दाङ । लुम्बिनीका नवनियुक्त मुख्यमन्त्री डिल्लीबहादुर चौधरीले शपथ ग्रहण संग पदभार ग्रहण गरेका छन्।

मुख्यमन्त्री चौधरीले बुटवल स्थित प्रदेश प्रमुखको कार्यालयमा प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनसंग सपथ लिएसंगै आजै स्थायी राजधानी राप्ती उपत्यका देउखुरी स्थित मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषद्काे कार्यालयमा आई पदभार ग्रहण गरेका हुन्।

चौधरी बिहीबार संविधानको धारा १६८ को उपधारा २ बमोजिम मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका थिए । मुख्यमन्त्री चाैधरीलाई मन्त्रालयका सचिव सहित अन्य कर्मचारीहरूले पदभार ग्रहण गराउनुका साथै भब्य स्वागत समेत गरेका थिए ।

पदभार ग्रहण पछि संञ्चारकर्मीहरूसंग कुरा गर्दै मुख्यमन्त्री चाैधरीले राजधानी व्यवस्थापनका लागि आफ्नाे नेतृत्वकाे सरकारले जति सक्दाे छिटाे बनाउने र ब्यवस्थित गराउने बताए । त्यस्तै उहाँले गठबन्धन बीच भएकाे आपसी सहमतिका आधारमा छिट्टै सरकारलाई पूर्णता दिने बताए । मुख्यमन्त्री चाैधरी लामाे समयदेखि राेक्का रहेकाे राजधानी क्षेत्रकाे जग्गा फुकुवाकाे विषयमा भने आफ्नाे नेतृत्वकाे सरकारले विश्वासकाे मत लिएपछि सबै सराेकारवालाहरूसंग छलफल गरेर निर्णय लिने बताए ।

यस्तै मुख्यमन्त्री चाैधरीले पदभार ग्रहणसंगै संसदीय कानुन निर्माण कार्यदल गठन गर्ने निर्णय समेत गरेका छन् । पदभार ग्रहणमा दाङ सहित छिमेकी जिल्लाहरूबाट सयाैँका संख्यामा नेपाली काँग्रेसका नेता,कार्यकर्ताहरूकाे उपस्थिति रहेकाे थियाे । यस्तै नयाँ गठन भएकाे मन्त्रीपरिषद्काे पहिलाे बैठक सम्पन्न भएको छ । बैठकले यहि वैशाख १८ गते विश्वासको मत लिने र घरेलु उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्ने निर्णय गरेको छ ।

मुख्यमन्त्री डिल्लीबहादुर चौधरीले माओवादी केन्द्रका धनबहादुर मास्की राना,नागरिक उन्मुक्तिका धर्मबहादुर चौधरी र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका सन्तोष पाण्डेलाई विना विभागीय मन्त्री नियुक्त गरेका छन् । मुख्यमन्त्री चौधरी र विना विभागीय मन्त्री मास्की दाङको प्रतिनिधि सभा ३ को क र ३ को खबाट प्रदेश सभा निर्वाचित हुन् ।

त्यस्तै मुख्यमन्त्री चौधरीलाई नेपाली काङ्ग्रेसका २७,माओवादीका ११, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका ४ जना,जनमत पार्टी, जनता समाजवादी पार्टी र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका ३–३ जना, राष्ट्रिय जनमोर्चा,नेकपा एकीकृत समाजवादीका एक–एकजना र स्वतन्त्र एक सांसद गरी ५३ जना सांसदको समर्थन रहेको छ ।

यस्तै ८७ सदस्यीय प्रदेश सभामा एमालेका २९ र राप्रपाका ४ गरी ३३ जना अहिलेको सरकारको विपक्षमा रहने भएका छन् ।