त्वपूर्ण काम गर्नेछ ।

नेपालको संविधानको मर्मविपरीत रहेका केही कडा दण्ड सजायका प्रावधानहरूलाई पनि सच्याइएको छ । संविधानको धारा ५ (राष्ट्रिय हित) र धारा १९ (सञ्चारको हक) मा उल्लेखित प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशबाहेक अन्य कुनै पनि बहानामा समाचार प्रकाशन वा प्रसारणमा रोक लगाउन नमिल्ने गरी विधेयकलाई संशोधन गरिएको छ ।

यसअघिको मस्यौदामा २५ हजारदेखि १ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्ने प्रस्ताव गरिएकोमा त्यसलाई घटाएर ५ हजारदेखि २० हजार रुपैयाँसम्म मात्र बनाइएको छ ।

विगतमा चौतर्फी विरोध भएपछि प्रदेशसभाले यो विधेयकलाई न्याय प्रशासन तथा विधायन समितिमा पठाएको थियो । पत्रकार महासंघ र सरोकारवालाहरुको सुझावका आधारमा विधेयक आंशिक रुपमा परिमार्जन भएपछि सरोकारवालाहरुले आलोचनात्मक समर्थन जनाएका छन् ।

नयाँ व्यवस्थाअनुसार ‘आमसञ्चार प्रतिष्ठान’ को प्रशासनिक नेतृत्व रजिष्ट्रारले गर्नेछन् । रजिष्ट्रारको पद निजामती सेवाको ९ औँ तहसरह हुने व्यवस्था विधेयकमा गरिएको छ । प्रेस रजिष्ट्रारको एकल अधिकार कटौती गरी प्रतिष्ठानको बोर्ड वा समितिलाई सामूहिक निर्णय गर्ने भूमिका दिइएको छ । विगतमा चौतर्फी विरोध भएपछि प्रदेशसभाले यो विधेयकलाई न्याय प्रशासन तथा विधायन समितिमा पठाएको थियो । पत्रकार महासंघ र सरोकारवालाहरूको सुझावका आधारमा विधेयक आंशिक रुपमा परिमार्जन भएपछि सरोकारवालाहरुले आलोचनात्मक समर्थन जनाएका छन् ।

‘कोशी प्रदेश आम सञ्चार विधेयक पारित भएछ । पछिल्लो पटक पारित हुँदा पत्रकारले दिएका केही सुझाव समेटिएका छन् । तर, हरेक नियुक्तिमा योग्यता राख्दा राजनीतिक दलको सदस्य नरहेको उल्लेख हुन्छ । ‌ यो विधेयकमा चाहिँ त्यो दफा हटाएको पाइयो । त्यस्तो बाध्यता किन आयो बुझिएन,’ प्रेस सेन्टरका केन्द्रीय उपाध्यक्ष विवेक गौतमले भने । गौतमका अनुसार विधेयकमा अझै केही विवादित व्यवस्था राखिएको छ । उनले राजनीतिक दलको सदस्य भएर प्रतिष्ठानमा नियुक्त भएको व्यक्तिले उजुरीको प्रारम्भिक सुनुवाइ र फैसला गर्ने व्यवस्था राखिएको भन्दै आपत्ति जनाए । यस्तै आचारसंहिता उल्लंघनमा अदालत बनेर क्षतिपूर्ति भराउन पनि आदेश दिन सक्ने व्यवस्था पनि विवादित रहेको उनको भनाइ छ ।