Gst

Ggd

Rgs

Ssm

Sbs

Bbbpu

Tsm

Hal

Wsp

Sls

Pvg

Rsb

Rgu

Bbu

Vor

Rgu

nsb

Asm

Ksm

Abd

Rmb

Syp

Jmb

sab

bbt

Jmb

Bml

Gsb

Ptm

Mks

Pls

Rpp

दाङ । देउखुरीको लमही नगरपालिका–७ बनघुस्री खुटी क्षेत्रमा निर्माणाधीन रहेको प्राईम पावर लिमिटेड (सोलार कम्पनी) स्थापना प्रक्रिया अहिले तीव्र विवादमा तानिएको छ ।

संस्कृत विश्वविद्यालय दाङको स्वामित्व रहेको भनिएको करिब ९ बिघा ७ कठ्ठा जमिनमा कम्पनी स्थापना गर्न प्रक्रिया अघि बढेपछि स्थानीय बासिन्दा आन्दोलित बनेका छन् । स्थानीयको आरोप अनुसार आफूहरूले पुर्खौंदेखि जोतभोग गर्दै आएको खेतीयोग्य जमिनलाई एकाएक विश्वविद्यालयको नाममा दाबी गर्दै कम्पनीलाई जिम्मा लगाउन खोजिएको हो ।

त्यस्तै,उनीहरुले जग्गा छुट्याउने क्रममा अमिनले हरेक पटक फरक–फरक क्षेत्रलाई विश्वविद्यालयको जग्गा भनेर देखाउने गरेको आरोप समेत लगाएका छन् । जसका कारण वास्तविक जग्गा कुन हो भन्ने विषयमा अन्योल बढ्दै गएको स्थानीयको भनाइ छ ।

बनघुस्री-खुटी टोल बिकाश सँस्थाकि अध्यक्ष पुनम घर्तीका अनुसार उक्त क्षेत्रका केही जग्गामा लमही नगरपालिकाले नापजाँच गरी आधिकारिक निस्सा समेत वितरण गरिसकेको छ । “नगरपालिकाले निस्सा दिएको जमिनलाई अहिले फेरि विश्वविद्यालयको भन्दै दाबी गरिनु शंकास्पद छ,” उनले भनिन् । विवाद त्यसबेला झनै चर्किएको थियो, जब कम्पनी पक्षले स्थानीयले लगाएको अन्नबाली हटाउने तथा नष्ट गर्ने प्रयास गरेको थियो । खेतबारीमा लगाइएको बालीमा क्षति पुग्न थालेपछि किसानहरु विरोधमा उत्रिएका थिए ।

घटनापछि ईलाका प्रहरी कार्यालय अमिलिया, सशस्त्र प्रहरी बल अर्जुनखोला र स्थानीय सरोकारवालाबीच छलफल भएको थियो ।
छलफलका क्रममा स्थानीयहरुले अन्नबालीमा भएको क्षतिको उचित क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने माग गरेका छन् । साथै, लमही नगरपालिकाको प्रत्यक्ष उपस्थितिमा पुनः नापजाँच गरी नगरपालिकाकै अमिनमार्फत आधिकारिक रुपमा जग्गा छुट्याउनुपर्ने उनीहरुको माग छ ।

स्थानीय हुर्मत गिरीले वास्तविकता स्पष्ट नहुँदासम्म कुनै पनि हालतमा कम्पनीलाई काम गर्न नदिने चेतावनी दिए । “पुर्खौंदेखि जोतभोग गर्दै आएको जमिन जबर्जस्ती खोस्न खोजिन्छ भने हामी चुप लागेर बस्दैनौं,” उनले भने । स्थानीय बासिन्दाले कम्पनी स्थापना भएपछि वातावरणीय असर पर्ने, समाज दुर्गन्धित बन्न सक्ने र खेतीयोग्य जमिन नष्ट हुने चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । उनीहरुका अनुसार उक्त जमिन स्थानीय महिला समूहले भाडामा लिएर सामूहिक तरकारी खेती गर्ने योजना बनाएको थियो ।

सो योजना कार्यान्वयनको तयारी भइरहेका बेला कम्पनी स्थापना प्रक्रिया अघि बढाइएको भन्दै स्थानीयले असन्तुष्टि जनाएका छन् । स्थानीय निर्मला घर्तीले एउटै जमिनमा नगरपालिकाले निस्सा वितरण गर्ने र अर्कोतर्फ विश्वविद्यालयले स्वामित्व दाबी गर्नु राज्यका निकायबीचको समन्वय अभावको उदाहरण भएको बताइन् । “सरकारी निकायकै फरक–फरक निर्णयका कारण सर्वसाधारण जनता मारमा परिरहेका छन्,”

त्यस्तै,उनले भनिन् । स्थानीयहरुले वास्तविकता स्पष्ट नहुँदासम्म खेतीयोग्य जमिनमा कम्पनीको काम रोक्न माग गरेका छन् । समयमै समस्या समाधान नभए थप आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गर्ने चेतावनी समेत उनीहरुले दिएका छन् ।