दाङ । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी(मशाल)ले लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री डिल्लीबहादुर चौधरीलाई ३४ बुँदे माग सहितको ज्ञापनपत्र बुझाएको छ ।

मशालका केन्द्रिय सदस्य शशीधर भण्डारीको नेतृत्वमा बुधबार मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषद्को कार्यालयमा गएको एक टोलीले ३४ बुँदे माग सहितको ज्ञापनपत्र बाचन गरेर मुख्यमन्त्री डिल्लीबहादुर चौधरीलाई बुझाएको हो ।

लुम्बिनी प्रदेशमा किसानहरुको अनुदानमा वृद्धि गरि वितरण पारदर्शी हुर्ने तथा अनुदान वितरणमा हुने नातावाद, कृपावाद, कमिशन र घुसखोरी बन्द गर्न माग गरेको छ । त्यस्तै ग्रामीण विद्युतीकरण र संचारको उचित ब्यबस्था हुनुपर्ने,वास्तविक किसानहरुलाई कृषि,पशुपालन र फलफूल ब्यबसायका लागि सहजरूपमा सस्तो ब्याजमा ऋण उपलब्ध गराउनु पर्ने,वास्तविक किसानले पाउनुपर्ने सस्तो ब्याजको ऋण व्यापारी,मिटरब्याजी,सहकारी आदिलाई दिएर किसानलाई उक्त सुविधाबाट बन्चित गर्न नहुने माग राखेका छन् ।

त्यस्तै किसानहरुलाई कृषि प्राविधिक,सिंचाइ,मल, बीउ औजार सहज र सुलभ तरिकाले उपलब्ध गराइनु पर्ने,किसानहरुको उत्पादनको मूल्य सरकारले निर्धारण गर्नुपर्ने र सबै तहका सरकारले किसानको उत्पादनलाई खरिद बिक्रीको प्रबन्ध मिलाउनुपर्ने,फलफूल र तरकारी किसानहरुको लागि कोल्ड स्टोरको ब्यबस्था गर्नुपर्ने,लम्की स्कीनको प्रकोपबाट लुम्बिनी प्रदेशका पशुपालक किसानहरुलाई ठूलो नोक्सानी भएकाले पीडित किसानहरुलाई राहत उपलब्ध गराउनुपर्ने,कृषि औजार उत्पादन कारखानाको निर्माण गर्नुपर्ने,कृषि उपज माथि विचौलियाहरुको नियन्त्रण र शोषणको अन्त्य गर्न कानुनी ब्यबस्था गर्नुपर्ने तथा बिचौलियाहरुलाई सजाय गर्ने कानुनी ब्यबस्था हुनुपर्ने माग राखेका छन् ।

यस्तै मिटरब्याज पीडितहरुलाई न्याय दिनुपर्ने तथा मिटरब्याजीहरुलाई कानुनी कार्वाही गर्नुपर्ने,लघुबित्त पीडित गरीब किसान, मजदुरहरुलाई न्याय दिनुपर्ने, महिला हिंसा रोक्न सचेतना जगाउने कार्यक्रम सन्चालन गर्नुपर्ने,पीडित महिलाहरुलाई न्याय दिनुपर्ने,बोक्सी,दाइजो,तिलक प्रथाका नाममा हुने महिला हिँसा रोक्न कार्यक्रम सन्चालन गर्नुपर्ने, जनजातिहरुको मातृभाषा बोलिने ठाउँहरु गुल्मीको लिम्घाको एक सिङ्ग,प्यूठानको दाङबाङ, हंसपुर ढुङ्गेगढी क्षेत्र,पूर्बी पाल्पा,नवलपरासीको बर्दघाट क्षेत्र लगायतका पूर्बेली मगर भाषा बोलिने स्थानहरुमा पूर्बेली मगर भाषाको पाठ्यक्रम विकास गरी पठन पाठन गरिनुपर्ने तथा प्यूठान, अर्खाको थनिकामा तामाङ भाषा, बाँके, बर्दियाको दक्षिण भेगका विद्यालयमा थारु, मधेशको दक्षिण भेगमा अवधि र भोजपुरी, पूर्बी रुकुममा खाम मगर भाषामा पठन पाठनको ब्यबस्था गरिनुपर्ने माग राखेका छन् ।

त्यस्तै प्यूठानको तिराम र स्वर्गद्वारी क्षेत्रमा रहेका सीमित लोपोन्मुख जाति कुसुण्डाको संरक्षण र विकासका तथा उनीहरुको शिक्षा,स्वास्थ्यका लागि विशेष ध्यान दिनुपर्ने,सबै पालिकाका विद्यालयहरूमा स्थानीय पाठ्यक्रम विकास गर्न प्रोत्साहन गर्नुपर्ने, रुपन्देहीको बुटवल धागो कारखाना सन्चालनमा ल्याइनुपर्ने,कपिलवस्तुको जगदिश तालको उचित ब्यबस्थापन हुनुपर्ने,गुल्मी जिल्लाबाट छिमेकी जिल्लाहरु प्यूठान,बागलुङ जोड्ने सडकलाई स्तरउन्नती गरिनुपर्ने,लुम्बिनी प्रदेशमा भारत सितको सिमानामा पर्ने खोला,नदीहरुमा बाँधले वर्षायाममा पार्ने डुबानको समस्या समाधान गर्न दुई पक्षमा वार्ता गर्न ध्यान दिनुपर्ने,प्यूठानको बाहाने – स्याउलिबाङ हुँदै बागलुङको मध्यपहाडी राजमार्ग जोड्ने सडक र प्यूठानको बागदुला हुँदै बागलुङको भिमगिठे जोड्ने सडक निर्माणलाई पूर्णता दिनुपर्ने,छुवाछूत अपराध सम्बन्धी कानुन बने पनि त्यसको प्रभाबकारी कार्यान्वयन हुन नसक्दा दलितहरुले मुलुकमा गणतन्त्र आइसक्दा पनि समानताको अनुभव गर्न सकेका छैनन त्यसैले जातीय विभेद रोक्न र मानवीय समानताको संस्कृति निर्माण गर्न विशेष पहल हुनुपर्ने माग समेत गरेका छन् । बिदेशबाट विशेष गरी भारतबाट नेपाल आई घुमन्ते व्यापार वा ब्यबसाय गर्दै हिड्ने ब्यक्तिहरुलाई निश्चित निकायबाट व्यापार वा ब्यबसायको प्रमाणपत्र वा स्वीकृतिपत्र लिएर मात्र सो कार्य गर्न दिने, नेपाल र भारतका वीचमा सिमानामा भारतीय पक्षले आवत– जावत गर्दा नागरिकता ,पासपोर्ट आदि चेक गर्दै आएको छ ।

नेपाली पक्षले पनि सिमानामा त्यसरीनै परिचय खुल्ने प्रमाण पत्र देखाउनुपर्ने ब्यबस्था गर्नुपर्ने, विद्युत ट्रान्स्मिसन लाइनको स्तर वृद्धि गरिनुपर्ने, सडकको पनि स्तरउन्नती गरिनु पर्ने तर राष्ट्रघाती एम.सी.सी परियोजना अन्तर्गतको कार्य स्वीकार्य नहुने बताउँदै लुम्बिनी प्रदेशमा एम.सी. सी.परियोजना कार्यान्वयन गर्न नदिन माग राखेका छन् । लुम्बिनी प्रदेशका राप्ती,गण्डकी,तिनाउ,झिमरुक,माडी,छल्दी,पनाहा, निस्दी,रिडी लगायतका नदी,खोलाहरुलाई प्रदुषित हुन नदिन अहिले देखि नै सचेतता अपनाउनुपर्ने, लुम्बिनी प्रदेशको मदाने,ठूलो नाङ्गी,कोठीभिर, स्वर्गद्वारी,जलजला लगायतका उच्च पहाडहरुलाई पर्यटकीय गन्तव्यको रूपमा विकास गर्नुपर्ने, लुम्बिनी,स्वर्गद्वारी,रेसुङ्गा,गौमुखी,ठाडा लगायतलाई धार्मिक पर्यटनका रूपमा विकास गर्न ध्यान दिनुपर्ने, मुक्त कमैया, मुक्त कम्लहरीहरुको उचित ब्यबस्थापन हुनुपर्ने र सूचीकृत हुन बाँकी कमैया,कम्लहरीहरुलाई अबिलम्ब सूचीकृत गरी उनीहरुको पुर्नस्थापना गरिनुपर्ने माग राखेका छन् ।

अहिले सम्मको प्रयोगबाट संघीय प्रणाली नेपालको लागि अनुपयुक सिद्ध भैसकेकाले खारेजीको माग गर्दै त्यसको ठाउँमा प्रजातान्त्रिक बिकेन्द्रिकरणमा आधारित स्थानीय स्वायत्त शासन व्यवस्था कायम गरिनुपर्ने, दाङ जिल्लामा बिस्तार गर्ने भनिएको चार लेनको सडक लमही–तुलसीपुर सडक योजना भारतीय निर्माण कम्पनी सँग भएको ठेक्का (२६ अर्व नेपाली रुपैयाँको) रद्द भएको पनि लगभग ७ महिना पुगिसकेको र कुहिरेपानी देखि तुलसीपुरको हात्तीखौवा सम्म २८ किलोमिटर खण्डहर बनाइएकोले आज सम्म २८ जना निर्दोष नागरिकले ज्यान गुमाउनु परेकोले त्यसको अबिलम्ब समाधानको पहल गर्न माग राखेको छ ।

घोराही– होलेरी सडक खण्ड अन्तरगत २७ किलोमिटर बाटो कष्टकर सडक मर्मतका लागि पहल गरिनुपर्ने, घोराही देखि कमिरेचौर सडक बर्षामा हिल्लाम्मे र हिउदमा धुल्लाम्मे हुनु अनि खाल्टा खुल्टीको कारण यात्रुले अनाहकमा ज्यान गुमाउनु परेकोले त्यस तर्फ ध्यान दिनुपर्ने, दाङ जिल्लाको पहाडी भुभाग साबिक स्युजा, सैघा लगायतमा स्थानहरुमा चु ढुङ्गा उत्खननको कारण प्रयावरण बिनास भइरहेकोल शहर बजार मात्रा नभई गाउँबस्ती नै जोखिममा परेको तथा खानेपानीको समस्या सँगै सिमेन्ट उद्योगका करण वायुप्रदुषण बढेकोले वातावरण सन्तुलन कायम राख्न ध्यान दिनुपर्ने, समान कामको समान ज्याला र सरकारले जारी गरेको न्युनतम ज्याला कार्यान्वयन गर्नुपर्ने, नवलपरासीको सुस्ताको भूमि भारतीय पक्षबाट मिचिदै आएको र त्यहाँका जनता माथि अत्याचार हुँदै आएकोले उनीहरुको जिउधनको रक्षामा सरकारको विशेष ध्यान दिन माग गरेका छन् ।

त्यस्तै ज्ञापनपत्र बुझाउन नेकपा(मशाल) का केन्द्रिय सदस्य शशिधर भण्डारी, अखिल नेपाल किसान संघका केन्द्रिय उपाध्यक्ष कृष्ण केसी,नेकपा (मशाल) का दाङ जिल्ला सचिव रामबहादुर जि.एम, अखिल नेपाल युवक संघका केन्द्रिय अध्यक्ष जितामित्र सुनार, रक्तिम साँसकृतिक अभियानका केन्द्रिय सल्लाहकार नारायण योगी, ट्रेड युनियन महासंघका केन्द्रिय उपाध्यष हिमलाल वाग्ले, अखिल नेपाल राष्ट्रिय स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन छैंठौका केन्द्रिय सदस्य सेवक भट्टराई, प्रतिनिधि मेघराज भट्टराई, अखिल नेपाल जनजाती सम्मेलनका केन्द्रिय सदस्य लिला पुन, टिका विक, इन्द्र बाठा, केशर बहादुर पुन, बालाराम घर्ती, सावित्रा घर्ती, नन्दकुमार विक, जेउती पुन, कल्पना दसौदी लगायत रहेका थिए ।