काठमाडौं । सरकारले दल फुटाउने गरी जारी गरेको दलसम्बन्धी अध्यादेशविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता भएको छ । अधिवक्ता प्रवेश केसीले अदालतमा अध्यादेशविरुद्ध रिट दायर गरेका हुन् । सरकारको सिफारिसमा बुधबार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले अध्यादेश जारी गरेपछि दुई राजनीतिक दल औपचारिक रूपमा विभाजन भइसकेका छन् ।
अध्यादेशपछि माधवकुमार नेपालले नेकपा एमाले (समाजवादी) र महन्थ ठाकुरले जनता समाजवादी पार्टी नेपाल (लोकतान्त्रिक) दर्ताका लागि निर्वाचन आयोगमा निवेदन दिएका छन् । सरकारले केन्द्रीय समिति वा संसदीय दलमा २० प्रतिशत संख्याका आधारमा दल विभाजन गर्न सक्ने गरी अध्यादेश ल्याएको थियो ।