दाङ । ​नेपाल सरकारले विपद्को समयमा राहत वितरण गर्दा वा विभिन्न संघ-संस्थामार्फत हुने सहयोगलाई व्यवस्थित बनाउन “एकद्वार प्रणाली (One-Door System)” लागू गर्दै आएको छ ।

यो राज्यको एकदमै सकारात्मक र प्रशंसायोग्य कदम हो। यसले दोहोरोपन हटाएको छ, पारदर्शिता बढाएको छ र राज्यको संयन्त्रलाई अनुशासित बनाएको छ । सरकारको यही दूरदर्शी सोच र प्रशासनिक कुशलतालाई कर प्रणालीमा पनि प्रयोग गर्ने हो भने यसले आम नागरिक र सरकार दुवैलाई ठूलो राहत पुर्‍याउनेछ ।

​हाम्रो यो सुझाव सरकारको विरोध वा आलोचना होइन, बरु समृद्ध र प्रविधिमैत्री ‘डिजिटल नेपाल’ बनाउने सरकारकै अभियानलाई सघाउने एउटा सकारात्मक नागरिक प्रयास हो ।

​नागरिकको चाहना: झन्झटरहित कर भुक्तानी आज आम नेपाली नागरिक राज्यप्रति कर्तव्यनिष्ठ भएर ईमानदारीपूर्वक कर तिर्न चाहन्छन् । तर, हालको व्यवस्थामा कर तिर्ने प्रक्रिया अलि छरिएको छ: ​स्थानीय तह (वडा/पालिकाहरू): सम्पत्ति कर, घरबहाल कर र स्थानीय व्यवसाय कर । ​आन्तरिक राजस्व कार्यालय (IRD): आयकर, मूल्य अभिवृद्धि कर (VAT) र PAN सम्बन्धी काम ।

​प्रदेश/यातायात कार्यालय: सवारी साधन कर र नवीकरण । ​जब एउटा नागरिकले यी सबै तहका कर तिर्न फरक-फरक कार्यालय वा प्रणालीमा धाउनुपर्छ, तब समय र शक्ति दुवै खर्च हुन्छ। नागरिकको एउटै आम्दानी वा सम्पत्तिमा विभिन्न तहलाई कर बुझाउँदा प्रक्रिया जटिल बन्न पुग्छ ।

​हाम्रो रचनात्मक सुझाव: “एकीकृत नागरिक कर पोर्टल”

​यदि सरकारले राहत वितरणमा जस्तै कर सङ्कलनमा पनि ‘एकद्वार प्रणाली’ लागू गरिदिएमा त्यसले राज्यलाई नै बढी फाइदा पुर्‍याउँछ: ​एउटै डिजिटल खाता: नागरिकले आफ्नो PAN वा नागरिकता नम्बर प्रयोग गरी एउटै पोर्टल वा एपबाट वडा, प्रदेश र संघलाई तिर्नुपर्ने सबै करको हिसाब एकै ठाउँमा देख्न सकून् । ​सहज भुक्तानी र तत्काल चुक्ता प्रमाण: मोवाइल बैंकिङ वा डिजिटल वालेटबाट एकै क्लिकमा कर भुक्तानी होस् र कर चुक्ताको प्रमाण (Tax Clearance) तुरुन्तै डाउनलोड गर्न सकियोस् ।

​प्रशासकीय चुस्तता र राजस्व वृद्धि: कर तिर्ने प्रक्रिया जति सरल र सहज हुन्छ,मानिसहरू त्यति नै उत्सुक भएर करको दायरामा आउँछन् । यसले सरकारको राजस्व सङ्कलनमा उल्लेख्य वृद्धि ल्याउँछ । ​निष्कर्ष: ​हामी सरकारले प्रशासनिक सुधारका लागि गरेका राम्रा कामहरूको सधैँ सम्मान गर्छौँ। कर तिर्नु हरेक नागरिकको कर्तव्य र गर्वको विषय हो । कर भुक्तानी प्रक्रियालाई अझ सरल, प्रविधिमैत्री र ‘एकद्वार’ बनाइदिने हो भने यसले नागरिक र सरकारबीचको सम्बन्धलाई अझ प्रगाढ र विश्वासिलो बनाउनेछ ।

​यो लेख सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै देशमा प्रशासनिक सुशासन कायम होस् भन्ने उद्देश्यले तयार पारिएको रचनात्मक सुझाव हो । यसलाई धेरै भन्दा धेरै सेयर गरेर सम्बन्धित निकायसम्म पुर्‍याउन सहयोग गरौँ !