Gst

Hal

Rgs

Ggd

nsb

Sbs

Vor

Rsb

Wsp

Asm

Rgu

Rgu

Sls

Ssm

Ksm

Tsm

Bbbpu

Bbu

Pvg

Jmb

Pls

Jmb

Gsb

sab

Rmb

Abd

Rpp

Syp

Ptm

Mks

Bml

bbt

दाङ । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले ल्याएको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटप्रति सत्ता साझेदार दलहरु र प्रतिपक्षीबिच चर्को असन्तुष्टि बढेको छ ।

सरकारले घाटा बजेट र टुक्रे आयोजनालाई प्राथमिकता दिएको भन्दै चौतर्फी विरोध भएपछि शनिबारका लागि बोलाइएको प्रदेश सभा बैठक अनिश्चितकालका लागि स्थगित गरिएको छ ।

प्रदेश सरकारले असार १ गते आगामी आर्थिक वर्षका लागि ३८ अर्ब ९१ करोड रुपैयाँको बजेट प्रस्तुत गरेको थियो । उपलब्ध स्रोतभन्दा करिब ७ अर्ब रुपैयाँ बढीको घाटा बजेट ल्याइएपछि यसको कार्यान्वयनमा चुनौती देखिने भन्दै सत्ता र प्रतिपक्षका सांसदहरूले असहमति जनाएका हुन् । सुरुमा दलहरूबिच करिब ३२ अर्बको हाराहारीमा घाटा नहुने गरी बजेट ल्याउने सहमति भए पनि अन्तिम समयमा केही मन्त्रीहरूको दबाबमा बजेटको आकार बढाइएको बताइएको छ ।

प्रमुख प्रतिपक्षी र सत्ता साझेदार दलकै विरोध

प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले बजेट संघीयताको मर्म र समग्र विकासको भावनाविपरीत रहेको आरोप लगाएको छ । कांग्रेस प्रदेश सभापति अमरसिंह पुनले आवश्यकताभन्दा पनि निश्चित स्वार्थ समूहको दबाबमा बजेट निर्माण गरिएको बताए ।

सरकारलाई समर्थन दिएका दलहरूले पनि बजेटको आलोचना गरेका छन् । लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) की सचेतक हेमा बेल्बासे केसीले बजेट वितरणमुखी भएको टिप्पणी गरिन् । ‘सांसदहरूले माग गरेका प्रदेश विकासका महत्त्वपूर्ण आयोजना कटौती गरी मन्त्रीहरूले आफ्ना कार्यकर्ता पाल्नका लागि बजेट ल्याए जस्तो देखियो,’ उनले भनिन् ।

त्यस्तै, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका संसदीय दलका नेता धर्मबहादुर चौधरीले टुक्रे आयोजना वितरण गर्ने बजेटले प्रदेशको दिगो विकासमा योगदान नगर्ने बताए । उनले भने, ‘बजेटले केही सीमित नेताहरूलाई फाइदा पुर्‍याए पनि प्रदेशको मूलभूत विकासमा गम्भीर कमजोरी देखियो।’ माओवादी केन्द्रका मुख्य सचेतक इन्द्रजित थारूले पनि बजेटलाई ‘लक्ष्यहीन र गतिहीन’ भन्दै संसद् चलेपछि सशक्त विरोध गर्ने प्रतिक्रिया दिए ।

सरकारको प्रतिरक्षा

नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक तुलसीप्रसाद चौधरीले बजेटको विस्तृत अध्ययन नगरी टिप्पणी गर्नु हतार हुने बताए । यद्यपि, एमालेबाटै भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री बनेका भूमिश्वर ढकालले सुरुमा ३५ अर्बभित्रको बजेट ल्याउने तयारी भए पनि पछि आकार बढेको स्वीकार गरे । उनले बजेटले भूगोल, जनसंख्या र आयोजनाको प्राथमिकतालाई ध्यान दिएको दाबी गरे । बजेटलाई लिएर देखिएको विवादकै कारण असार १ गते पनि प्रदेश सभा बैठक निर्धारित समयभन्दा तीन घण्टा ढिलो सुरु भएको थियो ।

बैठक स्थगित, समस्या उही

बजेटमाथिको चर्को विरोध हुने देखेपछि सरकारको आग्रहमा सभामुख तुलसीराम घर्तीले प्रदेश सभा बैठक अर्को सूचना जारी नभएसम्मका लागि स्थगित गरेका छन् । प्रदेश सभा सचिव दुर्लभ कुमार पुन मगरले सरकारको आग्रहमा कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठक बसेर यो निर्णय लिइएको जानकारी दिए ।

त्यस्तै बैठक स्थगित भए पनि समस्या समाधान नहुने विपक्षीहरूको भनाइ छ । नागरिक उन्मुक्तिका नेता चौधरीले भने, ‘सदन जहिले चले पनि हाम्रो विरोध कायमै रहन्छ ।’ यस विषयमा प्रतिक्रिया लिन खोज्दा मुख्यमन्त्री चेत नारायण आचार्य र आर्थिक मामिला मन्त्री धनेन्द्र कार्कीको मोबाइल अफ थियो भने सरकारका प्रवक्ता दिनेश पन्थीले फोन उठाएनन् ।