काठमाडाैं । सीमा सुरक्षा चुस्त बनाउन तथा तस्करी नियन्त्रण गर्न भन्दै सरकारले भारतसँग जोडिएको दक्षिणी सीमामा तीन हजार सुरक्षाकर्मी थप्ने प्रक्रिया अघि बढाएको छ ।

त्यस्तै गृह मन्त्रालयले तत्कालै तीन हजार फौज सीमामा थप्न सशस्त्र प्रहरी बललाई निर्देशन दिएको छ । भारतसँग करिब १८ सय किलोमिटर लामो खुला सीमा छ । सीमा सुरक्षाका साथै तस्करी नियन्त्रणलाई ध्यान दिँदै फौज थप्न लागिएको गृह मन्त्रालयका अधिकारी बताउँछन् । अस्थायी रूपमा तत्काल अन्यत्रको जनशक्ति सीमामा खटाउने र भविष्यमा नियमित जनशक्ति खटाउने गृह मन्त्रालयको रणनीति छ । हाल सीमा सुरक्षामा कार्यरत करिब साढे ६ हजार सुरक्षाकर्मी न्यून भएको भन्दै पहाडी जिल्लामा र कारागार सुरक्षामा कार्यरत सशस्त्र प्रहरी जनशक्ति सीमामा परिचालन गर्न लागिएको हो ।

गृहको निर्देशनअनुसार सीमा क्षेत्रमा थप जनशक्ति खटाउन गृहकार्य भइरहेको सशस्त्र प्रहरी बलका प्रवक्ता डिआइजी विष्णुप्रसाद भट्ट बताउँछन् । ‘गृह मन्त्रालयबाट सीमामा करिब तीन हजार सशस्त्र प्रहरीको संख्या थप्ने निर्देशन भएको छ,’ डिआइजी भट्ट भन्छन्, ‘त्यसअनुसार अन्यत्र कार्यरत कर्मचारी सीमामा खटाउन थालिसकिएको छ । थप जनशक्ति खटाउन गृहकार्य चलिरहेको छ ।’

गत साता सशस्त्र प्रहरीको प्रधान कार्यालयमा निरीक्षणका लागि पुगेका गृहमन्त्री सुदन गुरुङले सीमामा फौज कम भएको भन्दै तत्काल बढाउने प्रक्रिया अघि बढाउन निर्देशन दिएका थिए । उनले त्यसका लागि आफूले सहजीकरण गर्ने आश्वासनसमेत दिएका थिए । उनको सोही निर्देशनअनुसार यससम्बन्धी प्रक्रिया अघि बढाइएको हो ।

भारतसँगको सीमामा सशस्त्र प्रहरी बलका २४९ वटा बोर्डर आउटर पोस्ट (बिओपी) छन् । त्यसमध्ये केही डिएसपी कमान्डका गुल्म छन् । धेरैमा इन्स्पेक्टरको कमान्ड छ । अर्धसैन्य फौज कम्तीमा एउटा प्लाटुन (३५) जनाबराबरको फौज खटिनुपर्नेमा सबैजसो बिओपीमा न्यून जनशक्ति छन् । खुला सीमामा न्यून जनशक्ति परिचालन गर्दा सीमा सुरक्षा बलियो हुन नसकेको भन्दै सशस्त्र प्रहरी थप्न लागिएको छ । सीमा सुरक्षा, आन्तरिक सुरक्षा,राजस्व संकलन र विपत व्यवस्थापन लगायतका बहुपक्षीय जिम्मेवारी पाएको सशस्त्र प्रहरीको जनशक्ति भने न्यून छ । सशस्त्र प्रहरी ७७ जिल्लामै परिचालन गरिएको छ । करिब ३६ हजार मात्र फौज रहेको सशस्त्र प्रहरीलाई भिभिआइपी सुरक्षादेखि कारागार सुरक्षा लगायत जिम्मेवारीमा पनि खटाइएको छ । यसले गर्दा सीमा सुरक्षाको प्रमुख जिम्मेवारीमा सशस्त्र प्रहरीको उपस्थिति न्यून छ ।

सरकारले सीमामा पाँच सयवटा बिओपी स्थापना गर्ने लक्ष्य राखे पनि हाल २६० मात्र छन् । त्यसमध्ये ११ वटा चीनसँगको सीमानाकामा छन् भने बाँकी भारतसँगको सीमामा रहेका छन् । भारतसँगको सीमामा एउटा बिओपीले सात किलोमिटरभन्दा धेरै हेर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसका लागि १५–२० जनाको मात्र जनशक्ति हुँदा सीमा सुरक्षा योजनाअनुसार प्रभावकारी हुन सकेको छैन ।
जनशक्ति थपेर सीमा सुरक्षा बलियो बनाउने प्रस्ताव वर्षौँदेखि अघि बढेपनि बजेट अभावको कारण देखाएर अलपत्र पर्दै आएको छ । यसपटक भने सरकारले सशस्त्र प्रहरीलाई सीमा सुरक्षामा केन्द्रित गरी दरबन्दी पनि थप्ने प्रक्रिया अघि बढाएको छ ।

औद्योगिक सुरक्षा बल ब्युँताउने तयारी

सरकारले उद्योगको सुरक्षाका लागि औद्योगिक सुरक्षा बल बनाउने भएको छ । मन्त्रिपरिषदको पहिलो बैठकले गरेको निर्णयका आधारमा गृह मन्त्रालयले यससम्बन्धी गृहकार्य अघि बढाउन थालेको हो । गत १३ चैतमा बसेको पहिलो मन्त्रिपरिषदले तय गरेको एक सय कार्यसूचीको ६१ नम्बर बुँदामा भनिएको छ, ‘गृह मन्त्रालयले औद्योगिक तथा व्यावसायिक सुरक्षा सुदृढीकरणका लागि आवश्यक संरचना तथा द्रुत प्रतिकार्य संयन्त्र ३० दिनभित्र विकास गर्ने ।’ यही बुँदाअनुसार सशस्त्र प्रहरीको नेतृत्वमा औद्योगिक सुरक्षा बल ब्युँताउन लागिएको गृह मन्त्रालय स्रोत बताउँछ । औद्योगिक क्षेत्रको सुरक्षाका लागि ०६९ को असोजमा सरकारले सशस्त्र प्रहरीलाई औद्योगिक सुरक्षामा खटाएको थियो । पछि ०७७ बाट औद्योगिक सुरक्षाबाट फौज हटाइएको थियो । व्यवसायीको मनोबल बढाउने उद्देश्यले अहिले पुनः ब्युँताउन लागिएको छ । जसका लागि गृह मन्त्रालयमा आइतबार पनि बैठक बसेको थियो ।नयाँपत्रीका