Ggp6

Ggp4

Ggp5

Lnp1

Ggp3

Lnp-8

Lnp2

Ggp1

Ggp2

Lnp9

Lnp5

Lnp3

दाङ । फियान नेपाल नेपालगंज र स्थानीय खाद्य अधिकार सञ्जालको संयुक्त आयोजनामा खाद्य अधिकारका सवालमा शुक्रवार गढवा गाउँपालिकामा सवाल पहिचान गरि दस्तावेजीकरणका लागि छलफल भएको छ ।

स्थानीय खाद्य अधिकार संजालका अध्यक्ष तथा गैरसरकारी संस्था महासंघ दाङका उपाध्यक्ष उमाकान्त पन्तको अध्यक्षता र गढवा गाउँपालिकाका अध्यक्ष सहजराम यादवको प्रमुख आतिथ्यमा कार्यक्रम भएको हो ।

कार्यक्रममा खाद्य अधिकार र खाद्य सम्प्रभुताका बिषयमा नेपालको संबिधान २०७२ को धारा ३६ ले ब्यवस्था गरेका प्रावधानहरु,खाद्य अधिकार सम्बन्धि ऐन,खाद्य अधिकार र पोषण सुरक्षा तथा बाँच्नका लागि खान पाउनु पर्ने आम नागरिकहरुको पक्षमा बनाईएका राष्ट्रिय अन्र्तराष्ट्रिय कानूनी प्रावधानका बिषयमा छलफल गरिएको थियो । छलफल पछि खाद्य अधिकारको सुनिश्चितताका लागि देखिएका समस्या र चुनौतिहरुका बारेमा दस्तावेजिकरण गर्न लायक केही निश्कर्षहरु आएका छन् ।

त्यस्तै नागरिकहरुको खाद्य अधिकार सुनिश्चित गर्न सिंचाईको अभाव हुन नहुने,जग्गा खण्डिकरण र प्लाटिङ रोकिनु पर्ने,जग्गा बाँझो राख्न नहुने,दैनिक उपभोग्य बस्तुको बजारभाउमा एक रुपता हुनुपर्ने,सिमसार संरक्षण गर्नुपर्ने,बजारमा कृत्रिम अभाव देखाएर ब्यवसायिहरुद्धारा मुल्य बृद्धि गर्न नहुने र नियमित रुपमा खाद्य गुणस्तर बिभाग र स्थानीय सरकारको पहलमा बजार अनुगमन र नियमन गरिनुपर्ने जस्ता महत्वपुर्ण सबालहरु द्यस्तावेजिकरण गरि कार्यान्वयन तर्फ लैजाने योजना बनाइएको फियान नेपालका कार्यक्रम संयोजक शुरेस गौतमले जानकारी दिनु भयो ।कर्यक्रममा बोल्दै गढवा गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष शान्ती चौधरीले खाद्य अधिकारका कतिपय सवालहरुमा गाउँपालिकाले काम गरेको तर अझै धेरै काम गर्न बाँकी रहेको भन्दै आगामी दिनमा तदारुकता र नियमितता दिने बताउनुभयो । कार्यक्रममा गढवा उद्योग बाणिज्य संघका सदस्य दिनमणि आचार्यले स्थानीय सरकारका प्रतिनिधीहरुले नागरिकको खाद्य अधिकारको सुनिश्चितता गर्न नयाँ ढंगले कृषि र पशुपालन लगायतका गुरुयोजना बनाएर कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बताउनु भयो ।सो अवसरमा गढवा गाउँपालिकाका प्रशासन प्रमुख पुनाराम शर्मा,नागरिक समाजका खगेश्वर शर्मा,कृषि प्राबिधिक फुलन देवि चौधरी लगायतले बोल्नु भएको थियो । कार्यक्रममा फियान नेपालका कार्यक्रम संयोजक शुरेस गौतमले खाद्य अधिकारका सवालमा बनेका राष्ट्रिय र अन्र्तराष्ट्रिय कानूनी प्रबधान र आगामी रणनितिका बारेमा जानकारी गराउनु भएको थियो ।