दाङ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त प्रेमकुमार राईले राष्ट्र सेवक कर्मचारी र राजनीतिज्ञ सच्चिएमा देशमा भ्रष्टाचार अन्त्य भई सुशासन लागु हुने बताएका छन् ।

उनले कर्मचारी र सत्ता संस्चालन गर्ने राजनीतिज्ञहरुले कानुन ऐन बमोजिमक आ–आफनो कार्य सम्पादन गरे देशमा सुशासन लागु हुने बताए । आइतवार लुम्बिनी प्रदेश राजधानी देउखुरीको लुम्बिनी हलमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान कार्यालय काठमाण्डौले आयोजना गरेको प्रदेश स्तरीय भ्रष्टाचार नियन्त्रण तथा सुशासन प्रवद्र्धन सम्वन्धी अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै प्रमुख आयुक्त राईले सो कुरा बताएका हुन् ।

त्यस्तै उनले भने भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने पहिलो दायित्व ३ वटै सरकारको हो । सरकारले सही तरिकाले कानुन विधिको प्रयोग गरेमा भ्रष्टाचार आफै अन्त्य हुने बताए । त्यसका लागि संघ, प्रदेश र स्थानिय पालिकाका जनप्रतिनीहरुलाई जननिर्वाचित भए लगतै १ महिना सम्म ऐन कानुन र विधि सम्वन्धी तालिम दिन आवश्यक रहेको प्रमुख आयुक्त राईले बताए ।

त्यस्तै तालिम दियो भने जनप्रतिनिधीहरुलाई कर्मचारीले घुमाउने गलत कार्य संलग्न गर्ने काम बन्द हुन्छ, त्यस कारण जनप्रतिनिधीहरु संविधान र अन्य कानुन पढ्ने काम गर्नु होस् । कर्मचारी बियुरोक्रेसी पनि सच्चिन जरुरी छ । जनप्रतिनिधी सिमित समयका आउने जाने हुन्छ तर कर्मचारीहरु लामो सयम सम्म बसेर काम गर्नुपर्ने हुन्छ कानुन र विधिको पालना गर्नुहोस उनले भने त्यसका लागि समय समयमा कर्मचारीका लागि तालिम दिन जरुरी रहने हुन्छ । ऐन कानुन पढ्दा कर्मचारी र जनप्रतिनिधीले आफनो काम काम कर्तव्यको जानकारी हुन्छ ।

यस्तै संघदेखि प्रदेश र स्थानीय तहहरुमा केही नजाने र केही अन्जानमा कानुन परिपालना नगरेका कारण भ्रष्टाचार झनै मौलाउँदै गएको उनले बताए । कार्यक्रमका सहभागीले अनुसन्धान आयागले गरेका कामहरुप्रति प्रश्न गरेपछि उनले केही काम गर्न खोज्दा ऐन कानुनले बाँधिएको बताए । पछिल्लो समयमा खुलेयाम भएको भ्रष्टाचार भएको देख्दा देख्दै पनि सर्वोच्चले स्ट्रिङ अप्रेशनमा रोक लगाएका कारण भ्रष्टाचार रोक्न नसकेको उनले बताए ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धानले भ्रष्टाचार रोक्न २२ बुँदे पत्र ल्याएकोमा अहिले उक्त बुँदालाई नजानेर हाउगुजीको रुपमा लिएको बताउँदै अख्तियारले पत्र लेख्दैमा आत्तिनु नपर्ने बताए । ३ तहकै सरकारले ऐन, नियम, कानुनमा टेकेर काम गरे कुनै फरक नपर्ने बताए । उपभोक्ता समुह मार्फ काम गराउने कार्य सुरुमा राम्रो भए पनि अहिले जुन उपभोक्ताहरुले योजनको जिम्मा लिने ठेकेदारलाई काम गर्न लगाउने भुक्तानी उपभोक्ताहरुले लिने कार्य गलत भएको बताए ।

कार्यक्रममा लुम्बिनी प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री डिल्लीबहादुर चौधरीले लुम्बिनी प्रदेशलाई भ्रष्टाचार मुक्त गरि सुशासनमैत्री प्रदेश बनाउने आफनो अभियान रहेको बताए । उनले आयोगले संचालन गरेको कार्यक्रमको प्रशंसा गर्दै ढिलो गरि संचालन भएको बताए । उनले प्रदेशको निर्वाचन भए लगतै यस्ता कार्यक्रम संचालन गर्न आवश्यक रहने बताए । मुख्यमन्त्री चौधरीले लुम्बिनी प्रदेशले विकास समृद्धी लम्केको बताउँदै २ लाख जनशक्तिलाई रोजगारी दिने दिशामा अगाडी बढेको बताउँदै भ्रष्टाचार अन्त्य गर्दै सुशासन कायम गर्ने बताए । कार्यक्रममा केन्द्रिय आयोगका सहसचिव नरहरि घिमिरेले सुशासन प्रवद्र्धन भ्रष्टाचार नियन्त्रण सम्बन्धी कार्यपत्र र लुम्बिनी प्रदेश आयोगका कार्यालय बुटवलका प्रमुख राजेन्द्र पौडेलले भ्रष्टाचार निवारण, सुशासन सम्बन्धी कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए ।

लुम्बिनी प्रदेश सरकार मन्त्रालयहरुमा अन्य प्रदेशमा भन्दा बढी भ्रष्टाचार विरुद्ध उजुरी परेको तथ्याकंले देखाएको छ । जस अन्तरगत वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा १ सय ६, भौतिक पूर्वाधार विकाश मन्त्रालयमा ७९, स्वास्थ्यमा ५५, खानेपानी ग्रामिणमा २७, कृषि तथा भूमिमा ३१, उद्योग तथा पर्यटनमा ११, मुख्यमन्त्री कार्यालयमा ७, अर्थमा २, गृहमा २, सामाजिक विकास मन्त्रालयमा १ र प्रदेशसभामा १ गरि ३ सय २२ उजुरी परेका छन् । केन्द्रिय कार्यालयमा आर्थिक वर्ष २०७९÷८० मा २८ हजार ६७ उजुरी परेको कार्यपत्रमा उल्लेख गरिएको छ । कार्यक्रममा लुम्बिनी प्रदेश सरकारका सचिव, उपसचिव,१२ वटै जिल्लाका प्रमुख,उपप्रमुख, प्रशासकिय अधिकृत, प्रदेशस्तरिय सरकारी कार्यालयका प्रमुख र संचारकर्मीहरुको सहभागिता रहेको थियो ।