दाङ । लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले प्रदेश सरकारले तयार पारेको ‘मानसिक स्वास्थ्य तथा मनोसामाजिक रणनीति कार्ययोजना (२०८१–२०८६) केवल किताबमै सीमित हुन नहुने बताएका छन् ।राप्ती उपत्यका देउखुरीमा सोमवार आयोजित सार्वजनिकरण कार्यक्रममा बोल्दै मुख्यमन्त्री आचार्यले प्रदेश सरकारको रणनीतिक योजना व्यवहारमा लागू गरेर जनताले प्रत्यक्ष अनुभूति गर्ने गरी सेवा प्रवाह गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।

‘अब काम भनेको परिणाम र उपलब्धिमा आधारित हुनुपर्छ । कागजमा मात्रै सीमित भएर कुनै अर्थ छैन,’मुख्यमन्त्री आचार्यले भने,‘समीक्षा गर्दा हरेक सूचक तथ्यांकमा आधारित भएर गर्न जरुरी छ । जहाँ काम भएको छैन, त्यहाँ सुधार आवश्यक छ ।’ उनले सामाजिक सचेतनामूलक कार्यक्रमहरुलाई आधारभूत तहका वर्गमा केन्द्रित गर्न निर्देशन दिए । सामाजिक,मानसिक स्वास्थ्य लगायत सबै प्रकारका सचेतना अभियान गाउँबस्ती र विद्यालय तहसम्म पुर्‍याउनुपर्नेमा उनले जोड दिए ।

‘हाम्रो जनशक्ति गाउँ र बस्तीसम्म पुग्न जरुरी छ । तर हालसम्म सुविधा सम्पन्न स्थानहरुमा मात्रै कार्यक्रम केन्द्रित हुँदा नतिजा आउन सकेन,’ उनले भने,‘स्वास्थ्य,सामाजिक विकास तथा आन्तरिक मामिला मन्त्रालयबीच समन्वय र सहकार्यबिना प्रभावकारी परिणाम सम्भव छैन ।’ मानसिक स्वास्थ्य रणनीति योजनाको कार्यान्वयनकोलागि बहुसरोकारवाला पक्षको कार्यक्रम समुदाय केन्द्रित हुनुपर्नेमा मुख्यमन्त्री आचार्यको बिशेष जोड छ ।

त्यस्तै स्वास्थ्य मन्त्री खेमबहादुर सारुले प्रदेश सरकारले रणनीतिक योजना कार्यान्वयनमा अगाडि बढिसकेको जानकारी दिए । उनका अनुसार, उक्त योजनाअनुसार नर्स तथा मनोसामाजिक परामर्शदाताहरुलाई आवश्यक तालिम प्रदान गरिएको छ ।

आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री धनेन्द्र कार्कीले मानसिक स्वास्थ्य परामर्श सेवा प्रभावकारी बनाउनेतर्फ अझ प्रयास गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याए । प्रमुख सचिव बाबुराम अधिकारीले मानसिक स्वास्थ्यलाई समग्र स्वास्थ्यको आधार मान्नुपर्नेमा जोड दिए ।‘जबसम्म मानसिक रुपले स्वस्थ हुँदैनौँ,तबसम्म अरु हिसाबले पनि स्वस्थ हुन सकिँदैन,’उनले भने ।

कार्यक्रममा स्वास्थ्य सचिव दुर्गालक्ष्मी श्रेष्ठ,स्वीस सरकारका प्रतिनिधिका रुपमा प्रतिज्ञा सिम्खडा, सिएमसी नेपालका प्राविधिक निर्देशक डा.पशुपति महत,स्वास्थ्य सेवा निर्देशक रोशनलाल चौधरी लगायतले मन्तव्य व्यक्त गरेका थिए । कार्यक्रमको विषय प्रवेश तथा स्वागत उपसचिव नारायणप्रसाद पौडेलले गरेका थिए भने जनस्वास्थ्य प्रशासक उमेश गौतमले रणनीतिक योजना र त्यसको कार्यान्वयनबारे प्रस्तुति दिएका थिए । कार्यक्रमको सहजिकरण बरिष्ठ अस्पताल नर्सिङ्ग प्रशासक ईश्वरी केसीले गरेका थिए ।

कार्यक्रम लुम्बिनी प्रदेश सरकारअन्तर्गतको स्वास्थ्य मन्त्रालय र सिएमसी नेपालको आर्थिक तथा प्राविधिक साझेदारीमा आयोजना गरिएको थियो ।

रणनीतिक कार्ययोजना सार्वजनिक

लुम्बिनी प्रदेश सरकारले ‘मानसिक स्वास्थ्य तथा मनोसामाजिक रणनीतिक कार्ययोजना (२०८१–२०८६) सार्वजनिक गरेको छ । प्रदेश सरकारको मन्त्रीपरिषद्बाट स्वीकृतगगरी कार्ययोजना तयार पारी कार्यान्वयनमा लैजाने प्रदेशमा लुम्बिनी पहिलो भएको हो । सोमवार एक औपचारिक कार्यक्रम मार्फत मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्य, स्वास्थ्यमन्त्री खेमबहादुर सारु, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री धनेन्द्र कार्की, प्रमुख सचिव वावुराम अधिकारी र स्वास्थ्य सचिव दुर्गालक्ष्मी श्रेष्ठले संयुक्त रुपमा विमोचन गर्दै रणनीतिक योजना सार्वजनिक गरेका हुन्  ।

मानसिक स्वास्थ्यसम्बन्धी समस्या दिनानुदिन गहिरिँदै गइरहेका बेला प्रदेश सरकारले दीर्घकालीन रणनीति सहितको कार्ययोजना ल्याएको छ । राष्ट्रिय सर्वेक्षण अनुसार लुम्बिनी प्रदेशका १३ प्रतिशत जनताले जीवनकालमा कुनै न कुनै मानसिक स्वास्थ्य समस्या भोगेका छन् भने हाल ५ दशमलव ४ प्रतिशतले यस्तो समस्या अनुभव गरिरहेका छन् । चिन्ता २२ प्रतिशत र डिप्रेसन १५ प्रतिशत यहाँका सर्वाधिक सामान्य मानसिक समस्या रहेको प्रक्षेपण गरिएको छ ।

त्यस्तै,सातै प्रदेशमध्ये लुम्बिनी प्रदेश आत्महत्या दरको हिसाबले तेस्रो स्थानमा पर्छ । प्रदेशमा प्रति १ लाख जनसंख्यामा २६ जनाले आत्महत्या गर्ने गरेका छन् । यसका साथै पछिल्ला तीन आर्थिक वर्षको तथ्यांकले लुम्बिनी प्रदेशमा मानसिक स्वास्थ्य सेवाको पहुँच र माग दुवैमा उल्लेखनीय वृद्धि भएको देखिएको छ । प्रदेश स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७–८० मा १७ हजार ७ सय ८८ जना लाभग्राहीले मानसिक स्वास्थ्य सेवा लिएका थिए । त्यसपछिको वर्ष २०८०–८१ मा सेवा लिनेको संख्या दोब्बरभन्दा बढी बढेर ३५ हजार ४ सय ११ पुगेको थियो ।

हालै सम्पन्न आर्थिक वर्ष २०८१–८२ मा भने सेवा लिनेको संख्या ३४ हजार ३८५ रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ । यद्यपि अघिल्लो वर्षको तुलनामा केही कमी आए पनि पछिल्ला तीन वर्षको समग्र प्रवृत्तिले प्रदेशमा मानसिक स्वास्थ्यप्रति जनचेतना र सेवा उपयोगितामा विस्तार भइरहेको स्पष्ट संकेत गरेको देखिन्छ ।

कार्ययोजनाले मानसिक स्वास्थ्य सेवालाई समुदायमै पुर्‍याउने,मानव अधिकारको संरक्षण गर्ने, तथ्यमा आधारित सेवा प्रवाह गर्ने,र सरकारी,निजी तथा गैरसरकारी निकायबीच सहकार्य र समन्वय बढाउने लक्ष्य राखेको सिएमसी नेपालका नीति,रणनीति तथा सुशासन प्रमुख हिमाल गैरेले जानकारी दिए ।

कार्ययोजनामा ‘मानसिक स्वास्थ्य प्रवर्धन’ प्राथमिक क्षेत्रको रुपमा पहिचान गरिएको छ । विद्यालय र बालबालिकालाई लक्षित गर्दै मानसिक स्वास्थ्य सम्बन्धी विशेष कक्षा,पाठ्यक्रम समायोजन, अभिमुखीकरण तथा परामर्श सेवा, खेलकुद, स्वास्थ्य प्रदर्शनी,र्‍याली,योग प्रशिक्षण,तथा जीवन सीप अभिवृद्धि जस्ता कार्यक्रम सञ्चालन गरिने जनाइएको छ ।