दाङ । लुम्बिनी प्रदेशलाई आगामी आर्थिक वर्ष सडक आश्रित मानव मुक्त घोषणा गर्ने तयारी गरिएको छ ।

चालू आर्थिक वर्षको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममा सहयोगापेक्षी सडक मानवमुक्त प्रदेश निर्माण कार्यलाई निरन्तरता दिने उल्लेख छ । अब आगामी वर्ष वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रममा सुनिश्चित गरी लुम्बिनी प्रदेशलाई सडक आश्रित मानव मुक्त प्रदेश बनाउनेगरी प्रदेश सरकार अघि बढ्ने मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले बताए ।

मानवता प्रवर्द्धन अभियानअन्तर्गत मानवसेवा आश्रमसँग लुम्बिनी प्रदेश सरकारले सोमबार मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा छलफल गर्दै मानवतायुक्त प्रदेश बनाउने अभियानलाई प्रदेश सरकारले पूर्ण साथ दिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ ।`कसैले पनि सडकमा बास बस्न नपरोस्, भोकभोकै बस्न नपरोस्,´मुख्यमन्त्री आचार्यले भने, `संविधानले सुनिश्चित गरेका हक अधिकारको प्रत्याभूति दिलाउने जिम्मेवारी सरकारको हो । त्यो जिम्मेवारी निभाउन हामी तयार छौं ।´

प्रदेशभित्र सञ्चालित मानवसेवा आश्रमहरूमा स्वास्थ्यकर्मी उपलब्ध गराउने र उपचार सेवालाई सहज बनाउने तयारी सरकारले गरेको छ । मानवसेवा आश्रमका संस्थापक अध्यक्ष रामजी अधिकारीले मुख्यमन्त्री आचार्यलाई सडक आश्रित मानव मुक्त बनाउने अभियानको प्रस्तावना पत्र हस्तान्तरण गरेका छन् ।`नितान्त दाताहरूको सहयोगबाट यो आश्रम सञ्चालन भइरहेको छ । यसलाई अघि बढाउन सरकारको साथ र सहयोगको खाँचो छ,´ उनले भने, `सरकारले अब सामाजिक सुरक्षाका लागि पनि सहयोग गर्न जरुरी छ । सडकबाट उद्धार गरी आश्रम र अस्पतालसम्म पुर्याउन साधन स्रोतको अभाव छ । यसमा पनि सहयोग आवश्यक छ ।´

त्यस्तै मानवसेवा आश्रमले लुम्बिनी प्रदेशमा हालसम्म १,३४४ जनालाई उद्धार गरेको छ, जसमा ८२९ पुरुष, ४१८ महिला र ९७ जना बालबालिका छन् । तीमध्ये ५५७ जनालाई परिवारसँग पुनर्मिलन गराइसकिएको छ । बाँके र बर्दिया जिल्लाबाट मानवसेवा आश्रम नेपालगञ्ज, दाङ, रोल्पा, प्युठान, रुकुम पूर्वबाट मानवसेवा आश्रम तुलसीपुर, रुपन्देही, कपिलवस्तु, नवलपरासी पश्चिम, पाल्पा, अर्घाखाँची र गुल्मी जिल्लाबाट उद्धार गरिएका व्यक्तिहरूलाई रुपन्देहीका दुईवटा मानवसेवा आश्रममा राख्ने गरिएको छ ।

‘मिसन २०८२’ तय गर्दै सहयोगापेक्षी (बेसहारा,अशक्त, असहाय, अभिभावकविहीन, मानसिक तथा शारीरिक कमजोर) सडक आश्रित मानवमुक्त राष्ट्र निर्माण, घोषणा र कार्यान्वयन गर्न राष्ट्रिय अभियान थालिएको छ । छलफल कार्यक्रममा मन्त्रीहरू, प्रमुख सचिव तथा सचिवहरूले आफ्नो धारणा राखेका थिए ।