दाङ । तुलसीपुर – घोराही सडक खण्ड चार लेनमा स्तर उन्नतिका लागि अर्थ मन्त्रालयले स्रोत सहमति दिएको छ ।

वर्षौंदेखि अलपत्र रहेको २१.५८ किलोमिटर सडक चार लेनमा विस्तार गर्नका लागि अर्थ मन्त्रालयबाट ३ अर्ब ९९ करोड ४९ लाखको बहु वर्षीय ठेक्काको स्रोत सहमतिका लागि सिफारिस भएको हो।तुलसीपुर–घोराही सडक खण्ड विस्तारका लागि मदन भण्डारी आयोजना निर्देशनालयबाट कार्यान्वयन हुने भन्दै भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले भदौ २५ गते राष्ट्रिय योजना आयोगलाई पत्राचार गरेको थियो ।

सोही आधारमा राष्ट्रिय योजना आयोगबाट भण्डारी राजमार्गको बजेटबाट कार्यान्वयन गर्ने गरी बहु वर्षे स्रोत माग गरिएको थियो । सडक डिभिजन कार्यालय दाङका प्रमुख इन्जिनियर दीपेन्द्रबहादुर विष्टका अनुसार अब तुलसीपुर– घोराही सडक खण्ड विस्तारका लागि मार्ग प्रशस्त भएको छ । अब लागत अनुमान तयारगरी पक्रिया अगाडि बढाइने छ भने सो कार्यका लागि झन्डै सय दिन लाग्ने उनले बताए । अर्थले ठेक्का गर्न सहमति दिए पनि राष्ट्रिय योजना आयोगबाट निर्णय हुन बाँकी छ । ‘अर्थको स्वीकृति आएपछि लगभग सडक खण्ड विस्तार हुने निश्चित भएको छ,’ प्रमुख विष्टले भने, ‘अब खरिद प्रक्रिया अवलम्बन गरी सम्झौता गर्न झन्डै सय दिन लाग्छ ।’

त्यस्तै यसअघि २०७५ पुस १३ गतेबाट काम सुरू गर्ने गरी भारतीय निर्माण कम्पनी तथ्य इन्जिनियरिङ एन्ड इन्फ्रा प्रोजेक्ट प्रालि मुम्बईले ठेक्का पाएको थियो । सम्झौतामा ३० महिनाभित्र सडक विस्तारको काम सक्नुपर्ने उल्लेख थियो । तुलसीपुरको हात्तीखौवा चोकदेखि घोराही बबईको पुलसम्मको करिब २८ किलोमिटर सडक विस्तारको कामको भौतिक प्रगति ६ वर्षसम्म १० प्रतिशत पनि भएको थिएन । भारतीय निर्माण कम्पनीले जिम्मा लिए अनुरूप काम नगरेपछि दाङको तुलसीपुर– घोराही चार लेन सडक खण्डको सम्झौता नेपाल सरकारले २०८० जेठमा रद्द गरेको थियो ।

यस्तै भारतीय एक्जिम बैंकको एक करोड २१ लाख ८२ हजार तीन सय अमेरिकी डलरमा सडक निर्माणको जिम्मा पाएको थियो । दाङको निर्वाचन क्षेत्र नम्बर २ बाट निर्वाचित नेकपा माओवादी केन्द्रकी सांसद रेखा शर्मा (खड्का)ले दाङको अलपत्र चार लेन सडकको सम्झौता अनुसार काम नगरेको हुँदा सम्झौता रद्द गरेको बताएकी थिइन् ।

त्यसपछि सोही वर्ष असोजमा आठ करोड खर्चेर भत्काइएको सडक टालटुल पार्न दुई करोडमा ठेक्का लगाइएको थियो । यसबीचमा नेपाल सरकारले फेरि तुलसीपुर– घोराही सडक खण्ड निर्माणमा लगानीका लागि एक्जिम बैंकलाई गुहारेको थियो । तर कुनै जवाफ नआएपछि नेपाल सरकारले आफैँ बुहुवर्षीय आयोजना अन्तर्गत सडक विस्तारका लागि झन्डै ४ अर्ब बजेटको सहमति दिएको हो ।