Wsp

Ssm

Rsb

Bbbpu

Hal

Pvg

Gst

Rgs

Ksm

Sbs

Rgu

nsb

Rgu

Ggd

Bbu

Sls

Tsm

Asm

Vor

bbt

Bml

Ptm

Pls

Rpp

Abd

Mks

Jmb

Syp

Rmb

Jmb

sab

Gsb

दाङ । मानिसको ज्यान मारेर २५ बर्षपछि जेलमुक्त गर्ने कानून शंसोधन गरिनुपर्छ । अर्काको ज्यान मारेर जेल गएका अपराधीहरु २५ बर्ष होइन छिट्टै छुटेका उदाहरणहरु पनि छन् ।

ज्यानमार्ने अपराधीलाई त फाँसी वा आजिवन कारावासको सजायँ हुन सक्नुपर्छ तर हाम्रो कानूनमा ब्यवस्था छैन, यस्ता फितला कानून शंसोधन गरेर कडा कानून ल्याईनु पर्छ तबमात्र अपराधका छटनाहरु नियन्त्रण हुन सक्छन्–गढवा गाउँपालिकाले वडा स्तरमा संचालन गरेको घुम्ति न्यायिक इजलास कार्यक्रममा उपस्थित भएका सहभागिहरुले सुझाव राखे ।

नावालक बलत्कारका मुद्दामा दोषि ठहरीएकालाई कैद सजायँ भुक्तानी पछि छोडिनु राम्रो होइन, यस्तालाई पनि अन्य देशहरुको जस्तै आजिवन कारावासको सजायँ हुनुपर्छ तर हाम्रो देशमा नावालकहरुलाई वलत्कार गर्नेहरु पनि सजिलै उम्कने गरेका छन् कानून कडा भयोभने अपराधका घटनामा कमि आउँने छन्–कार्यक्रमका सहभागि गढवा ६ निवासी शुन्दरकला नेपालीले भने । श्रीमानले खाडीमा दशऔंली नंग्रा खियाएर पसिनाको मूल्य घरमा पठाउँछन् घरमा आउँदा न श्रीमति हुन्छिन् न त कमाएको धन संपत्ति नै घरमा हुन्छ । यस्ता उदाहरण हाम्रै गाउँघरमा छन् ।

त्यस्तै पुरुषहरु न्याय माग्न धाउँछन् तर न्यायमा पहुँच पुग्दैन । पुरुषको पक्षमा पनि कडा कानून बनाउन आवश्यक छ–कार्यक्रमका सहभागिहरुले भने । आमाको कोखबाट जन्मेका तर बाबु पत्ता नलागेका बच्चाहरुको जन्मदर्ता गर्ने परिपाटी स्थाननीय सरकारले सहज बनाओस । अवोध बालकहरुको जन्मदर्ता नहुँदा वालकको के दोष? उनिहरु नैसर्गिक अधिकारबाट वञ्चित भैरहेका छन् । वालविवाह गर्ने गराउनेलाई ३ बर्षको सजाँय कम भयो–यस्ता फितला कानून शंसोधन गरेर कडा कानून ल्याईनु पर्छ–स्थानीय सरकारसंग कार्यक्रमका सहभागिहरुले सुझाव राखे ।

गढवा गाउँपालिका न्यायिक समितिले अभियानकै रुपमा सबै वडाहरुमा वकील र न्यायिक समितिका संयोजक सहित घुम्ति न्यायिक इजलास संचालन गरिरहेको छ । यो अभियानमा न्यायिक समितिले निरुपण गर्न मिल्ने उजूरीहरुको क्षेत्राधिकार, देवानी प्रकृतिका उजूरी र फौजदारी अपराध संहिता अन्तर्गतका मुद्दाहरु र कानूनी सजायँको ब्यवस्थाका बारेमा मेलमिलापकर्ता र स्थानीयहरुलाई सचेत गराउने उद्देश्य अनुरुप सबै वडाहरुमा यस्तो कार्यक्रम संचालन गरिएको पालिकाका उपाध्यक्ष तथा न्यायिक समितिका संयोजक शारदाकुमारी चौधरीले बताए । अभियान अन्तर्गत गढवाका वडा नम्बर ८,५,२ र ६ मा घुम्ति इजलास सम्पन्न भैसकेको र वडा नम्बर १,३ र ४ मा लगत्तै संचालन गर्ने तयारीमा रहेको उजुरी प्रशासक शुरेस पौडेलले जानकारी दिए ।

नेपालको संबिधान–२०७२ को धारा ११७ र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन–२०७४ को दफा–४७ बमोजिम न्यायिक समितिका काम,कर्तब्य अधिकार, देवानी, फौजदारी मुद्दाका प्रकारहरु, कानूनी सजायँको ब्यवस्था आदिका बारेमा कानूनी सल्लाहकार तथा बरिष्ठ अधिबक्ता नुमबहादुर कार्कि (बद्री ) र गाउँपालिकाका उजुरी प्रशासक शुरेस पौडेलले सहजीकरण गरेका थिए ।

घुम्ति न्यायिक इजलास अन्तर्गत शुक्रवार वडा नम्बर ६ मा कार्यक्रम गरिएको हो । वडा अध्यक्ष बिरबहादुर आले मगरको अध्यक्षता र गढवा गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष तथा न्यायिक समितिका संयोजक शारदा चौधरीको प्रमुख आतिथ्यमा भएको कार्यक्रममा मेलमिलापकर्ता महेशकुमार अधिकारी र सहभागि उर्मिला यादव शुन्दरकला नेपाली लगायतले बोलेका थिए । न्यायीक समितिका सदस्य रेखा थापाको स्वागत मन्तब्यबाट सुरु भएको कार्यक्रमको संचालन प्रेस संयोजक उमानाथ यादव(आलोक) ले गरेका थिए ।