काठमाडौँ । नेपाल सरकारले नेपाल बार काउन्सिल र नेपाल बार एसोसियसनबाट जारी भएको कानून व्यवसायीको परिचयपत्रका आधारमा सिंहदरबार प्रवेश गर्ने अधिकारमा रोक लगाएको छ ।

नेपाल बार एसोसियनका महासचिव केदार प्रसाद कोइरालाले वकिलहरुलाई सिंहदरवार प्रवेशमा रोक लगाइएको भन्दै यसअघि जसरी सहज पहुँचको लागि पहल भइरहेको बताएका छन् ।
सिंहदरवारभित्र प्रशासकीय अदालत समेत रहेकाले कानून व्यवसायीका लागि त्यहाँको प्रवेश अनिवार्य छ । तर नयाँ सरकार आएलगत्तै वकिलहरुमाथि निशाना साँधिएको आरोप नेपाल बारको छ ।

त्यस्तै सिंहदरवारमा वकिलहरुलाई परिचयपत्रका आधारमा प्रवेश सहज गराउने श्रेय तत्कालीन सभामुख सुवास नेम्वाङलाई जान्छ । नेम्वाङले तत्कालीन गृहमन्त्री कृष्ण प्रसाद सिटौलालाई बोलाएर नेपाल बारका पदाधिकारीलाई समेत राखेर कानून व्यवसायी परिचयपत्रको आधारमा प्रवेश पाइने व्यवस्था मिलाइएको तत्कालीन नेपाल बारका उपाध्यक्ष टीकाराम भट्टराईले बताए ।

अहिलेको सरकारले कानून व्यवसायीलाई हेपेर दोस्रो दर्जाको नागरिकको व्यवहार गरेको उनले बताएका छन् । नेपाल बारसहित कानून व्यवसायीले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र गृहमन्त्री रमेश लेखकको गिरफ्तारी गैरकानूनी भनेर अभिव्यक्ति तथा बहस गरेपछि वकिलहरुलाई सिंहदरवारमा कडाइ गरिएको दावी उनीहरुको छ ।

त्यस्तै,यसैबीच प्रशासकीय अदालतका रजिष्टार सरोजराज रेग्मीले सूचना जारी गर्दै कानून व्यवसायीको हकमा नागरिक एपको सिंहदरवार गेट पासका आधारमा प्रवेश गर्नुपर्ने जनाएका छन् । मुद्दाका पक्ष र वारेसले भने तारिख पर्चाको आधारमा प्रवेश पाउने व्यवस्था भएको सूचनामा उल्लेख छ ।नेपालप्रेस