काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सरकारले यही सातादेखि वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रम खारेज गरेको छ । सरकारको यो निर्णय ठीक छ कि गलत भन्नेबारे बहस सुरु भएको छ । कतिपय काष्ठ व्यवसायी एवं वन मन्त्रालयका कर्मचारीहरुले सरकारी निर्णयको विरोध गरेका छन् । तर, सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघले भने सरकारको निर्णयको स्वागत गरेको छ ।

माघ ११ मा बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यविधि खारेज गर्ने निर्णय गरेको हो । कार्यविधि खारेज भएसँगै अब वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रम खारेज भएको छ । करिब ६ वर्ष अघिदेखि कपिलवस्तु जिल्लाबाट सुरु भएको यो कार्यक्रम हाल डोटी, जुम्ला, रुपन्देही, ललितपुर, बारा, इलाम, धनुषा लगायतका ४४ जिल्लामा कार्यान्वयन गरिएको थियो ।

वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनका नाममा घना जंगलमा भएका काँचा रुखहरु व्यापक मात्रामा फँडानी गरिएको र वन विनास तीव्ररुपमा भएको भन्दै सरकारले यसमा नियन्त्रण गरेको सरकारी पक्षको तर्क छ । कुल वन क्षेत्रको ५१ प्रतिशत क्षेत्रमा उत्पादनमूलक वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन गरी वार्षिक ६ देखि १२ करोड घनफिटसम्म काठ उत्पादन, १२ लाख ९५ हजारसम्मले वार्षिक रोजगारी र वार्षिक करिब एक खर्ब राजस्व आर्जन गर्ने लक्ष्य सो कार्यक्रमको हो ।

त्यसैगरी,वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनको अर्काे लक्ष्य विदेशबाट हुने काठ आयातलाई कम गरी व्यापार असन्तुलन कम गर्नु थियो । तर चार वर्षयता यसमा कुनै उपलब्धी हासिल नभएको र विदेशबाट काठ आयात हुने क्रम घट्नुको साटो वर्षेनि बढिरहेको सरकारको निश्कर्ष छ । कार्यक्रमको नाममा तराईको जंगलका सालका रुखहरु सखाप पारिएको विभिन्न अध्ययनहरुको समेत निश्कर्ष रहेको छ ।

संसदीय समितिको निश्कर्ष : सकारात्मक परिणाम आएन

वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रम आलोचित बनेसँगै यो विषय संसदमा पुगेको थियो । प्रतिनिधिसभाको सार्वजनिक लेखा समितिको एक उपसमितिले केही महिना पहिला यस सम्बन्धी विस्तृत अध्ययन गरेर प्रतिवेदन तयार पारेको थियो । संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले गठन गरेको उपसमितिले जैविक विविधता, जीवीकोपार्जन र भौतिक पूर्वाधारमा वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्यक्रमबाट नकारात्मक असर परेको देखिँदा वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्ययोजना खारेज गर्नु पर्ने सुझाएको थियो ।

त्यस्तै उपसमितिले वैज्ञानिक वनका माध्यमबाट आर्थिक क्षेत्र र सरकारी राजस्व संकलनका लागि गरिएको प्रक्षेपण हचुवाका भरमा भएको निष्कर्ष निकालेको थियो । वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रमको विभिन्न कोणबाट आलोचना भएको थियो । विभिन्न जिल्लाका वन उपभोक्ता समूहरुले वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रम लागु गरी सिन्धुली, सर्लाही, रौतहट, बरा, पर्सा, नवलपरासी, कपिलवस्तु, बाँके, कैलाली, कञ्चनपुर, लगायतका जिल्लाहरुमा व्यापक रुपमा सालको वन फँडानी भएको भन्दै विघटित प्रतिनिधि सभाको लेखा समितिमा निवेदन दिएका थिए ।

सामुदायिक वन र साझेदारी वनमा वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन गर्ने भनी व्यापारिक प्रयोजनका लागि काठ कटान गरी व्यवसायीकरण गर्ने माध्यमका रुपमा वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यविधि २०७१ लागु गरिएको गुनासो गरिँदै आएको थियो । संसदीय समितिले जस्तै महालेखापरीक्षकको ५६ औं प्रतिवेदन, २०७५ मा वैज्ञानिक वनबाट लक्ष्य अनुसार राजस्व नउठेको र विभिन्न जिल्लाहरुमा निर्धारित लक्ष्यभन्दा बढी वा कम रुख कटान गरेको कुरा औंल्याइएको छ । वैज्ञानिक कटानका नाममा व्यापकरुपमा वन विनास गरी आर्थिक अनियमितता भएको भन्दै सार्वजनिक लेखा समितिमा पनि उजुरी परेको थियो ।

वन मासिँदै गयो : मन्त्री आले

त्यसैगरी वन तथा वातावरण मन्त्री प्रेमबहादुर आलेले वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनको नाममा जंगल नै समाप्त पार्ने काम भएकाले सरकारले सो निर्णय लिएको जानकारी दिनु भयो । मन्त्री आलेले भन्नु भयो, हामीकहाँ भएको वन क्रमशः मासिँदै जाने तर नयाँ रुख नरोपिने अवस्था देखियो । नेपालको सन्दर्भमा यो कार्यक्रम उचित देखिएन,अब हामी दीर्घकालीन वन व्यवस्थापनको सोचका साथ अगाडि जान्छौं । मन्त्री आलेले वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनको नाममा चुरेमा समेत वन विनाश भएको भन्दै चुरेलाई जोगाउन पनि तत्काल यो निर्णय लिन आवश्यक भएको बताउनु भयो । मन्त्रालयले नयाँ नियमावली बनाउने कामसमेत अगाडि बढाएको उहाँले जानकारी दिनु भयो ।

´सालको रुख काट्ने र बेच्ने काम मात्रै भयो`

वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रम खारेज गर्ने सरकारको निर्णयको सम्बन्धमा कुरा गर्दै सामुदायिक उपभोक्ता महासंघकी अध्यक्ष भारती पाठकले दिगो वन व्यवस्थापनको पक्षमा आफूहरुले पटक–पटक माग गरेको बताउनु भएको छ । ‘सरकारको वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनको विरुद्धमा हामीले पटक–पटक आन्दोलन पनि ग¥यौं’ पाठकले भन्नू भयो । अहिले यो कार्यक्रम सरकारले खारेज गरेको छ,यो सकारात्मक निर्णय हो ।

अब यो कार्यविधि खारेज गरेपछि दिगो वन व्यवस्थापनको मापदण्ड बनाएर वन पैदावर उत्पादन गर्ने कुरामा वाधा अड्चन सिर्जना गर्न नहुने पाठक बताउनु हुन्छ । वन ऐनले दिएको अधिकारलाई कार्यान्वयन गर्न दिनुपर्ने बताउँदै उहाँले भन्नू भयो । वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनमा आर्थिक पाटो मात्रै थियो । त्यसको कार्यविधि हेर्दा सालको रुख काट्ने बेच्ने भन्ने विषय मात्र थियो ।

दिगो वन व्यवस्थापन भनेको अन्तराष्ट्रिय मापदण्ड भएकाले एउटा देशको मात्र कार्यक्रम नभएको बताउँदै उहाँले अन्तराष्ट्रिय मञ्चमा, पेरिस सम्झौतामा दिगो वन व्यवस्थापन नै लेखिएको छ । अब आर्थिक पाटोलाई पनि नछुटाई सामाजिक र वातावरणीय पक्षलाई सम्मान गर्दै जानुपर्छ । नेपालमा सामुदायिक वनमा वन ऐनलाई दिएको अधिकारलाई उपभोक्तलाई पूर्णरुपमा उपभोग गर्न दिने हो उमेर पुगेको रुखलाई सामुदायिक भेलाले उपयोग गर्न पाउने छ भनेमा वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन भन्दा पनि प्रभावकारी काम हुने पाठकको तर्क छ ।