Rgs

Sls

Bbbpu

Vor

Ggd

Rgu

Rgu

Tsm

Bbu

Pvg

Ksm

Sbs

nsb

Ssm

Asm

Gst

Hal

Wsp

Rsb

Jmb

sab

Jmb

Rmb

Mks

Rpp

Ptm

Pls

Bml

bbt

Abd

Syp

Gsb

दाङ । देउखुरीको राप्ती गाउँपालिकाले आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को नीति तथा कार्यक्रम सोमबार प्रस्तुत गरेको छ ।

आज भएको दोस्रो गाउँसभाको ५ औँ अधिवेशनमा गाउँपालिकाका अध्यक्ष प्रकाश विष्टले नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेका हुन् । अध्यक्ष विष्टले प्रस्तुत गरेकोे नीति तथा कार्यक्रममा शिक्षा, स्वास्थ्य र कृषिलाई प्राथामिकता दिइएको छ ।त्यस्तै प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रममा शिक्षा, युवा तथा खेलकुद क्षेत्रको नीति अन्तरगत सामुदायिक विद्यालयहरुमा प्रारम्भिक बाल विकास शिक्षादेखि दश कक्षासम्म निःशुल्क शिक्षाका लागि भर्ना शुल्क, मासिक पढाई शुल्क तथा पाठ्यपुस्तक शुल्क नलिने कार्यलाई निरन्तरता दिई नि:शुल्क शिक्षाका लागि विद्यालयलाई अनुदान प्रदान गरिने निति तथा कार्यक्रम अबलम्बन गरेको छ । सामुदायिक विद्यालयहरुमा सम्बन्धित तहको स्वीकृत दरबन्दीको प्रधानाध्यापकको व्यवस्था सहित दरबन्दी तथा अनुदान पुनर्वितरणको कार्यलाई निरन्तरता दिइने, शिक्षकहरुको तत्काल थप दायित्व सिर्जना गरी अनुदान उपलब्ध नगराई सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत शिक्षक तथा कर्मचारीहरुलाई शिक्षासँग सम्बन्धित तथा प्रचलित कानूनले निर्धारण गरेका विषय बाहेक अन्य संघसंस्था,समितिमा आवद्ध हुने कार्यलाई रोक्ने नीति अबलम्बन गरेको छ ।

यस्तै विद्यालय शिक्षामा गुणस्तर, पहुँच, समता, प्रविधि सहितको सीपयुक्त शिक्षा प्रदान गर्ने नीतिको कार्यान्वयन गरिने, संघीय सरकार तथा प्रदेश सरकारको सहयोगमा बिग स्कुल निर्माण तथा सञ्चालनको कार्यलाई प्राथमिकता दिइने, सामुदायिक विद्यालयहरुको चलअचल सम्पतीको अभिलेख व्यवस्थापन,संरक्षणको नीति अवलम्बन गरेको छ । संस्थागत विद्यालयहरुको पालिकाबाट नियमन र अनुगमन गरी संस्थागत विद्यालयबाट लिने शुल्क तथा प्रदान गरिने छात्रवृत्तीलाई व्यवस्थित गरिने तथा राप्तीगाउँपालिकाको युवा नीति निर्माण गर्ने लगायतका नीति अबलम्बन गरेको छ ।

त्यसैगरी अध्यक्ष विष्टले प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रममा स्वास्थ्य सम्बन्धी नीति अन्तरगत आधारभूत स्वास्थ्य सेवामा उपचारात्मक, प्रबर्धनात्मक,प्रतिकारात्मक,पुनस्थापनात्मक तथा प्रशामक स्याहार कार्यक्रमहरु सञ्चालन गर्नेे, आगामी आर्थिक वर्षमा भालुवाङ अस्पतालबाट विशेषज्ञ सेवा सञ्चालनका लागि प्रदेश सरकार सँग पहल गर्ने र राप्ती आधारभूत अस्पतालमा विशेषज्ञ सेवा सञ्चालनमा ल्याइने भएको छ ।

त्यस्तै वडास्तरमा ६८ वर्ष भन्दा माथिका जेष्ठ नागरिक,अशक्त बेसाहारा नागरिकहरुलाई स्थलगत रुपमा घुम्ती विशेषज्ञ शिविर सञ्चालन गर्ने, ८० वर्ष माथिका जेष्ठ नागरिक तथा बेसाहारा, अपाङ्गता भएका क र ख वर्गका व्यक्तिहरु,गर्भवती तथा प्रसुति सेवाका लागि गाउँपालिका क्षेत्र भित्रका स्वास्थ्य संस्था सम्म पुग्न नि:शुल्क एम्बुलेन्स सेवा प्रदान गर्ने कार्यलाई निरन्तरता दिइने कार्यलाई अगाडी बढाएको छ । संस्थागत प्रसुति, सरुवा रोग नियन्त्रण,नसर्ने रोगको रोकथाम सम्बन्धी कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइने नीति अबलम्बन गरेको छ । आयुर्वेद, योग, प्राकृतिक, वैकल्पिक चिकित्सा सम्बन्धी कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, स्वास्थ्यकर्मी, महिला स्वास्थ्य स्वयंसेवीका, आमा समूहको परिचालन प्रभावकारी रुपमा गरी प्रोत्साहन गर्ने कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, मदिरा तथा सुर्र्तीजन्य पदार्थको उत्पादन, सेवन, विक्री वितरण कार्यलाई कार्यविधि बनाई नियमन गर्ने,नागरिक बचाउन अक्सिजन अभियान सञ्चालन गर्ने, लागु पदार्थ सेवन गरी कुलतमा परेका अति विपन्न किशोरकिशोरीलाई परिवार तथा गाउँपालिकाको सहकार्यमा पुनस्र्थापना कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने नीति अबलम्बन गरेको छ ।

त्यस्तै महिला, बालबालिका, जेष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, लैंङ्गिक समानता र सामाजिक समावेशीकरण सम्बन्धी नीति अन्तरगत लैङ्गीक समानता, समता, सामाजिक समावेशीकरण, समानुपातिक प्रतिनिधित्व, महिला, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, जेष्ठ नागरिकहरुको लागि सहयोग र सशक्तिकरण सम्बन्धी कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, कुप्रथा, बालविवाह, बालश्रम, दुव्र्यवहार, लागु पदार्थ दुव्र्यशनी, दाइजो प्रथा, घरेलुहिंसा, लैङ्गिक हिंसा, जातीय विभेद तथा यौनिकअल्प सङ्ख्यक विभेदको न्यूनिकरणका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, परिवार बिहिन बेसहारा तथा जेष्ठ नागरिकलाई संरक्षणको नीति अवलम्बन गरेको छ ।

त्यसैगरी थारु, मगर, गुरुङ, दलित समुदाय लक्षित गरी परम्परागत पेशा र सीपलाई संरक्षण र प्रवद्र्धन गर्ने कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, भुमिहिन, सुकुम्बासी, मुक्तकमैया, कम्लहरी, अव्यवस्थित बसोबासीका लागि आगामी आर्थिक वर्षमा जग्गाको लालपूर्जा वितरणको काम अगाडि बढाउने तथा सीपयुक्त आयमूलक कार्यक्रम तथा मुक्तकमैयाको पुर्नस्थापनाका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने मुक्तकमैयाहरुको लगत सङ्कलन गरी परिचयपत्र उपलब्ध गराउने,जनयुद्ध, जनआन्दोल, मधेश आन्दोलन तथा धरुहट आन्दोलनको क्रममा सहिद, बेपत्ता, घाइते,अपाङ्गता भएका परिवारका सदस्य र द्धन्दपीडितका लागि विशेष कार्यक्रम सञ्बालन गर्ने भएको छ । बालमैत्री गाउँपालिका घोषणाका लागि सम्भाव्यता र प्राथमिकताका आधारमा बालमैत्री वडा घोषणा कार्यक्रम अगाडी बढाउने,सहयोगापेक्षी सडक मानवमुक्त गाउँपालिका अभियानलाई निरन्तरता दिइने भएको छ ।

त्यस्तै खानेपानी, सरसफाई तथा स्वच्छता सम्बन्धी नीति अन्तरगत खानेपानी तथा सरसफाईको सुनिश्चितता गर्न प्रवर्धनात्मक, संरचनात्मक र उपचारात्मक पद्धतिको अवलम्बन गर्ने, सरसफाई केन्द्रलाई आधुनिक प्रविधियुक्त बनाई शून्य फोहोरको अवधारणामा सञ्चालन गर्ने, सरसफाई रनिङ शिल्ड कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, सबै घरधुरीले उपयोग गर्ने खानेपानीको स्वच्छता परीक्षण गरी स्वच्छता अभिवृद्धिका उपाय अवलम्बन गर्ने,गाउँपालिका भित्र रहेका खानेपानी तथा सरसफाई उपभोक्ता समितिको वैज्ञानिक महसुल निर्धारण गर्ने नीति अगाडी सारेको छ । कला, संस्कृति र परम्परा प्रवर्धन सम्बन्धी नीति अन्तरगत गाउँपालिका क्षेत्र भित्र प्रवलनमा रहेका आदिवासी, जनजाती (थारु, मगर, गुरुङ, कुमाल लगायत अन्य जातीहरुका भाषा, धर्म, काता, संस्कृति, सम्पदा र परम्परालाई संरक्षण र प्रवर्धन गर्ने नीति लिएको छ ।

थारु, मगर तथा गुरुङ समुदायसँग सम्बन्धित कला, संस्कृति, भेषभुषा, परिकार आदिको संरक्षण, सम्बर्धन र विकासका लागि होमस्टे, थारु सांस्कृतिकग्राम विकास, सञ्चालन तथा पर्वद्धन गर्ने, गाउँपालिका क्षेत्रभित्र रहेका मन्दिर, मस्जिद, गुम्वा, चर्च, मरुवाथान, सवदाह स्थल समाधी स्थल लगायतका धार्मिक तथा सांस्कृतिक सम्पदाहरुको संरक्षण र संवर्धनका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने नीति लिएको छ । न्यायिक समिति सञ्चालन सम्वन्धी नीति अन्तरगत न्यायिक समिति मार्फत छिटो छरितो र प्रभावकारी मेलमिलाप तथा विवाद निरुपण प्रक्रिया अपनाउन अनलाइन उजुरी लिने प्रणालीको विकास गर्ने र आधारभूत कानूनी शिक्षा कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने। सामाजिक सुरक्षा तथा पञ्जीकरण सम्बन्धी नीति अगाडी सारेको छ ।
।

त्यस्तै कृषि विकास नीति अन्तरगत एक घर एक करेसाबारी, पकेट क्षेत्रमा व्यावसायिक तरकारी कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने साथै कृषि सहकारी वा निजी क्षेत्रको सहकार्यमा बजारीकरणका लागि संयन्त्र विकास गर्ने, राप्तीको शान उत्पादन वृद्धि गर्ने किसानलाई हाम्रो सम्मान भन्ने कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, कृषि उपज संकलन केन्द्र तथा कृषि एम्बुलेन्स सञ्चालनमा ल्याई ’उत्पादन साथमा अनुदान हातमा“भन्ने अभियानलाई प्रोत्साहन गर्ने, मुख्यमन्त्री नवप्रवर्तन साझेदारी मार्फत हलेदो प्रशोधन उद्योग स्थापना गर्ने, कृषि क्षेत्रलाई आधुनिकिकरण, व्यवसायिकरण मार्फत रोजगारी र आय वृद्धि गरी कृषिमा आत्मनिर्भर गाउँपालिकाका रुपमा विकास गर्न साझेदारी कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, गाउँपालिका भित्रका कृषि योग्यभूमिको पहिचान, वर्गिकरण र संरक्षण गर्दै खेती प्रणालीमा चक्लाबन्दी तथा कृषि सडक विस्तारको नीति अवलम्बन गर्ने भएकोे छ । घरदैलोमा प्राविधिक सेवा उत्पादनमा टेवा भन्ने मर्मलाई कार्यान्वयन गर्न प्रदेश सरकार तथा कृषि प्राविधिकधार सञ्वालन भएका विद्यालयहरु सँगको साझेदारीमा जनशक्ती परिचालनको नीति अवलम्बन गर्ने, अर्गानीक खेती प्रणालीको विकासका लागि जैविक तथा प्राङ्गारिक मल उद्योगलाई प्रवर्द्धन गर्ने, रसायनिक विषादीको उपयोगलाई निरुत्साहित गरी जैविक विषादीको प्रवद्र्धन गर्ने पशुपन्छी तथामत्स्यविकास नीति अन्तरगत स्वस्थकर पशुजन्य उत्पादन (दुध, अन्डा, माछा, मासु), पशुपन्छी स्वास्थ्य प्रबर्धनका लागि पशुपन्छी उपचार केन्द्र मार्फत निशुल्क पशु उपचार तथा भ्याक्सीनेशन कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने, दुध, अण्डा र मासुलाई बजारिकरणमा प्राथमिकता भई निर्यात गर्न प्रोत्साहन गर्ने, निशुल्क पशु स्वास्थ्य शिविर मार्फत सेवा गर्ने कार्यलाई निरन्तरता दिने, दाङ देउखुरीको बधिया भाले भनेर पहिचान कायम भएको र कुखुराको बधिया भाले उत्पादनलाई प्रर्वधन र चलारीकरण गर्दै नयाँ पुस्तालाई प्रविधि हस्तान्तरण गर्ने नीति अगाडी सारेको छ । “राप्तीका युवा र महिला, उद्यमशीलतामा पहिला“भन्ने मूल नाराका साथ बेरोजगार युवाहरुका लागि सीपयुक्त र स्वरोजगारमूलक कार्यक्रमलाई निरन्तरता प्रदान गर्ने, साझेदारीमा स्थापना भएको युवा व्यावसाय सेवा केन्द्रलाई युवाहरुको व्यावसाय, उद्यमशीलता, सहजीकरणका लागि आर्थिक तथा प्राविधिक टेवा दिने भरपर्दो र विज्ञ केन्द्रका रुपमा विकास गर्ने नीति लिएको छ ।

त्यस्तै स्थानीय तथा रैथाने उत्पादनका रुपमा रहेका दुनाटपरी, बाँसका सामग्री र कपडाका झोलाहरु उत्पादन तथा प्रयोगका लागि विशेष अभियान सञ्चालन कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने भएको छ । सडक, भवनतथा सहरी विकास सम्बन्धी नीति अन्तरगत पूर्वाधार क्षेत्रको विकास गर्दा लुम्बिनी प्रदेशको राजधानी विकास लागि स्वीकृत भएको गुरुयोजनामा असर नपर्ने गरी प्रदेश पूर्वाधार विकास प्राधिकरणको सहकार्यमा कार्य सञ्चालन गर्ने, राजधानी सहरका रुपमा विकास हुँदै गरेको राप्ती गाउँपालिका क्षेत्र भित्र निर्माण गरिने भवन लगायतका संरचनाहरुको विगो, भुकम्प प्रतिरोधी, अपाङ्गतामैत्री, वातावरण मैत्री, बालमैत्री भवन संरचना निर्माणका लागि गाउँपालिकाबाट भवन निर्माण तथा योजना मापदण्ड २०७५ लाई समयानुकूल परिमार्जन गरी सिघ्र कार्यान्वयनमा ल्याउने नीति अगाडी सारेको छ ।

सुशासन संस्थागत व्यवस्थापन, सूचना प्रविधि तथा वित्तीय क्षेत्र सम्बन्धी नीति अन्तरगत राप्ती गाउँपालिकालाई नगरपालिका घोषणा गर्ने प्रक्रिया अगाडी बढाउने, मुस्कान सहितको सेवाः भन्ने मर्मलाई आत्मसात गर्दै सबै प्रकारका समुदाय, तह, क्षेत्र र क्षमता भएका व्यक्तिलाई समानुपातिक समभावको दृष्टिले सेवा प्रवाह गर्ने, गाउँपालिकाको सेवा प्रवाहमा सूचना प्रविधिलाई बढावा दिदै टोकन प्रणालीको व्यवस्था गर्ने, सम्पूर्ण सूचना तथा तथ्याङ्कहरुलाई डिजिटल प्रणालीमा आवद्ध गरी डिजिटल गाउँपालिका निर्माणको कार्य अगाडी बढाउने, कार्यालयलाई प्रविधिमैत्री बनाउनुका साथै गाउँपालिकाको निश्चित क्षेत्रलाई फ्रिवाईफाई जोन बनाउने कार्यलाई निरन्तरता दिने, पालिका भित्र सञ्चार क्षेत्रको विकासका लागि गुणस्तरिय उच्च क्षमताको टेलिफोन टावर भूमिगत टेलिफोन तारहरु लगायतका आधुनिक तथा प्रविधिको विकासका लागि पहल गर्ने, पत्रकारितालाई सूचना र तथ्यमा आधारित बनाई निश्चित मापदण्ड र आचरणमा पत्रकारिता क्षमता विकास तालिम कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने, सूचना प्रविधिग्रामको विकासका लागि सञ्चार ग्रामको स्थापना गर्न विशेष पहाल गर्ने,“विकासका लागि सञ्चार“ भन्ने मान्यतालाई आत्मसात गर्दै पालिका क्षेत्रमा रहेका सञ्चार गृहको विकास र प्रर्वद्धनका लागि समावेशी विज्ञापन प्रणाली लागु गर्ने नीति लिएको छ ।

त्यस्तै वन, वातावरण, विपद व्यवस्थापन र हरियाली प्रवर्धन सम्बन्धी नीति अन्तरगत ग्रिन राप्ती क्लिन राप्ती भन्ने नाराका साथ हरियाली प्रवर्धन तथा वृहत वृक्षारोपण अभियान समुदाय स्तर सम्म सञ्चालन गर्ने, वातावरणमैत्री स्थानीय शासन प्रणाली सम्बन्धी नीतिको अवलम्बन गर्ने, सामुदायिक वनमा कम्तिमा एक रिचार्ज पोखरी, रिचार्ज ड्यामहरु निमार्णको निरन्तरताका लागि सामुदायिक वन सँग सहकार्यको नीतिलाई निरन्तरता दिएको छ । स्थानीय राजस्व परिचालन सम्बन्धी नीति अन्तरगत हाम्रो कर हाम्रै विकासका लागि भन्ने मूल अभिप्रायका साथ करदाता शिक्षालाई टोल तह सम्म सञ्चालन गरी करको दर र दायरालाई वैज्ञानिक र प्रगतिशिल तुल्याउँदै स्वचालित कर प्रणालीको विकास गर्ने नीति लिएको छ । यसैबीच प्रस्तुत गरिएको नीति तथा कार्यक्रम सर्वसम्मतले पारित भएको छ ।