Sbs

Rsb

Tsm

Bbbpu

Pvg

Sls

Rgs

Gst

Bbu

Vor

Hal

nsb

Asm

Wsp

Rgu

Ssm

Rgu

Ksm

Ggd

bbt

Pls

Mks

Bml

Rmb

Gsb

Jmb

Ptm

Syp

Rpp

Abd

sab

Jmb

रुपन्देही । लुम्बिनी प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले आफ्नो १६ जनाको सचिबालय बनाएका छन् ।

मुख्यमन्त्री आचार्यका चार जना विज्ञमध्ये पूर्वाधार हेर्ने सिद्धार्थनगर नगरपालिका भैरहवामा कार्यरत पूर्व इञ्जिनियर जीवन अर्याल हुन् । अर्का विज्ञ कपिलवस्तु इञ्जिनियरिङ कन्सल्टेन्सी प्रालिका सञ्चालक भैरहवामै बस्छन् । त्यसैगरी शिक्षा विज्ञ दलबहादुर गुरुङ हुन् । प्राविको शिक्षकबाट अवकास पाएका उनी दाङमा नभएर बुटवलमै बसोबास गर्छन् । त्यसैगरी ग्रामीण विकास विज्ञ युवराज घिमिरे पनि बुटवलमै बसोबास गर्छन् । बुटवल बहुमुखी क्याम्पसमा अध्यापन गर्छन् ।

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयका अनुसार उनीहरूको तलवभत्ता ६० हजार ४९० रहेको छ । त्यसैगरी मुख्यमन्त्री आचार्यले अर्थ विज्ञको रूपमा इश्वरीप्रसाद अर्याललाई राखेका छन् । मुख्यमन्त्रीको सचिवालयमा नियुक्ती पाउनेमा राजनीतिक सल्लाहकार लक्ष्मणराज ज्ञवाली,बर्दियामा बस्छन् । उनको तलवभत्ता, अतिथि सत्कारसमेत गरी मासिक ८० हजार छ । जनसम्पर्क सल्लाहकार डा.रामबहादुर राउतले विभिन्न शीर्षकका भत्तासहित ६४ हजार ८०० मासिक बुझ्छन् ।

यस्तै,स्वकीय सचिवमा कुशल भुसाल, स्वकीय अधिकृतमा प्रदिप नेपाली र लेखनाथ खनाललाई नियुक्त गरेका छन् । भुसालले ४८ हजार ७३७ र स्वकीय अधिकृतहरूले ४३ हजार ६८० रूपैयाँ पाउँछन् । राजनितिक नियुक्तिले मासिक करिव ६ लाख व्ययभार बढाएको कर्मचारीहरु बताउँछन् । मुख्यमन्त्री आचार्यको सचिवालयका नाममा ७ महिनामा ४८ लाख ८८ हजार खर्च भएको छ ।

संस्थापक मुख्यमन्त्री शंकर पोखेलको पालामा ६ जनाको सचिवालय थियो । नेकपा गठबन्धन भत्किए मुख्यमन्त्री बन्ने र हट्ने प्रक्रिया शुरु भएदेखि भद्रगोल र बेथिति छ । २०७५ साल साउन २२ गते राजपत्रमा प्रकाशित भएको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीहरूको पारिश्रमिक ऐनअनुसार मुख्यमन्त्रीको सचिवालय ७ सदस्यीय मात्रै हुनुपर्ने हो । यसलाई पहिलो पटक २०७६ साल मंसिरमा पहिलो पटक संशोधन गरी मुख्यमन्त्री, मन्त्री, सभामुख, सांसदको सेवा–सुविधा बढाइएको थियो ।

यस्तै, २०७७ मा ऐनलाई दोस्रो पटक संशोधन गरेर राजनीतिक सल्लाहकार र जनसम्पर्क सल्लाहकार थप्ने र उनीहरूको सेवा सुविधा क्रमशः राज्यमन्त्री र सहायकमन्त्रीसरह हुने कानुन बनाइयो । २०७८ कात्तिकमा सचिवालयमा विज्ञ सल्लाहकार, दोभाषे, फोटोग्राफर, स्वकीय कार्यालय सहयोगी राख्ने बनाइयो । २०७९ मा मुख्यमन्त्रीको सचिवालयमा पूर्वाधार विज्ञ, २०८० वैशाखमा २ जना सल्लाहकार र ३ जना विज्ञ राख्ने गरी ऐन संशोधन गरिएको थियो । ग्लोबल-आवाजबाट