Hl1

Usb

Gsb

Ssb

Tsb

Nps

Rgu

ptl

गणेश आचार्य/नेपालमा राजनीतिक,आर्थिक र सामाजिक पद्धतिहरूको गहिरो विश्लेषण गर्दा,नेपालका लागि वैकल्पिक व्यवस्थाले पूंजीवादी व्यवस्थाको तुलनामा अधिक समानता र समृद्धिको सम्भावना प्रदान गर्न सक्छ । तर त्यो बैकल्पिक ब्यबस्था के हो त्यो मुख्य चासो र सरोकारको विषय हो ।

नेपाली समाजको संरचना, इतिहास र समकालीन राजनीतिक र आर्थिक परिप्रेक्ष्यलाई गहिरो रूपमा विश्लेषण गर्दा, वैकल्पिक व्यवस्थाले कस्तो प्रकारको सम्भावना र चुनौतीहरू प्रस्तुत गर्न सक्छ भन्ने कुरा प्रस्ट हुन्छ । के अहिले नेपाली सामाजिक राजनीतिक क्षेत्रमा प्रकट भएका प्रवृत्ति र बिचारले आजको पुजीवादी ब्यबस्थाको बैकल्पिक स्थान हासिल गर्न सक्छ त ? यहा आमुल परिबर्तन भन्दापनि मिनिमम बैकल्पिक शक्ति बन्न कस्तो हुनुपर्छ भन्ने विषयमा चर्चा गरिनेछ ।

ऐतिहासिक रूपले हेर्दा नेपाल जटिल र विविधता सम्पन्न देश हो। यहाँ विभिन्न जाति, संस्कृति र भाषाहरूको मिश्रण छ । नेपाली समाजमा गहिरो आर्थिक र सामाजिक वर्ग विभाजन छ, जसले गर्दा समग्र देशको विकासमा अवरोध पुर्याएको छ । एकतर्फी समृद्धि र समग्र जनताको जीवनस्तर बीचको गहिरो खाडलको कारण ठूलो जनसंख्याको जीवनस्तर अझै राम्रो बनाउन चुनौतीपूर्ण बनेको छ । नेपालका धेरै बर्गका मानिसहरु,विशेष गरी पहाडी , दलित र आदिवासी समुदायका मानिसहरु, अझै पनि सामाजिक न्याय,समानता र पहुँच प्राप्त गर्न सकिरहेका छैनन् ।

पूंजीवादी व्यवस्था, विशेष गरी २०४७ पछि लोकतन्त्रको स्थापनासँगै, प्रमुख आर्थिक र राजनीतिक पद्धति बन्यो । यस व्यवस्थामा व्यक्तिगत स्वामित्व र बजार अर्थतन्त्रको प्रमुखता रहयो । तर, यसको प्रभावले नेपाली समाजमा असमानताको खाडल बढायो । पूंजीवादी प्रवृत्तिहरुले सिमिततामा समृद्धि ल्याए पनि,यसका खोट र असमानताका कारण धेरै नागरिकको जीवनस्तरमा सुधार भएको छैन । यसले एउटा ठूलो प्रश्न खडा गरेको छ कि पूंजीवादी व्यवस्था कति समयसम्म नेपालको विकास र सामाजिक समानतामा योगदान पुर्याउन सक्षम हुनेछ ?

समृद्धिको खाँचोलाई बुझ्नका लागि, हामीले यसको ऐतिहासिक पृष्ठभूमिलाई बुझ्न आवश्यक छ। नेपालमा २००७ मा लोकतान्त्रिक आन्दोलनको शुरुआतसँगै राजनीतिक संरचनामा परिवर्तन भएको थियो‌। तर त्यसपछि पनि नेपालको शासन पद्धति, विशेष गरी शासक वर्ग र जनताको बीचको असमानता कम हुन सकेन । पछि कैयो पस्चगामि हर्कत र कदमहरु भए । २०४७ मा पुनः लोकतन्त्रको स्थापना भए पनि त्यसपछि झन आर्थिक र सामाजिक असमानता स्पष्ट हुन थाल्यो । यो समयपछि पूंजीवादी व्यवस्था नेपालमा पूर्ण रूपमा स्थापित भयो,जहाँ निजी स्वामित्व र व्यापारको स्वतन्त्रता हावी हुन थाल्यो । यस व्यवस्थामा केही मानिसहरू ठूलो धनी भएका छन् भने अधिकांश जनताले अत्यधिक गरिबीको सामना गरिरहेका छन् ।

पूंजीवादी व्यवस्थाका लाभ र हानी दुबै देखिएका छन्। आर्थिक समृद्धि भनेको केही ठूला उद्योग र निजी व्यवसायिहरूसम्म मात्र सीमित रहनु ठूलो समस्या बनिरहेको छ। यसले गर्दा अधिकांश नेपाली जनताको जीवनस्तरमा सुधारको कुनै ठूलो संकेत देखिँदैन। विशेष गरी ग्रामीण क्षेत्र र दलित आदिवासी समुदायको स्थिति अझै पनि खराब छ। ग्रामीण इलाकामा थुप्रै परिवारहरुले जीवन यापनको लागि आवश्यक आधारभूत सुविधाहरु जस्तै शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा र रोजगारको अभाव कायम छ । यस स्थितिको समाधानका लागि वैकल्पिक व्यवस्थाको कुरा गरिन्छ । तर त्यो गर्नेहरु पुजीवाद जसले बिभेदको खाडल चौडा बनायो,त्यसैलाइ अंगिकार गरिरहेकाछन् । हुनु पर्ने पूंजीवादी विचारधारा भन्दा उन्नत प्रकारको बिचारधारा हो ।

वैकल्पिक विचारधाराले नेपालका लागि एक सम्भावनाको ढोका खोल्न सक्छ। यसमा समाजमा समानता,वर्गविहीन समाजको स्थापना र उत्पादनका साधनहरूको समाजीकरणको वकालत गरिनुपर्दछ । यस विचारधारामा सामाजिक समानताको प्रमुख स्थान छ। यसले श्रमिकको अधिकारलाई बलियो बनाउने र उनीहरुको शोषणलाई कम गर्न महत्त्व दिइन्छ । यसले श्रमिक वर्गको पक्षमा कार्य गर्ने योजनाहरु समावेश गर्दछ र श्रमिकहरुको हितमा सुधार ल्याउने सम्भावना राख्दछ ।

वैकल्पिक व्यवस्थामा उत्पादनका साधनहरुको सार्वजनिक स्वामित्व र नियन्त्रणको वकालत गरिएको हुनुपर्छ । यसले नेपालका जनताको कल्याणको लागि स्रोत साधनहरुको समान वितरण सुनिश्चित गर्न सक्छ। यसले अर्थतन्त्रमा बढी समानता ल्याउने सम्भावना प्रस्तुत गर्छ । यस विचारधारामा धर्मनिरपेक्षता र सामाजिक न्यायलाई महत्त्व दिइन्छ । नेपालका विविध जाति,धर्म र संस्कृतिका मानिसहरुलाई समान अधिकार र सम्मान दिन यसले मद्दत पुर्याउन सक्छ ।

नेपालका लागि यस्तो वैकल्पिक व्यवस्था भनेको केवल विचारमा आधारित व्यवस्थामात्र होइन, यसका लागि संरचनात्मक र संस्थागत परिवर्तनहरुको आवश्यकता छ । कुनै पनि व्यवस्थालाई स्थिर र प्रभावकारी बनाउनका लागि, त्यसमा धेरै सुधार र रणनीतिक योजनाहरुको आवश्यकता पर्छ । नेपाली समाजको सांस्कृतिक र सामाजिक पृष्ठभूमिमा भएको विविधता र असमानतामा सोच विचार र दर्सनका आधारमा नयाँ योजनाहरू ल्याउन सकिन्छ।

तर,यो वैकल्पिक व्यवस्था नेपालका लागि सजिलो विकल्प नहुन सक्छ । नेपालमा लामो समयदेखि राजनीतिक अस्थिरता र असहमति कायम रहेको छ। एकता र समृद्धिको लागि चाहिने स्थिर सरकार र कार्यान्वयनको क्षमताको अभाव छ‌ । नेपालका विभिन्न राजनीतिक दलहरु एकआपसमा विभाजन भएका छन् र आन्तरिक द्वन्द्वबाट गुज्रिरहेका छन्। यसरी,राजनीतिक अस्थिरता यस वैकल्पिक व्यवस्थामा सफलताको मार्गमा ठूलो बाधक हो। नेपालको शासन व्यवस्थामा भ्रष्टाचार एक गहिरो समस्या हो । यदि यस विचारधाराले सरकारको प्रमुख शक्तिलाई केंद्रीकरण गर्ने प्रयास गर्दछ भने, यसले थप भ्रष्टाचार र असमानता निम्त्याउन सक्छ। यसको समाधान भनेको पारदर्शिता र उत्तरदायित्वको सुनिश्चितता हो।

नेपाल अझै पनि आधारभूत संरचनामा पछाडि परेको देश हो । यदि वैकल्पिक व्यवस्था ल्याउँदा,यस्तो व्यवस्था हाम्रा आर्थिक र भौतिक स्रोतहरुलाई अधिकतम रुपमा प्रयोग गर्न सक्षम हुनुपर्छ। यसले प्रविधि र नवीनतामा पनि जोड दिन आवश्यक छ। समग्र अर्थव्यवस्था अझै पनि बजारमा आधारित छ। नेपालमा पूर्ण रुपले वैकल्पिक व्यवस्थामा संक्रमण गर्दा,बजार प्रणालीमा समग्र परिवर्तन गर्नुपर्नेछ जसका कारण छोटो अवधिमा आर्थिक अस्थिरता निम्त्याउन सक्छ।

नेपालको वर्तमान आर्थिक र राजनीतिक अवस्थालाई हेर्दा,वैकल्पिक व्यवस्थाले पूंजीवादी व्यवस्थाको तुलनामा अधिक समानता र सामाजिक न्याय ल्याउन सक्ने सम्भावना छ‌ । तथापि,यसका लागि नेपालमा गहिरो संरचनात्मक र संस्थागत सुधारहरुको आवश्यकता हुनेछ । केवल विचारधारामा आधारित नीतिहरु पर्याप्त हुने छैनन्, त्यसका लागि कार्यान्वयन र पारदर्शिता आवश्यक छ। जसरी अहिले पुराना दलको विकल्प र बैकल्पिक शक्ति भनेर परिभाषित गर्न खोजिदैछ,ति बैकल्पिक नभएर पुरानो कै निरन्तरता हो र त्यसले अस्थिरतालाइ अझै लम्ब्याउने हो । बिचारधाराको गहिरो अध्ययन बेगर लहडको राजनीति पक्षयाउनु नै त्यो देशको अस्थिरता र पछौटेपनको मुख्य कारण हो ।