
pku
Pbu
Djs
sbs
Gfs
cjs
Srbpu
Sgr
Rgp
Pes
Ggp
Lnp
Rgp1
Unsku

Bbu
Asm
Ksm
Rgs
Sls
Vor
Hal
Pvg
Rgu
Rsb
Sbs
Wsp
Ggd
Rgu
Bbbpu
Gst
nsb
Ssm
Tsm

Bml
sab
Mks
Ptm
Syp
bbt
Abd
Jmb
Rmb
Gsb
Pls
Rpp
Jmb
काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पूर्व प्रधानमन्त्री माधव कुमार नेपाल लगायतविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ ।
अख्तियारले पतञ्जली जग्गा सट्टापट्टा प्रकरणमा अनियमितता गरेको आरोपमा विशेष अदालतमा मुद्दा पेश गरेको हो ।
नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्षसमेत रहेका नेपालविरुद्धको केहीबेरअघि दर्ता भएकाे अख्तियार उच्च स्राेतले बतायो । नेपालको इतिहासमा पहिलोपटक पूर्वप्रधानमन्त्री माथि भ्रष्टाचार मुद्दा दर्ता भएको हो । यस्तै, मन्त्रिपरिषदको निर्णयमाथि भ्रष्टाचार विरुद्धको मुद्दा चलेको पहिलोपटक हो ।
यसअघि अख्तियारले पतञ्जलि योगपीठको जग्गा अनियमिततामाथि अनुसन्धानका क्रममा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले नेपालसँग बयान लिएको थियो ।
आरोप के हो ?
पतञ्जलि योगपीठले जडीबुटी खेती र आयुर्वेद अस्पताल निर्माणका लागि हदबन्दी छुटमा जग्गा खरिद गरेको थियो । तत्कालीन सरकारको निर्णयबाट हदबन्दी छुटमा पाएको जग्गा पछि मन्त्रिपरिषदकै निर्णयबाट बिक्री गरेको भेटिएपछि अख्तियारले छानबिन थालेको थियो ।
भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ मा कुनै उत्पादनमूलक उद्योग वा व्यवसाय गर्न सरकारले हदबन्दीमा छुट हुने गरी जग्गा राख्ने सुविधाको व्यवस्था छ । तर त्यसरी सुविधामा खरिद गरेको जग्गा बिक्री गर्न पाइँदैन । हदबन्दी छुटमा पाएको जग्गा सरकारले नै बिक्री गर्न अनुमती दिएपछि प्रश्न उठेको थियो ।
भारतको पतञ्जलि योगपीठले काभ्रेमा आयुर्वेद शिक्षालयदेखि अस्पताल र जडीबुटी फार्म सञ्चालन गर्न २०६४ सालमा कम्पनी दर्ता गरेको थियो । हदबन्दीभित्रको जग्गाले नपुग्ने भएपछि उसले सरकारलाई हदबन्दी छुटमा जग्गा राख्ने अनुमति दिन आग्रह गरेको थियो ।
त्यस्तै १८ माघ, २०६६ मा माधव कुमार नेपाल नेतृत्वको मन्त्रिपरिषदले पतञ्जलिलाई काभ्रेमा ८१५ रोपनी जग्गा किन्न छुट दिएको थियो । त्यतिबेला पतञ्जलिले करिब ६ सय रोपनी जग्गा किनेको थियो । कतिपय जग्गा त्यसभन्दा अघि नै खरिद भएको थियो । जग्गा किनेको केही महिनामा नै उसले जग्गा बेच्ने निर्णय गर्यो ।
कानूनतः हदबन्दी छुटको जग्गा बेच्न मिल्दैन, कम्पनी विघटन हुँदा सहुलियतको जग्गा स्वतः सरकारीकरण हुने कानूनी व्यवस्था छ । तर २०६६ सालमै तत्कालीन सरकारले जग्गा बिक्री गर्न अनुमति दिने निर्णय गरेको थियो । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले नेपालविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेपछि उनको सांसद पद स्वतः निलम्बनमा परेको हो।
