Dps

Ln8

Sbs

Gg5

bmj

Ln9

Gsb

Usb

Ln2

Ssb

Tsb

Hl1

kbs

Ln1

Ln3

Gg1

cks

Asm

Ln7

Rys

Sml

Gjl

Gg3

Sab

Rss

Gg6

Ksb

Jab

ptl

Snk

Sbs

Nps

Gg4

Jpb

Gg2

Rgu

Bpb

दाङ । लुम्बिनी प्रदेशमा बाल श्रमिकको संख्या उच्च देखिए पनि बालश्रम अन्त्यका लागि प्रभावकारी काम हुन सकेको छैन । स्थानीय, प्रदेश र केन्द्र सरकारले बालश्रम अन्त्यका लागि प्रभावकारी काम गर्न नसक्दा बालश्रमिकको संख्या बढ्दो छ ।

राष्ट्रिय बालश्रम प्रतिवेदनका अनुसार लुम्बिनी प्रदेशमा पाँच वर्षदेखि १७ वर्ष उमेर समूहका करिब एक लाख ९४ हजार बालबालिका श्रममा छन् । १५ दशमलव ८ प्रतिशत बालबालिका श्रम गर्न बाध्य भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । जसमध्ये पाँचदेखि १३ वर्ष उमेर समूहका एक लाख ४२ हजार र १४ देखि १७ वर्ष उमेर समूहका ५२ हजार बालबालिका रहेका श्रममा संलग्न छन् । बालबालिकाहरु जोखिमपूर्ण काममा संलग्न रहेको समेत प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । बालकहरु भन्दा पनि अझै बालिकाहरु श्रममा रहेको देखिएको छ । बालकहरु मध्ये १३ दशमलव ९८ प्रतिशत अर्थात ८८ हजार र बालिकाहरुमध्ये १७ दशमलव ६५ प्रतिशत अर्थात एक लाख पाँच हजार श्रममा संलग्न रहेका छन् । शहर क्षेत्रमा ७६ हजार बालश्रमिक रहेका छन् भने ग्रामीण क्षेत्रमा एक लाख १८ हजार बालश्रमिक रहेका छन् । घरेलु श्रममा बालबालिकाहरुको प्रयोग गर्न थालिएको छ । ४९ हजार बालबालिका जोखिमपूर्ण श्रममा रहेको देखिएको छ ।

प्रतिवेदन अनुसार २६ हजार बालक र २३ हजार बालिका जोखिमपूर्ण श्रममा रहेका छन् । बालबालिकाहरुलाई विभिन्न बहानामा श्रममा लगाउने क्रम बढ्दो छ । गरिबी र आर्थिक विपन्नताको कारण देखाएर घर, होटल, ग्यारेज, उद्योग, यातायातलगायतका क्षेत्रमा श्रममा लगाउने गरिएको छ । बाल अधिकार सम्बन्धी धेरैखाले नियमहरु बने पनि ती नियमहरुको व्यवहारिक कार्यान्वयन भने हुन सकेको छैन । बालबालिका श्रममा संलग्न छन् र उनीहरुलाई पुनस्र्थापना गर्न समस्या परिरहेको समयमा सरकारी स्तरबाट प्रभावकारी काम हुन नसकेको गुनासो गरिएको छ । नेपालको संविधानको धारा ३९ तथा मौलिक हकको रुपमा बालअधिकारलाई समेटेको छ । सरकारले सन् २०३० सम्म पूर्ण कार्यान्वयन गर्न दिगो विकास लक्ष्यको उद्देश्यमा समेटिएको छ ।

दिगो विकास लक्ष्यमा मर्यादित श्रम र रोजगारीलाई समेटेको छ । सन् २०२५ सम्म बालश्रम अन्त्य गर्ने उद्देश्य रहेको भए पनि बालश्रम अन्त्य हुन सकेको छैन । मानव बेचविखन तथा बाध्यकारी श्रमको अन्त्य सन् २०३० सम्ममा गर्ने लक्ष्य लिइएको छ । लुम्बिनी प्रदेशमा बालगृह १४ वटा छन् तर जिल्ला तहमा बालगृह नहँुदा बालश्रममा संलग्न रहेका बालबालिकालाई पुनस्र्थापना गर्न सजिलो छैन । प्रदेशका १०९ पालिकामध्ये जम्मा १२ वटा स्थानीय तहमा स्थानीय बालअधिकार समिति गठन भएको छ । १६ वटा स्थानीय तहमा बालकोष खडा भएको छ । बालकल्याण अधिकारी जम्मा सातवटा स्थानीय तहमा मात्रै छन् ।

बाल कल्याण अधिकारी नहुँदा बालबालिकाको क्षेत्रमा प्रभावकारीरुपमा काम हुन सकेको छैन । ‘बालकल्याण अधिकारी नहुँदा अनाथ बालबालिकाको सिफारिस, टुहुरा बालबालिकाको विषयमा सिफारिस लिन गाह्रो पर्छ’– बालअधिकारकर्मी सुधीर रेग्मीले भन्नुभयो– ‘बालबालिकाको संरक्षणको लागि बाल कल्याण अधिकारीको सिफारिस चाहिन्छ । सेवाग्राही अन्यौलमा पर्ने समस्या छ । अपांग बालबालिकाको स्वास्थ्य उपचारको लागि पनि सिफारिस चाहिन्छ ।’

बालश्रम अन्त्यका लागि प्रदेश स्तरीय समिती गठन

लुम्बिनी प्रदेशका १२ जिल्लामा बालश्रम अन्त्यका लागि भूमिका खेल्न प्रदेशस्तरीय नागरिक समाज गठन गरिएको छ । दिगो विकास लक्ष्यले समेटेको उद्देश्य अनुसार बालश्रम अन्त्यका लागि प्रदेशस्तरीय नागरिक समाजको गठन गरिएको हो । दलित मानवअधिकार निगरानी समितिकी मीना परियारको संयोजकत्वमा समिति गठन गरिएको छ । यो समितिले प्रदेश र स्थानीय सरकारलगायत सरोकारवाला निकायसँग समन्वय गर्नेछ । समितिमा पत्रकार,सामाजिक संघसंस्था,उद्योग,व्यवसायलगायत जिफन्टका पदाधिकारीलाई सदस्यमा राखिएको छ । समितिको सदस्यहरुमा चिन्ता परियार, लोकजंग चौधरी, शेषकान्त आचार्य, दिलबहादुर परियार, केशर विश्वकर्मा, हुमाकान्त काफ्ले, राजु आचार्य, प्रिज्मा सिंह थारु, मुस्ताक अलि राई, राजेन्द्रप्रसाद भण्डारीसहित अन्सारीलगायत रहनुभएको छ ।