Gst

Rgs

nsb

Sbs

Tsm

Rgu

Ssm

Asm

Ggd

Rgu

Bbu

Wsp

Bbbpu

Ksm

Rsb

Vor

Hal

Pvg

Sls

Mks

Rpp

Ptm

Rmb

bbt

Bml

Gsb

Jmb

Pls

Syp

Abd

Jmb

sab

दाङ । ब्यवसाय सुरुवात गर्दा स्थानीय सरकार,गद्योग बाणिज्य संघ,घरेलु तथा साना गद्योग कार्यालय हुँदै आन्तरीक राजश्व कार्यालयबाट लेखा नम्बर लिएर मात्रै ब्यवसाय सुरुवात गर्नुपर्ने सरकारी प्राबधान रहेको छ तर जिल्लाका मुख्य बजारक्षेत्र छोडेर स्थानीय पालिकाका गाउँ टोलहरुमा ब्यवसाय गर्ने अधिकांश ब्यवसायीहरुले सरकारी प्राबधान पुरा नगरेर वा दर्ता नगरेरै ब्यवसाय सञ्चालन गरिरहेका छन् ।

दर्ता नगरेरै ब्यवसाय सञ्चालन गर्ने छुटले गर्दा सरकारलाई कर तिर्ने ब्यवसायिहरु मर्कामा परेको बताउँछन् । गाउँघरमा अधिकांश ब्यापारीहरुले दर्ता नगरेरै अर्थात सरकारलाई कर नतिरेरै ब्यवसाय चलाएका छन् । हामी दर्ता गरेर नेपाल सरकारलाई कर तिर्ने ब्यवसायिहरु उनैका कारण मारमा परिरहेका छौं–राजपुर ६ गंगदीका स्थानीय ब्यवसायी सुदयराज चौधरीले भन्नुभयो । दर्ता नगरे पछि सरकारलाई कर तिर्दैनन् अनि मालसामानहरु प्रतिष्पर्धामा सस्तो बिक्री गर्छन–जसले गर्दा दर्ता गरेका र कर तिर्ने ब्यवसायीहरु मर्कामा परिरहेका हुन्छन् । न स्थानीय सरकारले अनुगमन गर्छ न त घरेलु र कर कार्यालयले नै अनुगमन र नियमन गर्छ–चौधरीले भन्नुभयो ।

देउखुरीको राजपुर गाउँपालिका अन्तरगत जंग्रहवा,भैसहवा, सिक्टा, लैबरुवा, नाका क्षेत्रका विभिन्न गाउँहरु र गढवाको गोबरडिहा, रामनगर र भित्री गाउँका अधिकांश ब्यवसायीहरुले दर्ता नगरेरै ब्यवसाय सञ्चालन गरिरहेका छन् । गढवा गद्योग बाणिज्य संघले गत साउन ३ गतेदेखि गढवा र राजपुरका विभिन्न १० स्थानमा नेपाल सरकारको आयकर र अन्तशुल्कः बुझ्न तथा दर्ता नविकरण गर्न सञ्चालन गरेको घरदैलो कर शिविरको क्रममा राजपुरको जंग्रहवा र गढवाको गोबरडिहा तथा रामनगरमा अधिकांश ब्यवसायीहरु कर बुझाउनै नआएको संघले जनाएको छ ।

गाउँघरमा धेरै पसलहरु खुलेका छन् तर दर्ता नगरेरै ब्यवसाय सञ्चालन गरिरहेको पाईएको छ हामी स्थानीय सरकार र कर कार्यालयसंग समन्वय सहकार्यका माध्यमबाट अनुगमन गरि सबैलाई करको दायरामा ल्याउने प्रयास गर्ने छौं–संघका अध्यक्ष खिमबहादुर बुढा मगरले भन्नुभयो । गाउँघरमा अधिकांशले दर्ता नगरी पसल चलाउँछन् जसले गर्दा उनिहरुलाई कर तिर्नु पर्दैन । कम्पिटिसनमा ब्यापार हुन्छ, हामी दर्ता गरेर कर तिर्ने ब्यवसायीलाई मर्का परेको छ । सरकारका नियमन गर्ने निकाय निश्कृय छन् दर्ता नगरेर तथा कर नै नतिरेर पसल चलाएपनि कसैलाई कुनै कारबाही भएको पाइदैन–गढवा ३ गोबरडिहाका सुनि चौधरीले भन्नुभयो ।

दर्ता नगरेरै ब्यवसाय चलाउनेलाई कर कार्यालय र स्थानीय सरकारले किन कारबाही गर्दैन–उहाँले प्रश्न गर्नुभयो । नाका,खोला र गाउँघरमा बर्षे च्याउ उम्रेजस्तै पसलहरु खोलिएका छन् । अधिकांशले दर्ता नगरेरै चलाएका छन् । कयौंले सरकारको राजश्व छलेर ब्यापार गरिरहेका छन् । कत्तिले कारोवार कम हालेर मिस म्याच गरिरहेका छन् । गाउँघरका धेरैजसो किराना पसलहरुले लाईसेन्स नबनाएरै मदिरा बेच्ने गर्छन र उनैले सस्तोमा बेचेर हामी कर तिर्नेहरुलाई मारमा पारेका छन्–राजपर २ बेलाका बिष्णु भण्डारीले भन्नुभयो ।

कर बढाएर ढाड सेकिएको ब्याबसायीहरुको गुनासो:

यो बर्ष नेपाल सरकारले आर्थिक मन्दिको बाहानामा ब्यवसायीहरुबाट चर्को कर असुल गरिरहेको ब्यवसायीहरुले गुनासो ब्यक्त गरेका छन् । बिगत २ वर्ष कोभीडका कारण सरकारले ब्यवसायीहरुलाई कर छुट गरेपनि यो बर्ष छुट गरेको सबै कर असुल गर्न थालेको उनिहरुको गुनासो छ । बिगतमा ब्यवसायीहरुले बुझाउने गरेको अन्तशुल्कः मा छुट नभएपनि आयकरमा छुट गरिएको थियो । तर यो वर्ष गाउँपालिक क्षेत्रका ब्यवसायीहरुको हकमा आयकर वार्षिक १ हजार पाँच सयबाट बृद्धिगरि २ हजार पाँचसय पुरयाइएको छ भने मदिरा बिक्रीबितरणको अन्तशुल्कः ४ हजार पाँचसयबाट बृद्धिगरि ६ हजार पुर्याईएको छ ।

यसरी ब्यवसायीहरुलाई ढाड सेक्नेगरी सरकारले कर बृद्धि गर्दा समेत ब्यवसायीहरुका छाता संगठन उद्योग बाणिज्य संघ र विशेष गरि केन्द्रिय स्तरको उद्योग बाणिज्य महासंघ मौन बसेका छन् । हामी ब्यवसायीहरुलाई चर्को कर थोपरेर खाए खा नखाए घिचको शैलीमा कर असुली गर्नै गरिएको छ–गढवा ४ का ब्यवसायी सित बहादुर बस्नेतले भन्नुभयो । एकातिर अबैध ढंगबाट ब्यवसाय गर्नेहरुले बैधानीक ब्यवसाय गर्नेहरुलाई मारमा पारेका छन् भने अर्कोतिर बैधानीक ब्यवसाय गर्ने ब्यापारीहरुलाई राज्यले चर्को कर असुली मारमा पारेको छ–बस्नेतले भन्नुभयो ।

हामी साना ब्यवसायीहरुले गाउँपालिका, उद्योग बाणिज्य संघ, होटल ब्यवसायी संघ, घरेलु कार्यालय र आन्तरिक राजश्व कार्यालय गरि ५ ठाउँका पैसा बुझाउनु पर्छ । दोहोरो तेहेरो कर तिर्दा साना ब्यवसायीहरु आजित भएको गढवा–१ धानखोलाका कामी तामाङले गुनासो ब्यक्त गर्नुभयो । स्थानीय सरकार र कर कार्यालयको नियउमन र अनुगमन नहुँदा दर्ता नगरेरै ब्यवसाय सञ्चालन गर्ने र कर छली गर्ने ब्यवसायीहरुलाई करको दायरामा ल्याउन बैधानीक ब्यवसायीहरुले गुनासो गरेका छन् ।