दाङ । लुम्बिनी प्रदेश सरकारको कामकाजमा भाषा तर्जुमा तथा मातृभाषा शिक्षासम्बन्धी अन्तरक्रिया कार्यक्रम सोमबार सम्पन्न भएको छ ।

लुम्बिनी प्रदेश सरकारको कामकाजमा भाषा तर्जुमा तथा मातृभाषा शिक्षासम्बन्धी अन्तरक्रिया कार्यक्रम आज सम्पन्न भएको हो । कार्यक्रम भाषा आयोगका अध्यक्ष डा. गोपाल थाकुरको अध्यक्षतामा तथा लुम्बिनी प्रदेश सभाका सभामुख तुलाराम घर्ती मगरको प्रमुख आतिथ्यतामा सम्पन्न भएको हो।

प्रमुख अतिथि घर्ती मगरले भाषा आयोगको दस्तावेजप्रति प्रतिक्रिया दिँदै डोटी र बैतडीका सन्दर्भमा कुनै जातीय विभेद हुने गरी थर उल्लेख नगरेको स्पष्ट पारे । उनले, “त्यहाँ कुनै जाति विशेष समुदाय हो भन्ने गलत धारणा बनाइएको छ, जुन गलत हो,” भने । साथै, लुम्बिनी प्रदेशमा जनसंख्याको आधारमा मगर समुदायको बहुलता भएपनि भाषा आयोगको दस्तावेजमा थारु र अवधीबाहेक अन्य भाषाको उल्लेख नहुनु आपत्तिजनक भएको बताए । उनले आफ्नो कार्यकालमै मगर भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषाको रूपमा समेट्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे ।

कार्यक्रममा लुम्बिनी प्रदेश सभाका सभामुख, मन्त्रीहरु,प्रदेश सभा सचिवहरु,भाषा आयोगका सचिव तथा सदस्यहरु,विभिन्न संघसंस्था र भाषा समुदायका प्रतिनिधिहरुको बाक्लो उपस्थिति रहेको थियो । अन्तरक्रिया भाषा आयोगको प्रस्तुत दस्तावेजमा केन्द्रित रही अघि बढाइएको थियो ।

त्यस्तै कार्यक्रममा थारु,अवधी,भोजपुरी,मगर लगायत विभिन्न भाषाका विज्ञहरुसँग गहन छलफल गरिएको थियो । भाषा विज्ञहरुले विविध जातीय र भाषिक समुदायको उपस्थितिलाई सम्बोधन गर्दै, लुम्बिनी प्रदेशमा मातृभाषा सम्बन्धी ऐन छिट्टै पारित हुने वातावरण तयार पार्नुपर्ने तर्क राखे।

प्रदेश सचिवहरुले नेपाल बहुभाषिक र बहुसांस्कृतिक देश भएको भन्दै,सरकारले विभिन्न भाषालाई सरकारी कामकाजमा लागू गर्ने अधिकार दिएको र छिटोभन्दा छिटो व्यवहारमा उतार्ने प्रयास गरिरहेको जानकारी गराए । यस्तै भाषा आयोगले आफूहरू सहजीकरण गर्ने निकाय भएको र कार्यान्वयनको जिम्मेवारी प्रदेश सभाको रहेको स्पष्ट पारे।

कार्यक्रमका अध्यक्ष डा.गोपाल थाकुरले भाषा सुरुवात गर्नु नै ठूलो कुरा भएको बताउँदै, भाषा र लिपिसँगै जानुपर्ने आवश्यकता औंल्याए । “पहिला लिपि आवश्यक छ भन्ने भ्रम हटाउनु पर्छ,” भन्दै कार्यक्रमको समापन गरे । कार्यक्रमको सहजीकरण भाषा आयोगकी सदस्य रिमा अर्यालले गरेकि थिइन् ।