Rgs

nakb

Jmg

mmsb

Rms

mbd

tvs

apb

काठमाडौं । सरकारले सुकुमबासी जग्गा दर्ता गर्दा सम्बन्धित मूल्यमा दोब्बरसम्म दस्तुर लिने तयारी गरेको छ । भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोगले अव्यवस्थित जग्गा दर्ता गर्दा मूल्यको २०० प्रतिशतसम्म कर लिन लागेको हो ।

भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले गत भदौमा मन्त्रिपरिषदमा पेस गरेको भूमि नियमावलीमा अव्यवस्थित बसोबासीलाई रकम लिएर जग्गा दिने उल्लेख छ । नियमावलीमा अव्यवस्थित बसोबासीलाई आठ प्रकारमा विभाजन गरिएको छ ।

‘मालपोत मूल्यको ८ प्रतिशतदेखि २०० प्रतिशतसम्म रकम लिएर जग्गा बाँध्ने व्यवस्था गर्न लागेका हौं’ भूमि आयोगका एक सदस्य भन्नु भयो । दोब्बर मूल्य तिरेर नलिने वा लिन नसक्नेको जग्गा सरकारको नाममा ल्याउँछौं ।

बाहिर भएको जमिन, सरकारी जागिर, वैदेशिक रोजगारी, वार्षिक आम्दानी, व्यावसाय, खेतीकिसानी, घरको संरचना आदि हेरेर जग्गा दर्ताको रकम तय गरिने ती सदस्यले जानकारी दिनु भएको हो । उदाहरणका लागि एकै ठाउँको जग्गामा पक्की घर छ भने यसको ८ नम्बर जोडिन्छ । जग्गा उस्तै भए पनि घर पक्की भएका कारणले उसले बुझाउनु पर्ने राजस्व बढी हुन्छ ।

लगत लिँदै आयोग

२०७६ चैतमा देवी ज्ञवालीको अध्यक्षतामा गठित भूमि आयोगले स्थानीय तहहरूसँग मिलेर लगत संकलन गरिरहेको छ । आयोगले १ सय,५६ वटा पालिकासँग कार्यसम्झौता गरिसकेको छ ।

लुम्बिनी प्रदेशका २४, गण्डकीका ३६, प्रदेश १ का २८, प्रदेश २ का २२ र बागमती प्रदेशका ३२ वटा पालिकासँग कार्यसम्झौता गरेको हो । सातै प्रदेशका दुई दुई वटा पालिकामा भने गत कात्तिकमै सम्झौता गरेर काम सुरू भइसकेको आयोगले जानकारी दिएको हो । ३० मंसिरमा कर्णालीका १८ र २ पुसमा धनगढीका १४ वटा पालिकासँग सम्झौता गर्ने आयोगको तयारी रहेको छ । आयोगले १४ लाख परिवार भूमिहीन रहेको प्रारम्भिक अनुमान गरेको छ ।