
Srbpu
Sgr
Lnp
Ggp
pku
Rgp
Rgp1
Pbu
Unsku

Rgu
Rgu
Vor
Gst
Ssm
Asm
Sbs
Bbu
Wsp
Ggd
Pvg
Tsm
Rsb
Bbbpu
nsb
Ksm
Sls
Hal
Rgs

Rmb
bbt
Jmb
Rpp
Abd
Bml
Jmb
Syp
Gsb
sab
Pls
Ptm
Mks
काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेविरुद्ध नेपाली राहदानी दुरुपयोग मुद्धामा अनुसन्धान गर्नुपर्ने मागसहित सर्वोच्च अदालतमा रिट पेश भएको छ । यद्यपि दर्ता भएको छैन ।
त्यस्तै लामिछानेले नेपाली राहदानी दुरुपयोग गरेको भन्दै सिन्धुलीका युवराज पौडेल सफलले सर्वोच्च अदालतमा रिट पेश गरेका हुन् । सर्वोच्च अदालत प्रशासनले उक्त रिट सच्याउनुपर्ने भएकाले निवेदकले नै लगेको बताएको छ । प्रवक्ता बिमल पौडेलले भने, ‘रिट आइपुगेको छ, ‘अध्ययनपछि केही सच्याउनपर्ने भएकाले उहाँ (युवराज सफल) ले लिएर जानु भएको छ ।’ रिट निवेदक युवराज सफलले सर्वोच्च प्रशासनले रिटमा केही सुधार गर्न आग्रह गरेको बताए ।
रिटमा रवि लामिछानेविरुद्ध राहदानीका विषयमा मुद्दा नचल्ने भनी ६ चैतमा महान्यायाधिवक्ता दिनमणि पोखरेलले गरेको निर्णय कार्यान्वयनमा रोक लगाउन माग गरिएको छ । रविले अमेरिकी नागरिक हुँदैमा नेपालको राहदानी कुन कुन समयमा के के प्रयोजनका लागि प्रयोग गरेका थिए भन्ने विवरण अध्यागमन विभागबाट झिकाउन पनि माग गरिएको छ । रिट निवेदक युवराज सफलले रवि लामिछानेलाई नेपाली नागरिकको रुपमा राजनीतिक अधिकार प्रयोग गर्न नदिन अन्तरिम आदेश पनि माग गरेका छन् । निवेदक सफलका अनुसार सर्वोच्च प्रशासनले यही विषयमा प्रश्न उठाएको छ ।
रविले नागरिकता ऐन र नागरिकता नियमावली अनुसार प्रक्रिया पूरा गरेर नेपाली नागरिकता लिएका हुन् कि होइनन् भन्ने विषय यकिन गर्न सर्वोच्च अदालत प्रशासनले उनलाई आग्रह गरेको छ । तर आफूले जिल्ला प्रशासन कार्यालयसँग विवरण माग गर्दा नदिएकाले यकिन गर्न नसकेको रिट निवेदक युवराज सफलले बताएका छन् । ‘यकिन गर्न नसके यो बुँदा हटाएर ल्याउनुस् भन्नुभएको छ’ उनले भने ।
त्यस्तै १३ माघमा सर्वोच्च अदालतले लामिछानेले अमेरिकी नागरिकता त्याग गरेपछि नागरिकता ऐन अनुसार प्रक्रिया पूरा गरेर नेपाली नागरिकता नलिएको ठहर गर्दै उनको सांसद र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको सभापति पद खारेज गरेको थियो ।
तर रविले अमेरिकी नागरिक हुँदैमा नेपाली राहदानी बनाएर प्रयोग गरेको र यसरी नेपाली राहदानी लिएर प्रयोग गर्नु कानुन विपरीत हुने प्रश्न उठेको थियो । तर महान्यायाधिवक्ताले रविविरुद्ध मुद्दा नचल्ने निर्णय गरेका थिए । सरकार वादी हुने फौजदारी मुद्दामा महान्यायाधिवक्ताको निर्णय नै अन्तिम हुन्छ ।अनलाइननखबर
