Bbbpu

Rgs

Pvg

Vor

Rsb

Ksm

Sbs

Ssm

Bbu

Tsm

Sls

Gst

Asm

Hal

Ggd

Wsp

nsb

Rgu

Rgu

Gsb

bbt

Mks

Abd

Pls

Syp

Ptm

sab

Jmb

Rpp

Bml

Rmb

Jmb

दाङ । दाङ जिल्लामा सञ्चालित अधिकांस क्रसर तथा वासिङ उद्योगहरुले राजस्व नतिरेको खुलेको छ ।

अधिकांस उद्योगहरु कागजी प्रक्रियामा लथालिङ्ग अबस्थामा छन । जिल्ला अनुगमन समितिले देउखुरीमा अनुगमन गर्दा उद्योग सम्बन्धी ऐनको धज्जी उडाउँदै उद्योगले सरकारलाई नटेरेको पाईएको हो ।

२०७४ को स्थानिय तह लागू भएसँगै क्रसर उद्योगहरुलाई कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयबाट ईजाजत लिई आन्तरिक राजस्व कार्यालयमा प्यान दर्ता गर्नुपर्ने कार्यबिधी बनेको थियो । त्यो भन्दा अघि घरेलु उद्योगले ईजाजत दिने प्राबधान थियो । ७४ मा ऐन संशोधन हुँदा स्थानिय पालिकामा पनि दर्ता भई ब्यबसायिक कर तिर्नुपर्ने प्राबधान छ । तर स्थानिय पालिकाले ब्यबसायिक करको दायरामा लिन समेत सकेका छैनन् ।

राजस्व संकलनका निम्ति पालिकाले ताकेता दिनुपर्ने भएपनि त्यो गर्न सकिरहेका छैनन् । फलत: स्थानिय सरकार उल्लेख्य कर संकलनमा चुकेका छन । भलै जिल्लाका सरोकारवालाहरुले केहीदिनदेखि जिल्लाका उद्योगहरुको निगरानी गरिरहेको छ । जिल्ला अनुगमन समितिले आईतबार देउखुरीका गढवा र लमही अन्तरगतका क्रसर तथा वासिङ गरि १८ वटा उद्योगको अनुगमन गरेको हो ।

जिल्ला अनुगमन समितिका सँयोजक एबम् जिल्ला समन्वय समितीका अध्यक्ष नित्यानन्द शर्माको नेतृत्वमा जिल्लाका सरोकार वालाहरुले अनुगमन गर्दा अधिकांस उद्योग मापद्वण्ड बिपरित सञ्चालनमा रहेको फेला परेको हो । मापद्वण्ड पूराहुन कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयको ईजाजत, आन्तरिक राजस्व कार्यालयमा प्यान दर्ता, मुल्य अभिबृद्दी कर र आयकर नियमित दाखिला, करचुक्ता,स्थानिय पालिकामा दर्ता र ब्यबसायिक करचुक्ता,अनिवार्य नविकरण,स्टक प्रमाणित,बस्ती, स्वास्थ्य संस्था,बिद्यालय,ठुलापुल र मुख्य सडक, खोला तथा नदी,बनजँगल लगायतका क्षेत्रबाट करिब पाँचसय मिटरको दुरीमा हुनुपर्ने कार्यबिधी छ । तर यस्ता क्रसर तथा उद्योगहरु दाङमा बिरलै पाईन्छन ।

अनुगमन पश्चात् भालुबाङमा बसेको समितीको बैठकले देउखुरीका २ वटा वासिङ उद्योगलाई बन्द गर्ने निर्णय गरेको छ । उद्योग सञ्चालन सम्बन्धी समितिलाई कागजात पेश गर्न नसकेकोले अबैधरुपमा सञ्चालनमा आएको ठहर गर्दै बाबा वासिङ प्लान्ट उद्योग गढवा-१ लाई तत्काल बन्द गर्ने निर्णय गरेको हो ।

बुधेखोलाको मध्यभागमै सञ्चालनमा रहेको र उद्योग सञ्चालन सम्बन्धि आबस्यक कागजात केही नभएकोले शिवराज एग्रिगेट बालुवा प्रशोधन उद्योग गढवा-१ लाई पनि बन्द गराउन गढवा गाउँपालिकालाई पत्राचार गर्ने निर्णय गरिएको समितिका संयोजक नित्यानन्द शर्माले बताए । केही उद्योगहरुलाई भने समितिले हेरफेर गर्न ताकेता दिएको छ ।

घरेलुमा दर्ता भएर अबैध संचालनमा रहेका उद्योगहरुलाई एक महिना भित्रमा कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयमा दर्ताहुन निर्देशन दिएको दाङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सिडिओ) रामबन्धु सुबेदीले बताए । उद्योगहरुले ताकेतालाई ब्यवास्ता गरेमा एक्सनमा जान बाध्यहुने समेत प्रजिअ ले बताए । अनुगमन समितिका सदस्य सचिब मोहन सुबेदीका अनुसार कुनैपनि उद्योग मापद्वण्ड अनुरुप छैनन् । तर केही उद्योगहरुलाई हेरफेर गरि करचुक्ता, नविकरण,ब्यबसायिक कर,आय र मूल्य अभिबृद्दी कर,स्टक प्रमाणित १५ दिनभित्र दाखिला गर्नुपर्ने भन्दै सम्बन्धित पालिकामा पत्राचार गर्ने निर्णय भएको सदस्य सचिब सुबेदीले जानकारी दिए ।

केही उद्योगहरु स्थान स्थानान्त्रण गरिनुपर्ने ठहर गर्दै तिनलाईपनि तत्काल पत्राचार गर्ने निर्णय भएको छ । अनुगमन समितिले गढवा गाउँपालिका स्थित
मध्यपश्चिम क्रसर उद्योग प्रा.ली गढवा-५, समृद्दी माईनिङ एण्ड कन्स्ट्रक्सन प्रा.लि गढवा-५, पुर्णागिरी बालुवा प्रशोधन उद्योग गढवा-५, दाङ एग्रिगेट बालुवा प्रशोधन उद्योग गढवा-७, सगरमाथा क्रसर उद्योग प्रा.ली गढवा-३, श्रि लक्ष्मी एग्रीगेट बालुवा प्रशोधन उद्योग गढवा-१, बज्रगुरु तथा कान्छाराम जेबी हुलाकी सडक आयोजना गढवा-२ द्वारा सञ्चालित क्रसर, बाबा वासिङ्ग प्लान्ट गढवा-१, शिवराज एग्रिगेट बालुवा प्रशोधन उद्योग गढवा-१, स्वर्गद्वारी क्रसर उद्योग गढवा-१, समाबेसी एग्रिगेट बालुवा प्रशोधन उद्योग गढवा-१ (हाल बन्द), सफल बालुवा प्रशोधन उद्योग गढवा-१, सुर्य एग्रिगेट वासिङ उद्योग गढवा-१, जनप्रिय बालुवा प्रशोधन उद्योग गढवा-१, योगी ब्रदर्श क्रसर उद्योग प्रा.ली गढवा-१, सप्तऋषी बालुवा वासिङ्ग उद्योग गढवा-१, ॐ नम सिवाय क्रसर उद्योग गढवा-१ र देउखुरी भ्याली क्रसर उद्योग गढवा-१ को अनुगमन गरिएको छ ।

त्यस्तै लमही नगरपालिका अन्तरगत रहेको शुक्रेश्वर एग्रिगेट बालुवा प्रशोधन उद्योग लमही-४ को पनि अनुगमन गरिएको छ । अनुगमनका क्रममा अधिकांस नविकरण नभएका,करचुक्ता र कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयमा दर्ता नभएका मापद्वण्ड बिपरित फेला परेको समितिका सदस्य सचिब मोहन सुबेदीले बताए ।

अनुगमनमा प्रजिअ, समन्वय समिति प्रमुख र सचिब, प्रहरी प्रमुख, शसस्त्र प्रहरी प्रमुख, डिभिजन बन कार्यालय प्रमुख, सडक पुर्बाधार, कर कार्यालय तुलसीपुर, सम्बन्धित पालिकाका प्रतिनिधि, पत्रकार लगायत जिल्लाका सरोकारवालाहरुको उपस्थितीमा अनुगमन गरिएको हो ।