
ssbus
Ssbus
nsm
Sssbus1
Ssbus
tssbus
Ssbus
Pbu
Gsl
Sssbus1

Hal
Sbs
Bbu
Ggd
Sls
Rgs
Tsm
Wsp
nsb
Ksm
Rgu
Rsb
Ssm
Asm
Rgu
Gst
Pvg
Bbbpu
Vor

Gsb
Abd
bbt
Rpp
Jmb
Rmb
Bml
Ptm
Syp
Mks
sab
Jmb
Pls
दाङ । लुम्बिनी प्रदेशमा चालु आर्थिक वर्षको ६ महिनामा १८.५० प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ ।
कुल ४० अर्ब ४७ करोड ९७ लाख रुपैयाँको बजेटमा पुस मसान्तसम्म ७ अर्ब ४८ करोड ७५ लाख खर्च भएको छ । प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार चालुतर्फ २२.०८ प्रतिशत र पुंजिगततर्फ १५.८५ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ ।
गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा १८.४५ प्रतिशत बजेट खर्च भएको थियो । प्रदेशमा रहेका १० मन्त्रालयमध्ये सबैभन्दा धेरै बजेट खर्च गृह मन्त्रालयले गरेको छ भने सबैभन्दा कम खर्च मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले गरेको छ ।
गृह मन्त्रालयले कुल विनियोजित बजेट ६७ करोड ३८ लाख ६५ हजारमध्ये हालसम्म ३५.२१ प्रतिशत खर्च गरेको छ । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले एक अर्ब ५९ करोड ७७ लाख ७२ हजार बजेटमध्ये ५.०२ प्रतिशत खर्च गरेको छ ।
सबैभन्दा धेरै १३ अर्ब ७७ करोड ८८ लाख ५४ हजार बजेट रहेको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले १२.९८ प्रतिशत खर्च गरेको प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयका सूचना अधिकारी रविन्द्र अर्यालले जानकारी दिए । ४ अर्ब ४३ करोड ४४ लाख २ हजार बजेट रहेको स्वास्थ्य मन्त्रालयले ३३.२८ प्रतिशत खर्च गरेको छ ।
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले १ अर्ब ५२ करोड ९७ लाख ७३ हजार बजेटमध्ये १४.१९ प्रतिशत खर्च गरेको प्रदेश कोष तथा लेखा नियन्त्रकको कार्यालयले जनाएको छ ।
यस्तै, अर्थ मन्त्रालयले २१.२२ प्रतिशत खर्च गरेको छ । कृषि तथा भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले १ अर्ब ९५ करोड ९२ लाख ५० हजार बजेटमध्ये १७.५५ प्रतिशत खर्च गरेको छ ।
वन तथा वातावरण मन्त्रालयले २ अर्ब ७ करोड २७ लाख १७ हजार बजेटमध्ये २१.३५ प्रतिशत खर्च गरेको छ । ग्रामीण तथा सहरी विकास मन्त्रालयको ५ अर्ब ९५ करोड १९ लाख ५२ हजार बजेटमध्ये २०.४९ प्रतिशत खर्च भएको छ । यस्तै सामाजिक विकास मन्त्रालयसँग २ अर्ब ८८ करोड ७७ लाख ५० हजार बजेट रहेकोमा १७.१९ प्रतिशत खर्च भएको छ ।
लुम्बिनी प्रदेशसभाको ३३ करोड ८ लाख ३ हजार बजेटमध्ये हालसम्म २०.९९ प्रतिशत खर्च भएको छ । प्रदेश लोकसेवा आयोगले २२.६० प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ ।
प्रदेश सरकारका अर्थमन्त्री धनबहादुर मास्की रानाले सरकारले पूर्णता पाउन ढिलाई भएको र ठूला आयोजनाको भुक्तानी भइरहेकाले अब बजेट खर्चको दर गुणात्मकरुपले बृद्धि हुने दाबी गरे ।
