Pvg

nsb

Bbu

Ggd

Rgu

Ksm

Hal

Rgu

Sbs

Wsp

Vor

Gst

Rsb

Sls

Rgs

Asm

Ssm

Tsm

Bbbpu

Jmb

bbt

sab

Rmb

Mks

Ptm

Syp

Jmb

Gsb

Pls

Abd

Rpp

Bml

दाङ । बर्तमान सरकारले सरकारी,सार्वजनिक र नाला,नदी तथा सडकका निकासजन्य जमिनमा भएको अतिक्रमण हटायर त्यस्तो जग्गामा बसोबास गरेका सुकुम्बासी ब्यवस्थापन गर्ने नीति ल्याई कार्यान्वयन गरिरहेको सम्बन्धमा बिरोध र समर्थनका आवाजहरु आइरहेकोप्रति नागरिक समाज दाङ देउखुरीको ध्यानाकर्षण भएको छ ।

संघीय सरकारले सरकारी,विश्वविद्यालय, प्रतिष्ठानहरु र खोला,नाला,सडकजस्ता निकासजन्य स्थानहरुमा कार्यान्वयन गरिरहँदा एैलानी प्रति जग्गामा पुस्तौंदेखि बस्दै आएका नागरिकहरु चिन्तामा देखिन्छन् । यस सम्बन्धमा २०७४ को निर्वाचनबाट बनेका स्थानीय र प्रदेश सरकारले आपूफ्लाई प्राप्त एकल र साझा अधिकारका सूचिमा उल्लेखित बिषयको कार्यसम्पादन समयमा नगरिदिएका कारण अहिले अलिबढी समस्या देखिएको नागरिक समाजको ठहर छ ।

संविधानमा उल्लेखित स्थानीय सरकारको एकल सूचिको १४ नम्बरमा “घर जग्गा धनि पुर्जा बितरण” गर्ने अधिकार प्राप्त छ भने संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको साभफ सूचिमा “सुकुम्बासी ब्यवस्थापन” र प्रदेश सरकारको एकल सूचिको १६ नं.मा “भूमि ब्यवस्थापन तथा जग्गाको अभिलेखिकरण” एवम् २१ नं.मा “गुठी ब्यवस्थापन” गर्ने अधिकार उल्लेख छ । अतः सकारात्मक कामका लागि शुभकामना दिदै, वास्तविक सुकुम्बासी र पुस्तौंदेखि एैलानी प्रति जमिनमा बसेर जीविकोपार्जन गर्दै आएका, भूमि भएका तर स्वामित्व नभएका नागरिक हरुलाई अन्याय नहोस् भनि निम्नबमोजिम सुभफव प्रस्तुत गर्दछौं ।

१) स्थानीय तह र प्रदेश सरकारले प्राप्त अधिकार प्रयोग गर्दै एकल कार्यान्वयन गर्न र साभफ अधिकारका लागि संघीय सरकार संग समर्थन मागेर कार्य सम्पादनका लागि निश्चित समयको प्रतिवद्धता जनाउने, सो अवधिमा कानूनि रुपले समस्या भएका पक्षहरु सुभफवसहित संघमा पठाउने ।

२) स्थानीय सरकाले मालपोत र नापि विभागको सहयोगमा अतित्रफ्मित भूमिको प्रकृति एवम् बसोबासी जनताको बर्गिकरणको अभिलेख तयार गरी सार्वजनिक गर्ने ।
३) सार्वजनिक गरिएको बर्गिकृत अभिलेखलाई मध्यनजर गर्दै बिबादरहित निकास दिनका लागि सम्भव भएसम्म सर्वदलीय समन्वय गरेर निम्न बमोजिम कार्य गर्ने ।
क) हुकुमबासीका हकमा यदि सरकारलाई काम लाग्ने संरचना भए संक्षिप्त मूल्याङ्कन गरी अनधिकृत रुपमा लाभ उठाएको भए समायोजन गर्दै सुरक्षित उनीहरुको मूलथलो तर्फ पठाउने ।
ख) बिसुद्ध सुकुम्बासीलाई जीविकोपार्जनको सुनिश्चित गर्दै व्यवस्थापन गर्ने ।
ग) दैवि तथा प्राकृतिक प्रकोपका कारण कुनै न कुनै सरकारी निकायले एैलानी प्रति जमिनमा बसोबास गराएका नागरिकलाई उनीहरुले जोत भोग गरेको अस्थाई निस्साको आधारमा स्थानीय सरकारले जग्गा धनि पुर्जा दिने ।
घ) शहर केन्द्रीत वा उन्मुख स्थानहरुमा अव्यवस्थित बसोबास गरेकाहरुको सम्बन्धमा सो जमिन सरकारले अधिग्ररण गरी प्राविधिक मूल्याङ्कनको आधारमा आंसिक वा एकमुस्ट रकम लिई भू–स्वामित्व हस्तान्तरण गर्ने र यसरी संकलित सरकारी रकमले स्थानीय स्तरमा उद्योग स्थापना गरेर रोजगारी सिर्जना गर्ने ।
ङ) सरकारको नाममा स्वामित्व रहेको, विश्वविद्यालय र अन्य विविध प्रतिष्ठानहरुको जमिनको सम्बन्धमा संघीय सरकार, जमिन रहेको स्थानीय सरकार र सरोकारवाला प्रतिष्ठानको समन्वयमा निकास खोजिनु राम्रो हुनेछ ।

यसका निमित्त कुनै पनि दलीय तथा सरकारको एकाधिकार प्रभावमा नपरी समन्वयकारी भूमिका निर्वाह गर्न नागरिक समाज दाङ देउखुरी तयार रहेकोसमेत सार्वजनिक रुपमा निवेदन गर्दछौं ।

नीमबहादुर थापा (संयोजक) नारायण प्रसाद श्रेष्ठ (सचिव) प्रकाश कुमार खनाल (देउखुरी संयोजक) एवम् नागरिक समाज दाङ देउखुरी परिवार ।