काठमाडौँ । गृहमन्त्री सुधन गुरुङले मनसुनजन्य विपद व्यवस्थापन र प्रतिकार्यका लागि सरकारले उच्च सतर्कताका साथ तयारी गरिरहेको जानकारी दिएका छन् ।

बिहीबार आज राष्ट्रिय सभाको बैठकमा सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै गृहमन्त्री गुरुङले विपद्को समयमा तत्काल परिचालन हुने गरी देशभर २६ हजारभन्दा बढी सुरक्षाकर्मीलाई तैनाथ अवस्थामा राखिएको बताएका हुन् । गृहमन्त्री गुरुङका अनुसार विपद्को समयमा नागरिकलाई सहज सेवा उपलब्ध गराउन नेपाल टेलिकमसँगको समन्वयमा ‘१२३४’ टोल फ्री नम्बर सञ्चालनमा ल्याइएको छ । जोखिमको अवस्थामा यो नम्बरमा फोन गरी सहयोग माग्न सकिने उनले बताए ।

विपद प्रतिकार्यलाई प्रभावकारी बनाउन प्रविधिको प्रयोगमा जोड दिइएको जानकारी उनले दिए । विपद व्यवस्थापनका लागि नेपाली सेनाका ७ हजार ५ सय २४, नेपाल प्रहरीका १० हजार ५ सय ७५ र सशस्त्र प्रहरी बलका ८ हजार १ सय १० गरी कुल २६ हजार २ सय १९ जनशक्ति कार्यक्षेत्रमा खटिएका छन्, जसमा १५३ जना गोताखोरसमेत रहेका छन् ।

त्यसैगरी, सरकारले १९७ वटा दमकल, ४६० वटा एम्बुलेन्स, ६१२ वटा उद्धार डुङ्गा, १६३ वटा एस्काभेटर र १३ वटा पोर्टेबल ब्रिज तयारी अवस्थामा राखेको छ । निजी क्षेत्रसँगको समन्वयमा हेलिकप्टर, र्‍याफ्टिङ र ड्रोन एसोसिएसनसँग पनि सम्झौता गरिएको गृहमन्त्रीले जानकारी दिए । सडक र प्रविधिबारे बोल्दै उनले भने, ‘सडक अवरोध हटाउन र एस्काभेटरहरूको अवस्थितिबारे जानकारी लिन सेतु एप सञ्चालनमा ल्याइएको छ।’ विपद पूर्वसूचनाबारे थप प्रस्ट पार्दै उनले थपे, ‘यसका साथै विपद्को पूर्वजानकारी तत्कालै ठुलो समूहमा पुर्‍याउन सेल ब्रोडकास्टिङ सिस्टम जस्तो आधुनिक प्रविधिको प्रयोगका लागि गृहकार्य भइरहेको छ।’

त्यस्तै,सदनमा अनुसन्धानका विषयबारे बोल्दै उनले भने, ‘अनुसन्धानका प्रक्रियालाई गोप्य राखेर परिणाम दिनु मुख्य कुरा हो। विपद्को छलफलमा अनुसन्धानका फाइल सदनमा बसेर खोल्दा अपराधीहरू सचेत हुने खतरा रहन्छ,त्यसैले यसलाई गम्भीरतापूर्वक लिइनुपर्छ ।’ सरकारले जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूलाई उद्धार सामग्री खरिदका लागि ७ करोड ६२ लाख र डुङ्गा खरिदका लागि २८ जिल्लालाई १ करोड ४४ लाख रुपैयाँ निकासा गरिसकेको छ । हाल प्रदेश, जिल्ला र स्थानीय विपद् व्यवस्थापन कोषमा कुल ७ अर्ब ५६ करोड रुपैयाँ मौज्दात रहेको छ । राष्ट्रिय विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणको कार्यकारी प्रमुख नियुक्ति भएसँगै संस्थागत ग्याप अन्त्य भएको र केन्द्रदेखि जिल्ला तहसम्मका कमान्ड पोस्टहरू २४ सै घण्टा सक्रिय रहेको उनले बताए ।

यस्तै,छलफलका क्रममा सांसद कमला पन्तले उठाएका जिज्ञासा र निर्मला पन्त हत्याकाण्डको विषयमा केन्द्रित हुँदै गृहमन्त्रीले अनुसन्धानका विषयहरू सदनमा सार्वजनिक गर्दा अपराधीले उन्मुक्ति पाउने जोखिम रहने उल्लेख गरे । गृहमन्त्री गुरुङले विपद व्यवस्थापन कुनै एक निकायको मात्र नभई सम्पूर्ण संयन्त्र र नागरिक समाजको साझा दायित्व भएको बताउँदै जनधनको क्षति न्यूनीकरण गर्न सरकार पूर्ण प्रतिबद्ध रहेको स्पष्ट पारे ।रातोपाटी